मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रूंदीकरणाचं भवितव्य टांगणीला
चाळीस वर्षांंपासून केवळ प्रस्तावित असलेल्या रेवस-रेड्डी सागरी महामार्गाला कोकणातील दिवंगत नेते बॅरिस्टर ए.आर.अंतुले याचं नाव देण्याची सूचना करणाऱ्या कोकणातील नेत्यांनी पुन्हा एकदा भावनेचं राजकारण केलं आहे.अंतुले याचं नुकतंच निधन झालंय.त्याबद्दल कोकणात दुःखाची भावना आहे.अशा स्थितीत ‘आम्ही सागरी महामार्गास त्याचं नाव देऊन अंतुलेचं भव्य स्मारक निर्माण करू पाहतो आहोत ‘असा अभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न या सूचनेमागं आहे.वस्तुस्थिती अशी आहे की,रेवस-रेड्डी सागरी महामार्गाचं अजून कश्यातच काही नाही.सागरी महामार्गाची कल्पना बॅरिस्टर अंतुलेंचीच होती. हे खरंच. त्यामुळं तो महामार्ग झाला आणि त्याला अंतुेंलंचं नाव दिलं गेलं तर ते त्याचं उचित स्मारक ठरू शकेल यातही वाद नाही पण त्यातली गोम अशी आहे की,आणखी किमान पन्नास वर्षे हा महामार्ग होत नाही. बॅऱिस्टर अंतुलेे मुख्यमंत्री असताना सागरी महामार्गासाठी थोडेफार प्रय़त्न झाले..नंतर मात्र हा विषय कोकणी जनतेला चॉकलेट देण्यासाठीच उपयोगात आणला गेला.आता मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम ज्या गतीनं सुरू आहे आणि त्या महामार्गाच्या कामात ज्या पध्दतीनं विघ्न आणली जात आहेत ते बघता रेवस-रेड्डी या सागरी महामार्गाच भवितव्य काय असू शकतं याची आपण कल्पना करू शकतो..सागरी महामार्ग झाला तर कोकणच्या विकासाल चार चांद लागतील हे साऱ्यांनाच माहिती आहे.त्यामुळं ते काम तातडीनं सुरू व्हायलाच हवं पण आज सागरी महामार्गापेक्षाही खऱी गरज आहे ती,मुंबई-गोवा महामार्गाचं चौपदरीकऱण तातडीनं पूर्ण होण्याची. मुंबई -गोवा महामार्ग कोकणची जीवनवाहिनी आहे.तीन जिल्हयातून जाणाऱा हा महामार्ग तालुक्याच्या तेरा शहरांतून जातो. उर्वरित तालुके दहा-पंधरा किलो मीटरच्या आसपास आहेत. महामार्गाच्या दोन्ही बाजुस केवळ वीस ते पंचवीस किलो मीटर अंतरावर बत्तीस अशी पर्यटन स्थळं आहेत की,जिथं बाराही महिने पयर्र्टकांची वर्दळ सुरू असते.रस्त्याला चिटकून पाच-सात किलो मीटरवर कोकणातील पाताळगंगा असेल,धाटाव असेल,बिरवाडी असेल, किंवा लोटे परशुराम असेल या एमआयडीसी वसलेल्या आहेत.इस्पात,रिलायन्ससारख्या बड्या कंपन्याही महामार्गावरच असल्यानं महामार्गावर सततची वर्दळ असते.महामार्गाचं काम सुरू कऱण्यापुर्वी जी वाहतूक गणना केली गेली त्यानुसार या महामर्गावर 1 लाख 85 हजार 942 मॅट्रिक टन प्रतिदिन एवढी वाहतूक होते. कोकणात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी देखील प्रस्तिवित सागरी महामार्गापेक्षा हाच महामार्ग अधिक सोयीचा असल्यानं पर्यटकांची याच मागााला अगदी सागरी महामार्ग झाल्यानंतरही पहिली पसंती असणार आहे.मात्र मुंबई-गोवा महामार्गाच्या विकासाचा विषय नि घाला की,सागरी महामार्गाचं घोडं पुढं दामटून मुंबई-गोवा महामार्गाकडं सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं जातं.गेली पंधरा-वीस वर्षे हेच सुरूय.’मुंबई-गोवा महामार्गाचं चौपदरीकऱण होऊ द्यात,त्यानंतर सागरी महामार्गाचं कामही पूर्ण करा’ अशी सकारात्मक भूमिका कोकणातील कोणताच राजकीय पक्ष घेताना दिसत नाही.कोकणच्या विकासाचा महामार्ग ठरू शकणारा एनएच-17 हा महामार्ग चौपदरी झाला पाहिजे अशी आग्रही मागणी आजपर्यत कोणत्याही राजकारणयांनी ठामपणे केली नाही,त्यासाठी कोणी आंदोलन केलं नाही किंवा कोणी सरकार दरबारी अर्ज-विनंत्या करून दबावही आणला नाही.
दररोज दीड बळी
– मुंबईला जोडणारे मुंबई-नाशिक,मुंबई-अहमदाबाद,मुंबई-पुणे हे मार्ग चौपदरी,आठ पदरी झाले होते.पुण्याला जोडणारे पुणे-औरंगाबाद,पुणे-कोल्हापूर,पुणे-सोलापूर मार्गाचे विषयही मार्गी लागले होते.अपवाद मुंबई-गोवा महामार्गाचा होता.त्याबद्दल कोणी ब्र काढत नव्हते. एका बाजुला कोकणातील राजकारण्यांची अशी अक्षम्य उदासिनता आणि दुसऱ्या बाजुला रस्यावर दररोज जाणारे बळी. एकट्या रायगड जिल्हयात महामार्गावर 57 अशी ठिकाणं आहेत की जि थं हमखास अपघात होतात.रायगड जिल्हा हद्दीत 2006 ते 2011 या पाच वर्षाच्या कालावधीत 1165 जिवघेणे अपघात झाले होते.त्यात 1562 जणांना आपले प्राण गमवावे लागले .गंभीर जखमी झालेल्यांची संख्या 4,517 एवढी भयानक होती.किरकोल अपघातांची संख्या 1979 एवढी होती आणि त्यात जखमी झालेल्यांचा आकडा 4145 होता.रायगडमधील ही स्थिती.तळ कोकणातील दोन्ही जिल्हयात यापेक्षा वेगळी स्थिती नव्हती.मृतांमध्ये बहुसंख्य स्थानिकच होते.मानवी रक्ताचा दररोज रस्त्यावर होणारा हा अभिषेक पाहणं,सहन करणं आणि त्याकंडं दुर्लक्ष कऱणं किंमान पत्रकारांना तरी अशक्य होत होतं. यामुळं सारे पत्रकार हवालदिल होते.चिंतीतही होते.कोंडी फोडायची कशी हा विषय होता.अपघाताचं वार्तांकन करताना इतस्ततः – विखूरलेले मृतदेह पाहून अस्वस्थ होणाऱ्या कोकणातील पत्रकारानी हा विषय हाती घेण्याचा नि र्णय घेतला.चौफेर लेखणी चालविली.मात्र बधिरता आलेल्या यंत्रणेवर त्याचा परिणाम होत नाही असं दिसल्यावर थेट रस्त्यावर उतरण्याचा नि र्णय़ झाला.15 ऑगस्ट 2008 रोजी वडखळ नाक्यावर पत्रकारांनी रस्ता रोको करायचं ठरविल.पत्रकारांच्या या इशाऱ्याची तत्कालिन पालकमंत्री सुनील तटकरे यांनी तातडीनं द खल घेत मंत्रालयात बैठक लावली.’तीन महिन्यात महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचं टेंडर नि घेल’ असं आश्वासन त्यांनी दिलं.मात्र एक वर्ष वाट पाहिल्यानंतरही काहीच हालचाल नाही म्हटल्यावर 2 ऑक्टोबर 2009 रोजी वडखळ नाक्यावर कोकणातील दोनशेवर पत्रकारांनी रस्ता रोको आंदोलन केलं.त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण,चिपळूण येथे मशाल मार्च,कशेडी ते पळस्पे लॉंग मार्च,मुंबईत आझाद मैदानावर धऱणे आंदोलन,कर्नाळा अभयारण्यात मानवी साखळी.कशेडी घाट रोको आंदोलन अशा विविध प्रकारे आंदोलनं आणि थेट दिल्लीपर्यत पाठपुरावा केला गेला. चार वर्षानंतर का होईना सरकारनं पत्रकारांच्या आक्रोशाची द खल घेतली आणि रस्त्याच्या कामाला हिरवा कंदिल दाखविला. पळस्पे ते इंदापूर अशा 84 किलो मिटरच्या पहिल्या टप्पयाचं कामही 2011 मध्ये सुरू झालं.942 कोटी रूपयांच्या या प्रकल्पाचं काम महावीर कन्स्ट्रक्शन आणि आणि सुप्रिम इन्फ्रास्ट्रक्चरला देण्यात आलं. तीन वर्षात म्हणजे जून 2014 पर्यत काम पूर्ण करावं अशी अंतिम ति थी (डेड लाइन ) ठरली होती.’बांधा,वापरा आणि हस्तांतरीत करा’ या तत्वावर दोन कंपन्यांना दिलेल्या कामाच्या बदल्यात त्यांना तब्बल21 वर्षे टोलवसुली करता येणार होती. अपेक्षा अशी होती की,काम विनाव्यत्यय पूर्ण होईल.कारण नवी मुबई विमानतळाला जेवढे अडथळे होते,तिकडं जेवढं भूसंपादन करायचं होतं त्याच्या दोन टक्के देखील भूसंपादन रस्ता रूंदीकरणासाठी करावं लागणार नव्हतं.सिडकोची पाईपलाईन,रेल्वे मार्गाचा अडसर,विजेच्या तारांचे अडथळे हे मुद्दे तसे किरकोळ होते. मुख्य अडथळा केवळ पनवेलनजिकच्या कर्नाळा अभयारण्याचा होता.4.48 चौरस किलो मिटरच्या या अभयारण्यातून रस्ता रूंदीकरणासाठी वन विभाग आणि पर्यावरण विभागाची परवानगी लागणार होती. ती मिळत नव्हती.त्यामुळं कर्नाळा अभयारण्याच्या परिसरातील 20 किलो मिटरचं काम तुर्तास तसंच ठेऊन त्यापुढील 64 किलो मिटरचं काम मार्गी लावावं असं ठरलं. त्यानुसार भूसंपादनाची प्रक्रियाही सुरू झाली.
काम ठप्प पडले
फार गाजावाजा न करता काम सुरूही झालं.पण का कोणास ठाऊक काम वेग घेत नव्हतं.सुरूवातीपासूनच कामाची ग ती अत्यंत मंद होती.परिणामतः तीन वर्षात 25 टक्केही काम पूर्ण होऊ शकलं नाही.पहिला टप्पा असा रडत-पडत सुरू असताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रत्नागिरीत जाऊन इंदापूर ते झारप या 366 किलो मिटरच्या दुसऱ्या टप्प्याचं काम सुरू कऱण्याचं आणि त्यासाठी 3 हजार कोटींची तरतूद केल्याचंही जाहीर केलं होतं.गडकरींची प्रतिमा ‘रोडकरी’ असल्यानं आता हे काम मार्गा लागणार याबद्‌द्ल कोकणवासियांच्या मनात खात्री निर्माण झालेली असतानाच गेली महिनाभर पहिल्या टप्प्याचं काम बंद पडलं आहे.असं सांगतात की,महावीर आणि सुप्रिम यांनी निर्धारित वेळेत काम पूर्ण न केल्यानं त्यांना कर्ज पुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांनी कर्जाचे पुढील हाप्ते द्यायचे बंद केले .पैसा उपलब्ध होत नसल्यानं काम ठप्प झालें .गेल्या तीन वर्षात या कंपन्यांनी होत्या त्या रस्त्यांची वाट लावलीय.सर्वत्र खड्डे,राडारोडा रस्त्यावर पडलेला आहे,रस्त्यात एवढे खड्डे आहेत की,वाहनं चालणं कठीण झालं त्यामुळं अपघात काही पटीनं वाढले .मध्यंतरी रस्त्यावर खड्डे कऱणा़ऱ्या या कंपन्यांच्या विरोधात गुन्हेही दाखल झाले होते.मात्र महावीर आणि सुप्रिमनं कोणालाही जुमानलं नाही.आता तर कामच बंद केलं आहे.त्यांच्या या नाटकांमुळं आता रस्त्याचं बजेट वाढणार आहे आणि रस्ता कधी पूर्ण होणार तेही सांगता येणार नाही.करारानुसार या कंपन्यांना 21 वर्षेच टोलवसुली करता येणार होती.त्याला मुदत वाढ देण्याची करारात तरतूद नाही.एकीकडं ही अट आणि दुसरीकडं कामास विलंब होणार असल्यानं कंपन्यांसाठी व्यवहार आतबट्‌ट्याचा ठरणार होता . त्यामुळं या कंपन्या आता काम आहे तसंच सोडून गाश्या गुंडाळणार हे नक्की झालं.असं झालं तर या महामार्गाचं भवितव्य पुन्हा एकदा टांगणीला लागणार यात शंकाच नाहीे.ही सारी वस्तुस्थिती असताना आता ‘ब्लेम गेम’ सुरू झाला झालाय.कंपन्यांचा दावा असाय की, ‘जिल्हा प्रशासनानं भूसंपादन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली नाही आणि रस्त्यात येणाऱ्या सिडकोच्या पाइपलाईनचाही प्रश्न सोडविला नसल्यानं निर्धाऱित वेळेत हा प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही’ .असं असेल तर परिस्थिती संतापजनक आहे.पण तसं झालेलं नसावं असं म्हणायला पुरेशी जागा आहे.कारण 90 टक्के भूसंपादन झालेलं आहे असा दावा सरकारी यंत्रणेनं केलेला आहे.त्यात तथ्य यासाठी असू शकतं की,हजार-दोन हजार हेक्टरचं हे भूसंपादन नव्हतंच. पनवेल,रोहा,पेण,आणि माणगाव तालुक्याच्या 67 गावातील 7256 खातेदारांची केवळ 192 हेक्टर 36 गुंठे जमिनच संपादित करायची होती.नंतर वडखळला बायपास करायचं ठरल्यावर पेण तालुक्यातील 10 गावातील 442 खातेदारांची 32 हेक्टर 81 गुंठे जमिन संपादित करावी लागणार होती.़सरकार ज्या पध्दतीनं महामार्ग प्रकल्पग्रस्तांची उपेक्षा करीत होतं त्याबद्दल प्रकल्पग्रस्तांची नाराजीही होती.त्याबद्दल 21 नोव्हेंबरला त्यांनी पेणच्या प्रांत कार्यालयासमोर आंदोलनही केलं होतं.नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना ज्या पध्दतीचं पॅकेज दिलं ते द्यावं असं या प्रकल्पग्रस्तांचं मागणं होंत.ते अवाजवी नव्हतं किंवा नाही.सरकारनं ठरवलं असतं तर हा विषयही सामोपचारानं आणि योग्य तो मोबदला देऊन मिटवता आला असता.पण नवी मुबई विमानतळाचा विषय असेल किंवा पनवेल ते रोहा या रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकऱणाचा विषय असेल ज्या पध्दतीनं हाताळला गेला त्यापध्दतीनं हा विषय हाताळला गेला नाही हे नक्की.खरं तर नवी मुंबई विमानतळाचा विषय जिकरीचा होता.ती अडथळ्यांचीच शर्यत होती. विमानतळासाठी 9 गावं विस्थापित होणार होती.खाड्या बुजवाव्या लागणार होत्या,नद्याचे प्रवाह बदलावे लागणार होते ,टेकड्या तोडाव्या लागणार होत्या आणि मोठ्या प्रमाणावर तिवरांची कत्तल होेणार होती.पर्यावरणाचा एवढा सारा विनाश सहन करून आणि विस्थापितांना देशात आतापर्यत कोठेही दिले गेले नाही एवढे स्वागतार्ह पॅकेज देऊन प्रकल्प मार्गा लावला गेला.तो मार्ग महामार्गाच्या बाबतीतही निवडला गेला असता तर सुप्रिम आणि महावीरला उशिराचं खापर सरकारी यंत्रणेच्या माथी फोडायला कारण मिळालं नसतं.दुदैर्वानं तसं झालं नाही.महामार्ग प्रकल्पग्रस्त आंदोलन करताहेत म्हटल्यावर जमिन संपादनाचा विषय संपलाच नाही असा समज तयार झाला आणि दोन्ही कंपन्यांना स्वतःची सुटका करून घ्यायला मार्ग मिळाला.
– रस्त्याचं काम महिन्यापासून बंद आहे.सागरी महामार्गाला अंतुलेंचं नाव द्या म्हणणाऱ्या नेत्यांनाही हा विषय माहिती आहेच.ते असतील किंवा अन्य कोकणातील नेते असतील बंद झालेल्या कामाबद्दल बोलत नाहीत.हे काम पुन्हा कसे सुरू होईल यासाठी काही प्रय़त्न करीत नाहीत.कोकणातील राजकारण्याचं हे मौन जेवढंआश्चर्यकारक आहे तेवढंच ते संतापजनकही आहे.मुंबई गोवा महामर्गावर केवळ अपघात होतात म्हणूनच या रस्त्याचं चौपदरीकरण झाल पाहिजे असं नाही तर हा मार्ग खऱ्या र् अर्थानं कोकणच्या विकासाचा महामार्ग ठरणारा आहे हे देखील यामागणीच्या पाठपुराव्याचं कारण आहे.पर्यटनविकास साधायचा तर मुलभूत आणि पायाभूत सुविधा आवश्यक असतात.त्यात चांगले ,सुरक्षित रस्ते हा घटक फार महत्वाचा असतो.त्यामुळं कोकणातील हा एकमेव महामार्ग चौपदरी झाला तर पर्यटनवृध्दी होईल .त्यातून विभागाच्या विकासाला देखील ग ती मिळणार आहे.मात्र कोकणच्या विकासाच्या लंब्या-चौड्या बाता मारणारे या महामार्गाबाबत मात्र गप्प असतात.या मौनामागचं गुढ तेच सांगू शकतील.अ र्थात नेते गप्प आहेत म्हणून कोकणातील पत्रकार गप्प बसणार नाहीत .पत्रकारांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाची तयारी केली आहे.गरज आहे पत्रकारांच्या या आंदोलनास जनतेनं पाठिंबा देण्याची.
एस.एम,देशमुख
या लेखाची कॉपी माझ्या ब्लॉगवरून करता येईल.त्यासाठी पुढील लिंकवर क्लीक करा
http://smdeshmukh.blogspot.in/
