राज्य अधिस्वीकृती समितीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत एस.एम.देशमुख यांचा मोठ्या फरकानं पराभव झाला आहे.देशमुख यांचा मोठा चाहता वर्ग महाराष्ट्रात असल्यानं सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली गेली आणि असं घडलंच कसं? याचीच उत्सुकता सार्‍याना लागली देशमुख एका मोठ्या कटाचे कसे बळी ठरले याची माहिती आता समोर येत आहे.सारी सरकारी यंत्रणाच देशमुखांच्या विरोधात सर्क्रीय झाली होती हे खालील वास्तव्यावरून दिसून येते. अधिस्वीकृती समितीच्या अध्यक्षपदाची लढाई ही एस.एंम.विरूध्द यदु जोशी अशी नव्हतीच तर ती एस.एम.विरूध्द माहिती आणि जनसंपर्क विभाग अशी होती.एसेम यांचा पराभव कऱण्याचा विडाच या विभागानं उचलला होता आणि त्यासाठी खालपासून वरपर्यतचे सारे अधिकारी कामाला लागले होते.एस.एम.देशमुख हे यदु जोशी यांच्या विरोधात पराभूत झालेच नाहीत तर त्यांचा पराभव माहिती आणि जनसंपर्क विभाग आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून झालेला आहे.त्यासाठी कसं कारस्थान रचलं गेलं हे खालील उदाहरणांवरून दिसून येईल.देशमुख यांच्या पराभव का झाला त्याची दहा कारणं खालील प्रमाणे सांगितली जात आहेत.
.1) मराठी पत्रकार परिषदेचे तत्कालिन कार्याध्यक्ष चंद्रशेखऱ बेहेरे यांची अधिस्वीकृती समितीवरील नियुक्ती रद्द करून एस.एम.देशमुख यांच्या एका मताला सुंरूंग लावण्याची पुरती व्यवस्था सरकारी यंत्रणेनं अगोदरच केली होती.त्यासाठी नंदुरबारच्या जिल्हा माहिती कार्यालयानं जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना पत्र पाठवून चंद्रशेखऱ बेहेरे यांच्यावर किती गुन्हे दाखल आहेत याची माहिती मिळविली होती.त्यात बेहेरे यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे नऊ गुन्हे दाखल असल्याचे दिसून आले.( आता त्यांच्यावर तडीपारीची कारवाई प्रलंबित आहे.तसे पत्र जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी 290,/स्थागुशा/हद्दपार प्रस्ताव 1910/2015 या क्रमांकानुसार दिनांक 03-09-15 रोजी उपविभागीय दंडाधिकार्‍यांना पाठविले आहे.) त्याच प्रमाणे नंदुरबार जिल्हा मराठी पत्रकार संघच गेली सात आठ वर्षे अस्तित्वात नाही याबद्दलची माहितीही जिल्हा माहिती कार्यालयानंं धर्मदाय आयुक्तांकडून मागितली होती.या दोन्ही पत्रांचा आधार घेत बेहेरे यांचं सदस्यत्वच रद्द कऱण्याची खेळी सरकारी यंत्रणा खेळत होती.मात्र तसं काही कऱण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नाही कारण या पत्रांच्या प्रती मराठी पत्रकार परिषदेकडे पोहोचल्या होत्या. दोन्ही पत्रांच्या प्रती परिषदेला प्राप्त झाल्यानंतरत्यावर विचार विनिमय कऱण्यासाठी परिषदेने कार्यकारिणीची सभा 25 ऑगस्ट रोजी बोलाविली .या सभेत बेहेरे यांचा कार्याध्यक्षपदाचा राजीनामा घेतला गेला.त्यानंतर अधिस्वीकृती समितीवरील बेहेरे याचे नाव तातडीने मागे घेण्यात यावे असा निर्णय एकमतानं घेतला गेला.तसे पत्र 26 ऑगस्ट रोजीच महासंचालकांना दिले गेले.हे पत्र मिळण्यापुर्वी सरकारी यंत्रणा ज्या वेगानं बेहेरेच्या विरोधात पुरावे जमा करीत होती तो वेग परिषदेचं पत्र मिळाल्यानंतर मंदावला.कारण परिषदेने बेहेरेच्या विरोधात कारवाई केल्यानंतर बेहेरे देशमुख विरोधी गटाच्या गळाला लागले होते. त्यामुळे मराठी पत्रकार परिषदेची नामबदलाची विनंती अध्यक्षाची निवड होईस्तोवर अंमलात आणायचीच नाही,नवा जीआर काढायचाच नाही अशी व्युहरचना आखली गेली.त्यासाठी दर दोन दिवसांनी वेगवेगळी कागदपत्रे परिषदेकडे मागितली गेली.त्याची पुर्तता केली गेल्यानंतर परिषदेचे अध्यक्ष संचालकांना भेटले तेव्हा आम्ही प्रस्ताव जीएडीकडे पाठविला आहे असं सांगितलं गेलं.त्यानंतर मुख्यमंत्री जापानच्या दौर्‍यावर असल्याचे सांगत बेहेरे याचं नाव बदलून परिषदेने सुचविलेले दुसरे नाव घेण्यास टाळाटाळ केली गेली.गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेले बेहेरे समितीवर राहणे सरकारला आता आवश्यक वाटत होतं.कारण काहीही झालं तरी बेहेरेंचं मत आता देशमुखांना मिळणारच नव्हतं.
वस्तुतः अधिस्वीकृती समितीच्या नियमात 7 (1) (ओ)मध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तीना समिती सदस्यत्वच काय अशा व्यक्तीना अधिस्वीकृतीही देता येणार नाही असा उल्लेख आहे.याच कारणांमुळे बेहेरे यांना अधिस्वीकृतीपत्र देण्यास नकार देण्यात आलेला होता .सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात ते औरंगाबाद हायकोर्टात गेलेले आहेत.हे प्रकऱण अजून प्रलंबित आहे.म्हणजे जी व्यक्ती अधिस्वीकृती पत्रिका मिळवायला पात्र नाही ती व्यक्ती अधिस्वीकृती समितीवर गेली.आणि अध्यक्ष निवडीच्या वेळेस तडीपारीची कारवाई प्रलंबित असलेल्या या व्यक्तीनं मतदानही केलं.या सार्‍या कटकारस्थानाने परिषदेच्या मतात फुट पडली आणि देशमुख याचं एक मत कमी झालं.बेहेरे देशमुख यांच्याबरोबर असते तर सरकारी यंत्रणेनं ते गुन्हेगारी वृत्तीचे आहेत हे सांगत आणि नियमांचा हवाला देत त्यांना समितीबाहेर काढलं असतं.म्हणजे परिषदेचं एक मत काहीही करून देशमुख यांना मिळणारच नाही अशी व्यवस्था केली गेली होती.ती यशस्वी झाली.तडीपारीची कारवाई प्रलंबित असलेल्या व्यक्ती ज्या समितीत आहे ती समिती आता राज्यातील पत्रकारांचा अधिस्वीकृती द्यायची की नाही याचा निर्णय घेणार आहे. 2) अधिस्वीकृती समितीची व्यवस्था राज्यात निर्माण झाल्यापासून राज्य सदस्यांच्या संख्येत कधी अचानक वाढ केली गेली नाही.ती संख्या 25 एवढीच होती.मात्र यावेळेस पहिल्यांदाच समितीत महिलांना प्रतिनिधीत्व नसल्याचे कारण देत अचानक दोन महिलांना त्यात स्थान देण्यात आले.बेहेरे याच्या नाव बदलाचा जीआर काढण्यासाठी जी व्यवस्था विविध काऱणं देत टाळाटाळ करीत होती त्या व्यवस्थेनं दोन महिलांना समितीत घेताना जी तत्परता दाखविली ती संशयाला जागा निर्माण कऱणारी आहे.महिलांना समितीत घेण्यास कोणाचाच विरोध नाही.तसे कारणही नाही.मात्र पहिला जी आर काढतानाच सरकारी यंत्रणेची अक्कल कुठे गहाण पडली होती?.वाद उद्भभवल्यानंतर दोन-तीन दिवसात नवी दोन नावं कशी भरली गेली.? मग ही तत्परता बेहेरेंचं नाव कमी करताना का दाखविली गेली नाही?याचं कारण आता बेहेरे देशमुखांच्या विरोधात गेले होते.
महिलांना समितीत घेण्यास विरोध नसला तरी समितीत महिलाना प्रतिनिधीत्व दिलेच पाहिजे अशा कुठेही नियम नाही या वास्तवाकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही.तरीही सारा खटाटोप केला गेला.राज्य समितीत महिलांना घेतले गेले मग विभागीय समितीत महिला नसल्यातरी चालतील असा सोयीस्कर अर्थ का काढला गेला.? राज्यातील नऊ पैकी आठ विभागीय समितीत एकही महिला सदस्य नाही.तिथं महिला नसतील तर चालतील मात्र राज्य समितीत महिला हव्यात आणि त्याही मुंर्बईतल्या हा अट्टाहास धरताना काही कट नव्हता असं म्हणता येणार नाही.वस्तुतः विभागीय समित्यांची भूमिका महत्वाची असते.त्यांच्या मार्फत आलेल्या अर्जावरच राज्य समिती निर्णय घेते.तेथे महिला का नसावी असा प्रश्‍न कोणालाच कसा पडला नाही ? .देशमुख यांना अध्यक्ष होऊ द्यायचं नाही या कटाचाच तो एक भाग होता.असं सांगतात की,दोन पैकी एक महिला पत्रकार पात्रतेचे निकषही पूर्ण करीत नाही.सदस्य होण्यासाठी दहा वर्षाचा अनुभव असावा लागतो तो एका महिला सदस्याकडे नसल्याचं बोललं जातंय.शिवाय समितीत महिला सदस्य असल्याच पाहिजेत असा नियम नसताना दोन महिलांना घेणार्‍या सरकारनं अधिस्वीकृतीच्या नियमातील 4 (1)(अ) कलमाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. या कलमात क्रीडा आणि सांस्कृतिक समीक्षा क्षेत्रातील प्रत्येकी एक पत्रकार समितीवर घेणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे.त्याकडे का दुर्लक्ष केले गेले.?(छायाचित्रकारांचा प्रतिनिधीही समितीवर असला पाहिजे असा त्यांच्या संघटनेचा आग्रह असतानाही त्याकडंही दुर्लक्ष केलं गेलं). आज सास्कृतिक क्षेत्रातील किवा क्रीडा क्षेत्रातील एकही सदस्य समितीवर नाही.समितीवर कोणाला घ्यायचा अधिकार सरकारला असला तरी आपणच तयार केलेल्या नियमांची अशी पायमल्ली करण्याचा अधिकार सरकारला नाही.या सार्‍याच्या विरोधात कोणी कार्टात गेलं तर सरकारला तोंडावर आपटावं लागेल हे नक्की.देशमुख यांच्या विरोधातलं गणित जमून यावं यासाठीच हे सारे प्रकार केले गेले. 3) निवडणूक प्रक्रिया कशी राबवावी याबाबत अधिस्वीकृती समितीच्या नियमात कुठेही काही उल्लेख नाहीत पण यावेळेस परंपरेला फाटा देत निवडणूक प्रक्रिया राबविली गेली.आतापर्यतं पध्दत अशी होती की,उपस्थित सदस्यांमधूनच “तात्पुरता अध्यक्ष” म्हणून एकाची निवड केली जायची,तो अध्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करायचा. त्याला महासंचालक नव्हे तर संचालक मदत करायचे.मागच्या एका समितीत जेव्हा दोन उमेदवारांना समसमान मते पडली तेव्हा सभेच तात्पुरते अध्यक्ष श्री.बोधनकर यांनाच पुढे अध्यक्षपद कायम ठेवले गेले होते.मात्र यावेळेस या पध्दतीला फाटा दिला गेला आणि त्याची माहितीही सभेपुर्वी अथवा सभा सुरू झाल्यानंतर कोणाला दिली गेली नाही. महासंचालकांनी स्वतः सभेची सारी सूत्रे हाती घेतली आणि निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली. परंपरा अशी होती की,सर्व निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर नवनिर्वाचित अध्यक्षाचं अभिनंदन करायला महासंचालक सभास्थानी यायचे.यावेळेस हा सारा बदल कऱण्याचं कारणही देशमुखांना पराभूत करणं हेच असावं असं दिसतंय.कारण एखादा” चुकीचा पत्रकार” सभा अध्यक्ष झाला तर आपले सारेच डावपेच उधळले जातील अशी भिती व्यवस्थेला वाटत असावी.संचालकांच्या कार्यक्षमतेवरही या व्यवस्थेचा विश्‍वास नसावा म्हणूनच महासंचालकांनी स्वतः सभेचा ताबा घेत तीन तास उपस्थित राहून सारे सोपस्कार पार पाडले सकाळी झालेल्या बैठकीत हे सारं ठरलं असं सांगितलं जातंय. 4) निवडणुकीच्या वेळेस मतदाराना जी मतपत्रिका दिली गेली होती त्यावर क्रमांक टाकलेले होते.त्याची काऊंटरस्लीप सरकारकडे असणार होती.कारण यामुळं कोणत्या सदस्यानं कोणत्या उमेदवाराला मत दिलं ते कळणार होतं आणि गुप्त मतदानाचा उद्देशच बाद होणार होता.ही बाब संतोष पवार आणि अन्य काही सदस्यांच्या लक्षात आली तेव्हा त्यास आक्षेप घेतला गेला.त्यानंतर मतदारांनी मतदान केल्यानंतर मतपत्रिकेवरील क्रमांक फाडले गेले.मतपत्रिकेवर नंबर कोणी कोणाला मतदान केले हे समजावे म्हणूनच मुद्दाम टाकले गेले होते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाहीं देशमुख निवडून आले तर कोणी कोणी फसविले त्यांची हजेरी घेण्यासाठी ही सोय केली गेली असावी..हे देखील अगोदरच ठरलेलं असावं.मतदारांच्या मनात भिती निर्माण कऱण्याचा हा प्रयत्न होता. 5) मतदानास सुरूवात व्हायच्या अगोदर स्टॅटीजी ठरविण्यासाठी एक बैठक घेण्यात आली.त्याबैठकीस दहा-अकरा सदस्य उपस्थित होते. मंत्रालयातून काही अधिकारी बैठकीस मार्गदर्शन करीत होते ते आक्षेपार्ह आहे.मिटिंग कोणी आणि कशी कंडक्ट करायची,लोकशाही पध्दतीनं निवडणूक प्रक्रिया पार पडली असा देखावा कसा निर्माण करायचा हे सारं अगोदर ठरलं होतं.नंतरचं नाट्य त्या प्रमाणं घडलं. 6) निवडणूक अधिकार्‍यांनी निकाल जाहीर केल्यानंतर अधिकारी तातडीने बाहेर गेले आणि “मिशन फत्ते” झाल्याची इंत्यंभूत माहिती आपल्या मंत्रालयातील बॉसला दिली गेली. अधिकार्‍यांना कोण अध्यक्ष झालं याची माहिती इतरांना देण्याची एवढी घाई आणि उत्सुकता का होती.? बाहेर उपस्थित असलेल्या अनेक पत्रकारही हे सारं नाटक पाहात होते. 7) या शिवाय मंत्रालयातून काही अधिकार्‍यांचे,काही सल्लागारांचे फोन सदस्यांना गेले.वेगवेगळी आमिषं दाखविली गेली अशीही चर्चा आहे.संघटनांची मतं आजपर्यत कधी फुटत नसत.ती एकगठ्टा पडत.हा धोका ओळखून संघटनेच्या मतांमध्ये फुट पाडण्याचं कारस्थान खेळलं गेलं.त्यामुळं मराठी पत्रकार परिषदेचं बेहेरे याचं एक मत आणि अन्य संघटनांची मतं देशमुख यांना मिळालीच नाहीत.जी मंडळी देशमुख यांचा जाहिर सत्कार करून आम्ही देशमुख यांच्याबरोबर आहोत असं सांगत होती,जी देशमुख यांच्या गाडीतून मुंबईला गेली ती मतंही देशमुख यांना मिळाली नाहीत.उलट देशमुख यांच्या हालचाली विरोधी कॅम्पला कळवत राहिली.याचा फटका देशमुख यांना बसला.काही जण आम्ही सरकारी कोट्यातून आलो आहोत,”सरकारी उमेदवारासच”(?) मत देणारं अशी नेभळट आणि बिनबुडाची भाषा करीत होते.याच वेळेस मुंबईतील सरकारी कोटयातून आलेले अन्य काही सदस्या देशमुख यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे होते.म्हणजे निवडणुकीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबावतंत्राचा अवलंब केला गेला. 8) एस.एम.देशमुख हे चळवळीतले कार्यकर्ते पत्रकार आहेत.ते निवडून आले तर ते आणखी मोठे होतात, मुख्यमंत्र्यांच्या गावच्या उमेदवाराला पाडून देशमुख निवडून आले तर त्यात मुख्यमंत्र्यांचीच नाचक्की होते, शिवाय अधिकार्‍यांना आपल्या हातचे बाहुले होणारा अध्यक्ष हवा असतो.पुर्वी प्रफुल्ल मारपकवार यांनी अधिकार्‍यांना कधी दाद न देता समितीचा कारभार चोखपणे चालविला होता.देशमुखही अधिकार्‍यांना भिक घालणार नाहीत याची भिती अधिकार्‍यांना आणि इतर काहींना होती.त्यामुळे ही” बला”परस्पर कटली पाहिजे असाच व्यवस्थेचा अट्टाहास आणि प्रयत्न होता. हे सारे लक्षात घेऊन देशमुख यांना पाडण्यासाठी आकाशपाताळ एक केले गेले.नियमांची पायमल्ली,परंपराची मोडतोड करीत साम,दाम भेद नितीचा अवलंब केला गेला.तरीही देशमुख यांना 9 मतं पडली.कारण मुंबईतली चॅनलच्या चार मतांवर सरकारी यंत्रणेची कसलीही जादू म्हणा,किंवा दबाव म्हणा चालला नाही.ती चार मतं देशमुखांच्या पाठिशी खंबीर उभी राहिली.प्रकाश काथे यांनी तर सत्काराच्या भाषणात आम्ही देशमुख यांच्याबरोबर का आहोत याचं स्पष्टीकरण देत आम्ही देशमुख यांच्याबरोबरच राहणार आहोत हे दाखवून दिलं आहे. 9) अधिस्वीकृतीची बैठक अगोदर 15 सप्टेंबर रोजी ठरली होती.नंतर त्यात बदल करून ती 14 सप्टेंबर रोजी ठेवली गेली.त्याला कोणाचा विरोध नव्हता.पण तारीख बदलताना स्थळ कोकण भुवन नक्की केले गेले होते.ते ठरवताना अख्या मुंबईत जागा मिळत नाही असं कारण दिलं गेलं होतं.पत्रकारांसाठी महत्वाच्या असलेल्या या समितीच्या बैठकीला जागा मिळत नाही हा केवळ विनोद नव्हता तर तो देशमुख विरोधी कटाचा पहिला अध्याय होता.मुंबईतील चॅनलचे चारही पत्रकार एसेम यांच्या बरोबर आहेत याची माहिती सर्वांनाच होती.मात्र बैठक जर कोकण भुवनला ठेवली गेली तर मुंबईतील चॅनलच्या चार पत्रकारांना बैठकीस येता येणार नाही त्यातून देशमुखची चार मतं कमी होऊ शकतात , हे सरकारी यंत्रणेला पक्क्ं ठाऊक होतं.त्यामुळंच कोकण भुवनचं खुळ काढलं गेलं होतं.मात्र याला आक्षेप घेतला गेला,काही ज्येष्ठ पत्रकारांनी थेट वरिष्ठ अधिकार्‍यांनाच दम दिला त्यानंतर हालचाल झाली आणि सचिवालय जिमखाना येथे बैठक ठेवली गेली.अगोदर जागा मिळत नाही म्हणणार्‍या अधिकार्‍यांना नंतर जिमखाना कसा मिळाला याचं उत्तर कुणी देत नाही. 10) तडीपारीची कारवाई प्रलंबित असलेले चंद्रशेखऱ बेहेरेंचे नाव मागे घ्यावे असे पत्र मराठी पत्रकार परिषदेने 26 ऑगस्ट रोजी दिल्यानंतरही त्यांचे नाव मागे घेतेले जात नाही म्हटल्यावर बेहेरेचे नाव वगळावे ही मागणी करीत परिषद कोर्टात जाऊ शकते हे लक्षात आल्यावर बेहेरेंना कोर्टात कॅव्हेट दाखल करायला सांगितले गेले.त्यानुसार बेहेरे यानी 4485 -2015 क्रमांकानुसार मुंबई हायकोर्टात कॅव्हेट दाखल केले.त्याची प्रत एस.एम.देशमुख आणि किरण नाईक यांना 9 सप्टेंबर रोजी मिळाली.तडीपारीची कारवाई प्रलंबित असलेल्या एका व्यक्तीला वाचविण्यासाठी सारी सरकारी यंत्रणा कार्यरत झाली होती.एकूण रागरंग बघता बेहेरे याना आता कायम ठेवले जाईल आणि एक तडीपार व्हायच्या स्थितीत असलेला माणूस राज्यातील असंख्य तत्वनिष्ठ पत्रकारांना अधिस्वीकृती द्यायची की नाही ते ठरवेल.
एस.एम.देशमुख यांनी पत्रकारांसाठी केलेलं काम,त्यांची राज्यातील पत्रकारांमध्ये असलेली लोकप्रियता बघून देशमुख यांना अवघे 9 मतं पडल्याची बातमी जेव्हा बाहेर आली तेव्हा सार्‍यांनाच धक्का बसला.अनेकांनी हळहळ व्यक्त केलीअसं झालंच कसं असा सूर राज्यभर व्यक्त होत राहिला..हा सारा व्यापक कटाचा भाग होता हे देखील लोकांच्या लक्षात आले,पण नेमके काय घडले? याचा पत्ता लागत नव्हता.वरील माहिती वाचल्यानंतर सरकारी अधिकार्‍यांनी रचलेल्या एका कटाचे देशमुख कसे बळी ठरले याचा अंदाज येतो.
