25 जुलै 2015 रोजी विधान भवनात पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्यावतीने आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांची भेट घेतली होती.तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी प्रामुख्यानं तीन आश्‍वासनं दिली होती.अधिस्वीकृती समिती पंधरा दिवसात पुनर्गठीत कऱण्याचं आश्‍वासन सरकारनं पाळलं .पत्रकार संरक्षण कायद्याचा मसुदा एक महिन्यात तयार करण्यात येईल असंही मुख्यमंत्र्यांनी तेव्हा सांगितलं होतं.पेन्शनचा विषयही महिनाभरात मार्गी लावतो असंही मुख्यमंत्र्यांनी तेव्हा स्पष्ट केलं होतं.हे दोन विषय कुठपर्यत आलेत हे पाहण्यासाठी काल माहिती महासंचालक चंद्रशेखर ओक याची भेट घेतली.आनंदाची गोष्ट अशी की,पत्रकार संरक्षण कायद्याचा मसुदा आता तयार झाला आहे.तो आता लॉ अ‍ॅन्ड ज्युडीसरीकडे पाठविला जाणार आहे.असं श्री.ओक साहेबांनी स्पष्ट केलं.मसुद्याला अंतिम रूप देण्यापुर्वी त्यात काय तरतुदी केल्या आहेत हे आम्हाला माहिती झालं पाहिजे त्यामुळं हा मसुदा एकदा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीला दाखविला पाहिजे अशी विनंती मी त्यांना केली त्यावर त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.पेन्शनचा विषयही आता अंतिम टप्प्यात आहे.पेन्शन देताना पत्रकारांचे कॉन्टी्रब्युशन त्यात असावं असा एक सुर काही अधिकारी व्यक्त करताना दिसतात.त्याला आम्ही विरोध केला आहे.अन्य राज्यात पूर्ण पेन्शन सरकार देते त्याच धर्तीवर सरकारनेच पत्रकारांना पेन्शन दिली पाहिजे अशी आग्रही मागणी 25 जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती आणि कालही ओकसाहेबांकडं मी आपली हीच भूमिका स्पष्ट शब्दात मांडली.चंद्रशेखर ओक हे एक प्रामाणिक आणि कार्यक्षम अधिकारी आहेत.पत्रकारांच्या हिताचे वरील तीनही विषय ते जातीने हाताळत असल्याने ते येत्या पंधरा दिवसात हे दोन्ही विषय मार्गी लागतील अशी शक्यता आहे.असं झालं तर आपणासर्वांनाच मोठा आनंद होईल यात शंकाच नाही.ज्या दिवशी कायदा होईल आणि पेन्शनचा निर्णय घेतला जाईल तो दिवस माझ्यासाठी आयुष्यातील सर्वात महत्वाचा दिवस असेल कारण यासाठी गेली दहा वर्षे लढा देताना संघटनात्मक पातळीवर आणि व्यक्तीगत जीवनात अनेक अग्तिदिव्यातून मला जावं लागलं आहे.अर्थात या लढ्यात महाराष्ट्रातील पत्रकारांची साथ मला मिळाली त्यामुळेच या टप्प्यावर ही लढाई नेता आली.
