आणीबाणीच्या दिशेनं एक पाऊल पुढे…

0
636

अगदी महापौर किंवा जिल्हा परिषद अध्यक्षांवरही
 केलेली टीका ठरणार देशद्रोह:सर्वाधिक फटका माध्यमांना बसणार 
 गृहविभागाचे परिपत्रक

च्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांना अनुसरून गृहविभागाचे परिपत्रकराज्य घटनेने नागरिकांना लेखन, भाषण, कला, चित्रकला या माध्यमांतून आविष्कार स्वातंत्र्य दिले असले तरी, केंद्र व राज्य सरकार वा सरकारचे प्रतिनिधी असलेल्या राजकारणी किंवा लोकप्रतिनिधींबद्दल द्वेष, तुच्छता, अप्रीती, शत्रुत्व आणि सामाजिक असंतोष निर्माण होत असेल तर, त्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशानंतर राज्याच्या गृह विभागाने तसे परिपत्रक काढले असून, नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येणार अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.
राजकीय व्यंगचित्रकार व कार्यकर्ता असीम त्रिवेदी यांच्या व्यंगचित्रांवरून २०११-१२मध्ये खार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात त्रिवेदी यांनी मुंबईत एक प्रदर्शन भरविले होते. त्या प्रदर्शनातील व्यंगचित्रांतून संसद, राज्यघटना, अशोक चक्रांकित शासकीय मुद्रा आणि कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या शासन व्यवस्थेच्या विरोधात तिरस्कार, तुच्छता, अप्रीती, सभ्यताभंग, राष्ट्रीय प्रतीकांची मानहानी होत असल्याचा आरोप होता. त्यानंतर त्रिवेदी यांच्याविरुद्ध दंड संहितेच्या कलम १२४ ‘अ’नुसार देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्रिवेदी यांच्या अटकेवरून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि देशद्रोह या मुद्दय़ांवर बराच खल झाला. मुंबई उच्च न्यायालयात खटला सुरू झाल्यानंतर, सरकारने आपली भूमिका बदलली. त्रिवेदी यांच्यावरील १२४ ‘अ’ हे देशद्रोहाचे कलम काढण्यात आले. त्यानंतर त्रिवेदी यांची या आरोपातून सुटका करण्यात आली. मात्र या प्रकरणात पोलीस टीकेचे लक्ष्य ठरले आणि राज्य सरकारवरही नामुष्की ओढवली होती.
उच्च न्यायालयाने १७ मार्च २०१५ रोजी या संदर्भातील एक जनहित याचिका निकाली काढताना, देशद्रोहाच्या आरोपाबद्दल १२४ ‘अ’ कलमाचा वापर करताना पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांनी कोणती काळजी घ्यावी, याबद्दलच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या. राज्य घटनेच्या कलम १९ (१) अ व १९(२) नुसार नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले आहे. देशद्रोहाच्या आरोपासारखे कलम लावताना, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच होणार नाही, त्याचबरोबर राष्ट्राची सुरक्षा व कायद्याने स्थापित झालेल्या सरकारबाबत जनतेत शत्रुत्वाची, बंडाची भावना तयार होणार नाही, त्यासाठी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर मर्यादित स्वरूपात बंधने आणण्याबाबतची तरतूद; यांचा विचार करून न्यायालयाने या सूचना दिल्या आहेत. गृह विभागाने न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांना अनुसरून २७ ऑगस्ट २०१५ रोजी हे परिपत्रक काढले. या परिपत्रकामुळे राज्यात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा तापणार आहे.
देशद्रोहाची व्याप्ती..
’तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे अथवा खुणांद्वारे, अगर दृश्य अथवा अन्य मार्गामार्फत केंद्र अथवा राज्य सरकार, लोकसेवक व सरकारचे प्रतिनिधी यांच्याबद्दल द्वेष, तुच्छता, अप्रीती, अवमान, असंतोष, शत्रुत्व, द्रोहभावना अथवा बेइमानी या भावना उद्दीपित होत असतील आणि हिंसाचारासाठी चिथावणी मिळत असेल तर १२४ ‘अ’ हे देशद्रोहाचे कलम लावता येईल, अशा सूचना या परिपत्रकाद्वारे देण्यात आल्या आहेत.
’ कायदेशीर मार्गाने सत्तांतर घडवून आणण्याच्या उद्देशाने द्वेष, तुच्छता अगर अप्रीतीची भावना न चेतवता किंवा तसा प्रयत्न न करता त्यांच्याबद्दल नापसंती व्यक्त करण्यासाठी केलेली टीका मात्र कलम १२४ ‘अ’ अंतर्गत देशद्रोह म्हणून गणली जाणार नाही. केवळ बीभत्सता अथवा अश्लीलता ही बाब हे कलम लावण्यासाठी ग्राह्य़ धरू नये, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
’‘लोकसेवकां’मध्ये मंत्री, लोकप्रतिनिधी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महापौर आणि सत्तेतील पदाधिकारी यांचा समावेश आहे.
देशद्रोहासारख्या प्रकारांमध्ये स्थानिक पोलिसांनी नेमकी कशी कारवाई करावी, यासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी हे परिपत्रक काढले आहे. – के. पी. बक्षी, अप्पर मुख्य सचिव, गृह विभाग
(लोकसत्तावरून साभार)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here