‘सरकारनं पत्रकारांना पेन्शन का द्यावी ? ते सरकारी कर्मचारी आहेत का ?’ असे प्रश्‍न पत्रकार जेव्हा पेन्शनची मागणी करतात तेव्हा हमखास विचारले जातात.हे प्रश्‍न चुकीचे नाहीत पण जेव्हा लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शनवर राज्य सरकार वर्षाला शंभर कोटी रूपयांपेक्षा जास्तीची ‘उधळपट्टी’ करते,दर वर्षी किंवा दोन वर्षांनी आमदारांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचे  प्रस्ताव येतात आणि ते काही सेकंदात पारीत होतात तेव्हा कोणी हा प्रश्‍न विचारत नाही.’आमदार किंवा खासदार हे सरकारी नोकर आहेत काय ? नाहीत ना ? मग त्यांना का पेन्शन दिली जाते ? एकटया महाराष्ट्रात 1700 च्यावरती असलेल्या माजी आमदारांना दरमहा 50 हजार रूपये पेन्शन दिली जाते.यामध्ये प्रत्येक टर्मसाठीचे दहा हजार जास्तीचे असतात.म्हणजे एक आमदार दोन टर्म आमदार असेल तर  त्याला 50 अधिक 10 असे 60 हजार पेन्शन मिळते.कोणी पाच टर्म आमदार असेल तर त्याला एक लाख रूपये मासिक पेन्शन मिळते.आरोग्य विषयक सुविधा,प्रवास खर्च वेगळे.हा सारा खर्च मिळून महाराष्ट्र सरकार माजी आमदारावर  दरवर्षी 110 कोटी रूपये खर्च करते.करदात्यांच्या पैश्याची ही उधळपट्टी नाही काय ? कारण बहुसंख्य आमदारांचं उत्पन्न आपण पाहिलं तर त्यांना या पेन्शनची अजिबात गरज नाही असं म्हणता येईल .काही सन्माननिय आमदार आहेत जे खरंच गरजवंत आहेत.त्यांना पेन्शन दिले तर हरकतही नाही. मात्र आमदारांना पेन्शन देताना कोणतेच निकष नाहीत.एकच निकष आहे सरसकट.हे आम्हाला मान्य नाही.त्यामुळंच आम्ही आमदारांना मिळणार्‍या पेन्शनच्या विरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल  केली होती.दुदैर्वानं ती फेटाळली गेली असली तरी नंतर किमान चार वर्षे या माजी आमदारांनी पेन्शनवाढ मागितली नाही आणि राज्याचे काही कोटींची बचत झाली.मुद्दा हा आहे की,पत्रकार पेनशनला विरोध करणारा घटक तोच न्याय आमदारांना का लावत नाही ?.आम्ही जेव्हा पेन्शन मागतो तेव्हा आम्हीच आमच्यावर काही बंधनं घालून घेतो.ज्या पत्रकाराचं वय साठ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे आणि ज्याचीं पत्रकारितेतील सेवा किमान 25 वर्षे झालेली आहे आणि ज्याचं उत्पन्न 2 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे अशाच निवृत्त पत्रकाराला सरकारनं पेन्शन द्यावी अशी आमची मागणी आहे.हे सारे निकष लावून जर पेन्शन दिली तर राज्यातील 500 पेक्षा कमीच निवृत्त पत्रकार त्यासाठी पात्र ठरतील.या 500 जणांना प्रत्येकी 10 हजार प्रती माह पेन्शन दिले तर फार  मोठा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडेल अशी स्थिती नाही.

पेन्शन सरकारनंच का द्यावी ?

पेन्शन सरकारनंच का द्यायचं तर आपल्याकडं खाजगी उद्योगात पेन्शन दिले जातेच असं नाही इपीएफच्या माध्यमातून जे पेन्शन मिळते ते हजार -बाराशेच्यावरती नसते.अशा स्थितीत आयुष्यभर निष्ठेनं समाजासाठी जीवन जगणार्‍या पत्रकारांची त्याच्या उत्तर आयुष्यात कल्याणकारी राज्यानं काळजी घेणं आवश्यक असतं.समाजात असे काही घटक असतात की,त्याचं आयुष्य समाजासाठी,देशासाठीच वाहिलेलं असतं.कलावतं,साहित्यिक,पत्रकार ,खेळाडू हा वर्ग त्यात मोडतो.या लोकाचं व्यवहाराशी कधी जमत नाही.त्यामुळं आपल्या काळात प्रसिध्दीच्या शिखरावर असलेली आणि पैश्यात लाळणारी ही मंडळी आपल्या उत्तर आयुष्यात अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीशी सामना करीत असते.बालगंधर्वसाऱख्या लोकोत्तर  कलावंताच्या वाटयाला ही अवस्था आली तर इतरांचे काय ? पत्रकारांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही.आयुष्यभर सतीचं वाण समजून ज्यांनी पत्रकारिता केली असे शंभर पत्रकार तरी आज अत्यंत हलाखीच्या स्थितीत जीवन जगत आहेत.कोणाच्या नावाचा येथे उल्लेख करून त्यांचं दुःख  वेशीवर टांगण्याचे आणि त्यांचा स्वाभिमान दुुखविण्याचं  कारण नसलं तरी साहित्यिक आणि पत्रकार गुरूनाथ नाईक यांच्याबद्दलची एक बातमी मध्यंतरी महाराष्ट्र टाइम्सनं दिली होती.बातमी डोळ्यात पाणी आणणारी होती.ज्या व्यक्तीनं 1200 वर पुस्तकं लिहिली,ज्यांच्या रहस्यकथा वाचून एक पिढी घडली त्या व्यक्तीवर जर औषधोपचारासाठीही हात पसरण्याची वेळ येत असेल  तर याचा विचार सरकार आणि समाजानं केलाच पाहिजे.याचं कारण समाज आणि सरकारही पत्रकारांकडून चारित्र्याची,प्रामाणिकपणाची,व्यावसायिक नीतीमूल्यांचे जतन करण्याची,पत्रकारिता सतीचं वाण समजून अग्निपरीक्षा देण्याची,समाजासाठी सर्वत्याग करण्याची अपेक्षा करीत असतो.आजच्या व्यवहारी जगातही बहुसंख्य पत्रकार समाजाच्या या अपेक्षा नक्कीच पूर्ण करीत असतात.पत्रकारितेतून किती पैसे मिळतात ?,आपली लेकरं -बाळं कसी शिकताहेत? याचंही खंत कधी पत्रकार व्यक्त करताना दिसत नाहीत.लोकांना अंगावर घेण्याचे आणि त्यातून आपल्या पायावर कुर्‍हाडी मारून घेण्याचे उद्योग केवळ समाजासाठी जर पत्रकार बिनदिक्कत करीत असतील तर समाज आणि सरकारकडून नक्कीच पत्रकारांच्याही काही अपेक्षा आहेत.त्यापूर्ण होत नाहीत म्हणून पत्रकारांचा आक्रोश आहे.

समाज पत्रकारांसाठी काय करतोय ?

पत्रकाराने निःपक्ष पत्रकारिता केली पाहिजे,पत्रकाराने स्वाभिमान कुणाकडं गहान ठेवता कामा नये असे समाजाला वाटत असते ते आम्हालाही मान्य आहे पण पत्रकारांकडून ढीगभर अपेक्षा करणारा हा समाज पत्रकारांसाठी काय करतो ? हा प्रश्‍न विचारण्याचा अधिकार नक्कीच आम्हाला देखील आहेच आहे.?  .पत्रकारावर हल्ला झालेला असेल तेव्हा समाज कधी त्याच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरल्याचे दिसत नाही,पत्रकार आर्थिक अडचणीत आहे समाजानं कधी त्याला मदत केलीय असंही दिसत नाही,पत्रकारावर जेव्ङा खोटे गुन्हे दाखल होतात तेव्हा सरकारचा निषेध करीत कोणी रस्त्यावर उतरल्याचे दिसत नाही.लोकांची बाजू घेणार्‍या संपादकांना जेव्हा दोन मिनिटात व्यवस्थापन घरचा रस्ता दाखविते तेव्हा त्या संपादकाला कोणी सहानुभूतीचा फोनही करीत नाही ही वस्तुस्थिती आहे आणि ती बहुतेक पत्रकारांनी अनुभवलेली असते.सारा मामला अजिब आहे.समाजासाठी पत्रकारांनी सारे भोग भोगले पाहिजेत अशी अपेक्षा ठेवायची आणि त्याला मदत मात्र काहीच करायची नाही.वरती जेव्हा पत्रकार आपला हक्क मागतात तेव्हाही ‘तुम्ही काय सरकारचं नोकर आहात काय” ? तुम्हाला सरकारनं पेन्शन का द्यावी ? म्हणून गळा काढायचा ‘यह बात कुछ हजम नही होती’.आपण समाजासाठी लढत राहिलो तर समाज आपल्या पाठिशी आहे हा विश्‍वास पत्रकारांमध्ये निर्माण करायला समाज नक्कीच कमी पडतो हे कोणी नाकारू नये.

पत्रकारांच्या बाबतीत सरकार भावनाशून्य

समाजाची ही स्थिती तर सरकार पत्रकारांच्या बाबतीत अधिकच भावनाशून्य .याचं कारण पत्रकार दररोज लोकप्रतिनिधींच्या भानगडी उजेडात आणत असतात.त्यामुळं प्रत्येक नेता,बहुसंख्य पत्रकारांवर नाराजच असतो.काही पत्रकारांची काही व्यक्तीगत कामं होतंही असतील नाही असं नाही पण समुह म्हणून निर्णय घेताना सरकार कंजुषी करीत असते हा देखील नेहमीच अनुभव येतो.पत्रकार पेन्शन,पत्रकार संरक्षण कायदा,छोटया वृत्तपत्रांचे प्रश्‍न,मजिठियाची अंमलबजावणी हे आणि अन्य प्रश्‍न सोडविताना सरकारी पातळीवर जी उदासिनता दाखविली गेली किंवा जाते त्यातून या वर्गाकडं बघण्याचा सरकारचा दृष्टीकोन देखील निकोप नाही असंच म्हणावं लागतं. पत्रकार संरक्षण कायदा झाला असला तरी त्यासाठी बारा वर्षे राज्यातील पत्रकारांना रक्त आटवावं लागलं.पेन्शनची मागणी तर त्यापेक्षा जुनी आहे.वीस वर्षांपासून मराठी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही पत्रकार पेन्शनची मागणी करीत आहोत.सरकारं आली गेली,मात्र अजूनही ही मागणी मान्य झालेली नाही.बरं ही अशी मागणी नाही की,ही मागणी मान्य केल्यानं सरकारची तिजोरीच रिकामी होईल? वर्षाला चार-पाच कोटी रूपयेही त्यासाठी लागणार नाहीत.तरीही ही मागणी मान्य होत नसेल तर सरकारच्या मनात पत्रकारांबद्दल एक सुप्त अढी आहे असा आरोप करायला पुरेसा वाव आहे.मागचे मुख्यमंत्री असोत की,विद्यमान.जेव्हा जेव्हा पत्रकार त्यांना भेटतात तेव्हा तेव्हा ‘पेन्शनची मागणी लवकरच मार्गी लावली जाईल’ अशी आश्‍वासनं देतात.विद्यमान मुख्यमंत्री यांनीही ‘येत्या अधिवेशनात नक्की’ असं अनेक वेळा सांगितलेंलं आहे.ते अधिवेशन कधी येणार आहे याची आम्ही प्रतिक्षा करतो आहोत.भाजपनं आपल्या जाहिरनाम्यातही पत्रकारांना पेन्शन देण्याचं स्पष्ट केलेलं होतं.त्यालाही तीन -साडेतीन वर्षे झाली.गाडा पुढं सरकत नाही.अर्थ विभाग सांगतोय असी तरतूद करता येत नाही,काही जण म्हणतात,फक्त अधिस्वीकृतीधारकांनाच पेन्शन देता येईल वगैरे.( अधिस्वीकृती हा काही पत्रकारितेचा पासपोर्ट नाही.त्यामुळं ही अट मराठी पत्रकार परिषदेला मान्य नाही. निकष पूर्ण करणार्‍या पत्रकारांना सरसकट पेन्शन मिळाली पाहिजे ) पत्रकार पेन्शनसाठी अनेक समित्या नेमल्या गेल्या,अधिकार्‍यांनी अन्य राज्याचे पाहणी दौरे करून झाले ,चर्चा झाल्या सारे सोपस्कार पूर्ण झाले.पेन्शन सुरू काही झाली नाही.आपण चर्चाच करीत राहिलो मात्र अन्य राज्यांनी पत्रकारांना पेन्शन,आरोग्य ,विमा,मेडिक्लेम आणि अपघात विमा सारख्या सुविधा देऊन पत्रकारांच्या जीवनात थोडं स्थैर्य आणि सकून आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.देशातील सोळा राज्यांनी सरासरी  दहा वर्षांपासूनच पत्रकार पेन्शन योजना सुरू केलेल्या आहेत.यामध्ये तामिळनाडू आहे,कर्नाटक आहे,आंध्र प्रदेश आहे,गोवा आहे,बिहार आहे,उत्तर प्रदेश आहे,झारखंड आहे,हिमाचल आहे इतरही काही राज्यं आहेत.हरियाणा सरकारला परवा तीन वर्षे पूर्ण झाली ते औचित्य साधून या सरकारनं पत्रकारांना दहा हजार पेन्शन,मेडिक्लेम आणि विमा कवच देण्याची योजना सुरू केली आहे.राजस्थानच्या वसुंधरा राजे सरकारनंही नुकतंच पत्रकारांच्या निवासासाठी 25 लाखांचे कर्ज विनाव्याज देण्याचे जाहीर केलं आहे.शिवाय पत्रकारांच्या आरोग्यासाठी एक लाख रूपयांची तरतूदही केली आहे.या सर्व सरकारांना द्यावेत तेवढे धन्यवाद कमीच आहेत.कारण उद्याची चिंता करीत बसलेला कोणताही पत्रकार तटस्थपणे आपल्या व्यवसायाला न्याय देऊ शकत नाही.त्याच्या पाठीमागची चिंता मिटली तर तो अधिक खंबीरपणे,कणखरपणे,निर्धारानं समाजातील दुष्प्रवृत्तीच्या विरोधात आवाज उठवू शकतो.अन्यथा हे अशक्य आहे.असं कोणी बोलून दाखवत नसलं तरी उद्याची चिंता नक्कीच पत्रकारांला स्पीडब्रेकर लावते हे नक्की.हे होणार नसेल तर लोकशाहीचा चौथा स्तंभ,समाजाचा वाटाडया वगैरे साऱख्या बकवास उपाध्या देऊन काही होणार नाही.चौथा स्तंभ म्हणून कोणाचं पोट भरत नाही या वास्तवाकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही.बरं आम्ही पेन्शन मागतो आहोत म्हणजे काही भिक मागतो आहोत किंवा सरकारनं पेन्शन दिली म्हणजे आमची लेखणी मिंधी होईल असंही नाही.तो पत्रकारांचा अधिकार,हक्क आहे.तो हिमाचल प्रदेशच्या हायकोर्टानं मान्यही केलेला आहे.हिमाचलमध्ये पत्रकार पेन्शन मागत असतानाही जेव्हा सरकार पेन्शन देत नव्हते तेव्हा तेथील पत्रकार संघटनांनी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले.हिमाचल प्रदेशच्या उच्च न्यायालयानं सरकारला आदेश दिला की,राज्यातील पत्रकारांसाठी पेन्शन द्यावे.त्यानंतर तेथे पेन्शन सुरू झालं.म्हणजे न्यायालयानं हे मान्य केले आहे की,पत्रकार जरी सरकारी नोकर नसले तरी ते पेन्शनचे हक्कदार आहेत.तेव्हा आता सरकारनं राज्यातील पत्रकारांचा जास्त अंत न बघता तातडीने हरियाणाच्या धर्तीवर पेन्शन योजना सुरू करावी आणि वारंवार कराव्या लागणार्‍या आंदोलनातून सुटका करावी.समाजातील एक महत्वाचा घटक एखादी मागणी घेऊन तब्बल वीस वर्षे पाठपुरावा करतोय  ही गोष्ट पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी नक्कीच भूषणावह नाही.पेन्शन हा विषय एखादया वक्तीविशेषसाठीच महत्वाचा आहे असं नाही तर एकूण पत्रकारितेचा स्तर उंचावण्यासाठी आणि तरूण पत्रकाराला निर्भयपणे पत्रकारिता करता यावी यासाठी देखील तेवढाच महत्वाचा आहे.असे आम्हास वाटते.हे समाज आणि सरकारने ध्यानात ठेवावे एवढीच आमची अपेक्षा आहे.

एस.एम.देशमुख

(वरील लेख जिल्हा वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिध्द करण्यासाठी परवानगीची गरज नाही.आपल्या सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा हा विषय जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावा यासाठी प्रत्येक जिल्हयातील स्थानिक वर्तमानपत्रात तो छापून आला पाहिजे.त्यासाठी प्रयत्न करावेत.खालील लिंकवरून या लेखाची कॉपी करता येईल..    https://smdeshmukh.blogspot.in/ )

2 COMMENTS

  1. एस एम सर…छान बाजू मांडलीत आपण ही हायकोटाँत याचिका का दाखल करीत नाही . मला ईपीएफ ९५ अंतँगत १४४० ₹ पेन्शन मिळते . महिण्याचे दुधाचा ही खचँ भागत नाही । पत्रकारितेतील ताण तणावा मुळे डायबीटीज झाला आहे . औषधासाठी महिण्याला पेन्शन पुरत नाही ।

    • पेन्शनसाठी कोर्टात गेलोत आणि ती याचिका जर कोर्टानं फेटाळली तर मग हाती काहीच लागणार नाही.सरकार कोर्टाच्या आदेशाकडं बोट दाखवून आपला आवाजच बंद करून टाकील.त्यामुळं दबाव कायम ठेवत गोडीनं विषय कसा मार्गी लावता येईल ते बघतोय.होतंच नाही असं दिसलं तर कोर्टाचा मार्ग आहेच.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here