अशी लढली पत्रकार संरक्षण कायदा आणि पेन्शनसाठीची लढाई—

0
969

घटनाक्रम  

२००५ ते २०१५ – 

पत्रकारांच्या हक्कासाठीचा दहा वर्षांचा रोमांचकारी संघर्ष 

त्रकार संरक्षण कायद्याचा मसुदा तयार झाला आहे.तो आता लॉ अ‍ॅन्ड ज्युडिसरीकडे पाठविला जणार आहे.त्यामुळं येत्या काही दिवसातच पत्रकार संरक्षण कायद्याचा विषय मार्गी लागत आहे.पेन्शनचा विषयही मार्गी लागणार आहे.अधिस्वीकृती समिती देखील आता पुनर्गठीत झालीय,”पत्रकारांच्या घरासाठी पत्रकारांनी एकत्र येत गृहनिर्माण सोसायट्या कराव्यात सरकार त्यांना मदत करेल” असा शब्दही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिंपरी-चिंचवड येथे मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनात  दिला आहे.त्यामुळं आता पत्रकारांचे बहुतेक विषय मार्गी लागत आहेत.मात्र हे सारं आपोआप घडलंय का? तसं झालेलं नाही.त्यासाठी सतत दहा वर्षे पाठपुरावा करावा लागला.रस्त्यावर उतरावं लागलं,सरकारशी चर्चा करावी लागली,आंदोलनाचं हत्त्यार उपसावं लागलं.हा सारा लढा नक्कीच रामांचकारी होता.

 मराठी पत्रकार परिषदेच्या कार्यक्रमात 2005 मध्ये कायद्याची आणि पेन्शनची  मागणी पहिल्यांदा केली गेली.त्यानंतर दहा वर्षे ही लढाई सुरू होती.दहा वर्षांचा हा संघर्ष माझ्या व्यक्तिगत जीवनात आणि चळवळीसाठीही सत्व परीक्षा पाहणारा होता.अनेक संकटं आली,मला दोन वेळा नोकर्यांवर पाणी सोडावं लागलं.त्यातून व्यक्तिगत जीवनात अनेक संकटांना सामारं जावं लागलं.दुसरीकडं जो विषय घेऊन आपण उभे आहोत तो सुटेल की नाही याबद्दलही शंका व्यक्त केली जात होती.अनेकजण म्हणायचे “खडकावर डोकं आपटून घेऊ नका,वेळ वाया घालवू नका काही होणार नाही”.मात्र घेतलेला विषय अर्ध्यावर सोडणं आता शक्य नव्हतं.तो माझा स्वभावही नाही.मुंबई-गोवा महामार्गासाठी कोकणातील पत्रकारांबरोबर लढताना देखील असंच लोक बोलायचे.पण तो विषय मार्गी लावला,त्यासाठीही पाच वर्षे लढा दिला.ते उदाहरण समोर होतं.विषय हाती घेऊन त्याचा अथकपणे पाठपुरावा केला तर प्रश्‍न सुटतात यावर विश्‍वास बसला होता.पत्रकारांच्या हक्काची लढाई लढताना मुंबई-गोवा महामार्गाच्या आंदोलनातलं यश बळ देत होतं.अर्थात दोन्ही आंदोलनात मुलभुत फरक होता.तिकडे विषय विकासाचा होता,इथं हक्काची लढाई होती.शिवाय तिकडे विरोधक कोणी नव्हते.इथं मात्र घरच्यांचा आणि बाहेरच्यांचाही विरोध होता.”पत्रकारांना कश्याला हवंय संरक्षण? असा प्रश्‍न कुत्सितपणे विचारला जायचा ,पत्रकारांनी स्वाभिमान गहाण ठेवत पेन्शनसाठी सरकारसमोर हात पसरविण्याची गरज नाही असाही सूर ज्यांचं सारं भागलं आहे अशी मंडळी व्यक्त करायची.सरकारमध्ये तर गम्मतच होती.बाहेर जी मंडळी “आम्ही तुमच्यासोबत आहोत” असं बोलायची तीच मंडळी आत गेली की,”पत्रकारांना नव्हे तर पत्रकारांपासून आम्हालाच संरक्षण मिळण्याची गरज आहे” असं बोलायची.या मुद्यावर सारेच एक होते.त्यामुळं समोर निराशेशिवाय काहीच दिसत नव्हतं.तरीही नेटानं आंदोलनं उभी करायचो,ते यशस्वी झालं की कुठं तरी आशेचा कवडसा दिसायला लागायचां.त्या त्या वेळचे मुख्यमंत्रीही “हो कायदा करणारच,पेन्शन देणारचं”असं लटकंच का होईना पण बोलायचे. त्यामुळं  दिलासाही मिळायचा.अशा प्रकारे आशा-निराशेच्या हिंदोळ्यावर चळवळ हेलकावे खात होती,काही  जण गंमत बघत होते,काही जण टिंगल करीत होते मात्र बहुतेकजण खाद्याला खांदा लावून लढ्यात उतरत होते.चळवळ यशस्वी होण्यासाठी सर्कीय कार्यकर्त्याबरोबरच सहानुभूतीदारही असावे लागतात.आम्हाला सहानुभुतीदारांची कमतरता कधी जाणवली नाही.एका ध्येयानं आयुष्यभर पत्रकारिता कऱणारे अनेकजण आपल्या चळवळीचे सहानुभुतीदारही होते.चळवळ यशापर्यत येण्यासाठी त्यांचाही मोठा वाटा आहे.काही जण श्रेयाचे धणी व्हायला यायचे पण लढाई दीर्घकालीन आहे म्हटल्यावर लगेच पसारही व्हायचे . आम्ही मात्र थकलो नव्हतो.थांबलो नव्हतो.एका बाजुला आंदोलनं आणि दुसर्‍या बाजुला सरकारबरोबर चर्चा अशा स्तरावर लढाई सुरू होती.अनेकदा आश्‍वासनं मिळायची,मात्र ती लगेच हवेत विरून जायची.विरोध कऱणारेही जाहीरपणे समोर यायचे,.पण निर्धाऱ पक्का होता,उद्दिष्टही ठरलेलं होतं.महाराष्ट्रातील असंख्य पत्रकारांची भक्कम साथ होती,त्यामुळं ठरवलं होतं, “काहीही झालं तरी आता माघार नाही .  यश मिळवायचंच.त्या शिवाय गप्प बसायचं नाही”.दहा वर्षाच्या या संघर्षाला आता यश येताना दिसत आहे.याचा आनंद नक्कीच आहे.

कोणतीही लढाई लढताना ती सोपी नसते.अनेकदा सर्वस्व गमविण्याची वेळ येते,हे सारं भोगून झाल्यानंतर लढा जेव्हा यशस्वी व्हायला लागतो तेव्हा मिळणार आनंद अवर्णनिय असतो. हा आनंद साजरा करण्याची घडी आता जवळ येताना दिसते आहे.आम्ही निमित्तमात्र असलो तरी लोकशाहीवर निष्ठा असलेल्या,वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठी आग्रही असणार्‍या महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या एकजुटीचं हे यश आहे.हे आम्ही नम्रपूर्वक सांगू इच्छितो..एक व़िषय,एक मागणी घेऊन चळवळ चालविणे,ती दहा वर्षे जिवंत ठेवणे वाटते तेवढे सोपे नाही.पत्रकारांच्या एकजुटीमुळंच हे शक्य झालं.  .पत्रकारांनी आमच्यावर विश्‍वास दाखविला,आम्हाला खंबीर साथ दिली,त्यातून ही लढाई आपण जिंकत आहोत .दहा वर्षे ही लढाई लढतानाचा घटनाक्रम आज फारसा महत्वाचा वाटत नाही.मात्र मागं वळून बघताना त्यातील रोमांचकारी क्षण आजही आपणास हळवे करतात,मानवी स्वभावातील विविध कंगोर्‍याची याद करून देतात,त्यामुळं हे सारं डोळ्याघालून घालणंही नक्कीच आनंददायी असतं.यश आपल्या दृष्टीपथात असताना हा सारा घटनाक्रम येथे देत आहोत . एक गमत म्हणून तो नक्की वाचवा ,आनंद मिळेल

 25 डिसेंबर 2005 —  मराठी पत्रकार परिषदेच्या मुंबई येथे झालेल्या कार्यक्रमात एस.एम.देशमुख यांनी    सर्वप्रथम पत्रकार संरक्षम कायदा कऱण्याची मागणी केली.गृहमंत्री                                            आर.आर.पाटील यांनी  कायदा कऱण्याचं आश्‍वासन दिलं.

  9 फेब्रुवारी 2006 — धुळे येथील आपला महाराष्ट्रच्या कार्यालयावर हल्ला

 19 फेब्रुवारी 2006 — संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांचा नगर येथील लोकसत्ताच्या कार्यालयावर हल्ला

 19 फेब्रुवारी 2006 — पुणे लोकमतच्या कार्यालयात एका कवितेवरून गुंडांचा धुडगुस

 26 फेब्रुवारी 2006 — झी-24तासच्या कार्यालयावर मुंबईत हल्ला

 16 एप्रिल   2006 —  स्टार न्यूज मुंबईच्या कार्यालयावर हल्ला

 22 मे         2007 —   पाटणचे पत्रकार जालंदर सत्रे यांच्यावर हल्ला

 16 ऑगस्ट  2007 — आउटलुकच्या मुंबई येथील कार्यालयावर हल्ला

 6 जून       2008 —    ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर  यांच्या मुंबईतील घरावर हल्ला ( समुद्रातील   शिवस्मारकास   विरोध कऱणारा अग्रलेखाबद्दल )

 22 जानेवारी 2009–  नवाकाळच्या मुंबईतील कार्यालयावर हल्ला

 24 ऑक्टोबर 2009 — नाशिक येथील आयबीएन-लोकमतच्या दीप्ती राऊत यांच्यावर हल्ला

 ऑक्टोबर     2009– लातूर येथील महानगरच्या कार्यालयावर हल्ला

20 नोव्हेंबर    2009– मुंबईतील आयबीएन-लोकमत आणि आयबीएन-7च्या कार्यालयावर हल्ला

 डिसेंबर       2009 —  पुण्यातील सकाळचे पत्रकार योगेश कुटे यांना बिल्डरकडून मारहाण

 डिसेंबर       2009–   पत्रकारांची विधानभवन परिसरात निदर्शने.पत्रकार संरक्षण कायदा कऱण्याचे नागपूर        अधिवेशनात सरकारचे पुन्हा आश्‍वासन.मुख्यमंत्र्यांची

                                   भेट.सरकारी हल्ला विरोधी    समिती अपग्रेड करून मुख्यमंत्री अध्यक्ष होतील अशी घोषणा

 जानेवारी     2010 —  टाइम्स ऑफ इंडियाचे बीजू बी यांच्यावर महाडनजिक रेती माफियांचा हल्ला

 13 जुलै      2010 —  अंबाजोगाई येथील पत्रकार दत्तात्रय अंबेकर यांच्यावर जीवघेणा हल्ला

 20 जुलै      2010 —  एस.एम.देशमुख,प्रफुल्ल मारपकवार,किरण नाईक यांनी मंत्रालयात मुख्यमंत्री अशोक  चव्हाण,गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांची भेट घेऊन अंबेकरवरील                                               हल्ल्याची चौकशी  करण्याचं आणि कायदा करण्याची मागणी

 4 ऑगस्ट    2010 — महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या सोळा संघटनांनी एकत्र येत पत्रकार हल्ला विरोधी कृती   समिती स्थापन केली.त्याचे निमंत्रक म्हणून                                                                                   एस.एम.देशमुख यांची एकमतानं निवड  केली गेली.

 5 ऑगस्ट   2010 —   पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं वर्षावर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची भेट   घेतली.

 6 ऑगस्ट   2010–     समितीनं राजभवनावर राज्यपाल के.शंकरनारायण यांची भेट घेऊन पत्रकारांवरील   वाढत्या हल्लयाबद्दल त्यांच्याकडं चिंता                                                                                      व्यक्त करून कायदा कऱण्याची मागणी केली.

 9 ऑगस्ट  2010 —     पत्रकारांवरील वाढत्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ क्रातीदिनाच्या निमित्तानं   मुंबईत हुतात्मा   चौकात निदर्शने.राज्यभर पत्रकारांची निदर्शने

10 ऑगस्ट 2010 –   – प्रधान सचिव आनंद कुलकर्णी यांच्या दालनात बैठक.कायद्याचा मसुदा तयार    करण्याबाबत चर्चा.पुन्हा 20 तारखेला एकत्र बसण्याचे ठरले.

19 ऑगस्ट  2010–    पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच प्रेस क्लबमध्ये बैठक,मसुद्यावर चर्चा.

20 ऑगस्ट  2010–   आनंद कुलकर्णी यांच्याकडं पुन्हा बैठक.कायद्याच्या मसुद्यावर चर्चा.19 सप्टेंबरला  बैठक घेण्याचं ठरलं.

 24 ऑगस्ट  2010–   झी-24 तासचे मुंबई प्रतिनिधी अमित जोशी यांच्यावर हल्ला.

25 ऑगस्ट   2010–   सकाळी 8 वाजता वर्षावर मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी जाणार्‍या पत्रकारांना पोलिसांनी  रोखले.दुपारी 1 वाजता समितीची मुंबई मराठी पत्रकार संघात                                                 बैठक.दुपारी 2 वाजता   मुख्यमंत्र्यांची भेट.अशोक चव्हाण,छगन भुजबळ,अजित पवार उपस्थित.पुढच्या   कॅबिनेट समोर वटहुकुम काढण्याबाबत निर्णय                                           घेण्याचे अशोक चव्हाण याचे आश्‍वासन.

 7 सप्ेटंबर 2010–    बीड येथील सामनाचे कार्यालय समाजकंटकांनी जाळले.

 13 सप्ेटबर 2010–  सोलापूर येथील झी-24 तासचे पत्रकार संजय पवार यांच्यावर हल्ला.त्यांच्या विरोधातच   अ‍ॅट्रॅसिटी आणि दरोड्याचे गुन्हे दाखल

 14 सप्टेंबर 2010–      पत्रकार संरक्षण कायद्याबाबत गट नेत्यांची मतं जाणून घेण्यासाठी सहयाद्रीवर    बैठक.कायद्यास बहुतेकांचा विरोध.

 25 सप्टेंबर 2010–      मुंबई मराठी पत्रकार संघात वृत्तपत्र आणि वृत्त वाहिन्यांच्या संपादकांची बैठक.यावेळी  मुंबईतील अनेक संपादक उपस्थित.2 ऑक्टोबर रोजी गांधी                                                  जयंतीच्या दिवशी गांधी पुतळ्याजवळ निदर्शनं कऱण्याचा निर्णय.

 2 ऑक्टोबर 2010–    मुंबईतील गाधी पुतळ्याजवळ पत्रकारांची हेल्मेट घालून निदर्शने.

 21 ऑक्टोबर 2010– समितीची प्रेस क्लबमध्ये बैठक.1 डिसेंबरपासून सुरू होणार्‍या नागपूर अधिवेशनाच्या    पहिल्या दिवशी विधानभवनासमोर धऱणे धरण्याचा निर्णय.

 27 नोव्हेंबर 2010–   नवे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी समितीची मंत्रालयात चर्चा.विषयाचा अभ्यास   कऱण्यासाठी एक महिना वेळ देण्याची मुख्यमंत्र्यांची विनंती.

 28 नोव्हेंबर 2010–    नांदेड येथील सामनाच्या कार्यालयावर हल्ला.

2 डिसेंबर 2010 —       नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात पत्रकाराची निदर्शने 200 पत्रकाराचा सहभाग

5 फेब्रुवारी 2011 —      नांदेड येथील एका कार्यक्रमात यांना तर झोडपूनच काढले पाहिजे,मिडिया बंद करा असे     अजित पवार यांचे वक्तव्य.केशव घोणसे पाटील आणि अन्य                                                  पत्रकारांना पोलिसांची धक्काबुक्की.

7 फेब्रुवारी 2011–       पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची मुंबईत बैठक.अजित पवार यांच्या बातम्यांवर   बहिष्कार टाकण्याचा एकमुखी निर्णय.15 फेबुवारील महाराष्ट्रात                                             आंदोलनाचा  निर्णय.राज्यपाल के.शंकरनारायण यांची दुसर्‍यांदा भेट

8 फेब्रुवारी 2011–       मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण याची पुन्हा भेट

 9 फेब्रुवारी 2011–      कॅबिनेट नंतरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेवर समितीचा बहिष्कार.एकही पत्रकार  परिषदेला गेला नाही.

10 फेब्रुवारी 2011 —    पुण्यात एका कार्यक्रमात अजित पवार बोलायला उठताच सारे कॅमेरे आणि लेखण्या  म्यान  झाल्या.

 11 फेब्रुवारी 2011 —  अजित पवार यांच्या नांदेड येथील वक्तव्याबद्दल शरद पवार यांची कोल्हापुरात  माफी.अजित पवार असे बोलले की नाही यांची शहानिशा कऱण्यासाठी समिती                                                नेमण्याची   सूचना.पवारांची सूचना समितीला अमान्य.15 ला मोर्चा काढण्याच्या   निर्णयावर   समिती  ठाम.

14 फेब्रुवारी 2011 —    15 च्या मोर्चाच्या तयारीसीठी समितीची मुबईत बैठक.

 15 फेब्रुवारी 2011 —  महाराष्ट्रातील 182 तालुके आणि 34 जिल्हयात पत्रकारांचे मोर्चे.आंदोलन यशस्वी.

16 फेब्रुवारी 2011–    आंदोलनाचा परिणाम असा झाला की,एस.एम.देशमुख यांना 18 वर्षांची आपली नोकरी  सोडावी लागली.

 6 मार्च     2011–      कृती समितीची पुण्यात बैठक.1 ंमे 2011 रोजी कराड या मुख्यमंत्र्यांच्या गावी आंदोलनाचा निर्णय.

10 मार्च  2011 —     आयबीएन-लोकमतच्या अलका धुपकर आणि मोहन जाधव यांच्यावर मुरूड जंजिरा येथे  जीवघेणा हल्ला.मोतीराम पाटील यांनी हल्ला केल्याचा आरोप.

 11 मार्च 2011 –       मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट.मोतीराम पाटील यांना अटक करण्याची मागणी.  मोतीराम पाटील यांना अटक.सुटका.

22 मार्च 2011-         समितीची पुणे श्रमिक पत्रकार संघात बैठक.कराडला 1 मे रोजी निदर्शनं कऱण्याचा निर्णय.

 1 मे 2011  –           समितीची कराडला निदर्शनं. राज्यभरातून 500 वर पत्रकारांची उपस्थिती.

 18 मे 2011 —          एक बातमी दिल्याबद्दल ऑफिसिएल सिक्रेट अ‍ॅक्टचा भंग झाल्याचा आरोप ठेवत ताराकांत व्दिवेदी उर्फ अकेला यांच्यावर गुन्हा दाखल आणि त्याना अटक.

 19 मे 2011 —         पत्रकारांची मंत्रालयावर धडक.रात्री सहयाद्रीवर गृह मंत्र्यांची भेट.वादग्रस्त डीसीपी महाबोले यांची बदलीची मागणी.अकेलावरील खटला मागे घेण्याचीही मागणी.

21 मे 2011 —          अकेला यांची जामिनावर सुटका.

28-29 मे 2011 —    मराठी पत्रकार परिषदेचे रोह्यात अधिवेशन.उदघाटन करताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी   कायदा करण्याचे पुन्हा आश्‍वासन दिले.29 तारखेला गोपीनाथ मुंडे                                         यांच्या उपस्थितीत  समारोप.कायद्याला आपला पाठिंबा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 11 जून 2011–       मिड-डे चे पत्रकार ज्योतिर्मय डे उर्फ जेडे यांची मुंबईत भरदिवसा हत्त्या

 11 जून 2011-        पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची आर.आर.पाटील यांच्या राजीनाम्याची आणि अरूण  पटनाईक यांच्या बदलीची मागणी.

13 जून 2011 —     संतप्त पत्रकाराचा मंत्रालयावर धडक मोर्चा.हजारो पत्रकार सहभागी.मोर्चाला पोर्चमध्ये   सामोरे आले.जेडेच्या हत्येची सीबीआय चौकशीची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी                                  फेटाळली.अधिवेशनात कायदा कऱण्याचे शेकडो कॅमेर्‍यांसमोर आश्‍वासन.

 14 जून 2011–     कॉग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांचा पत्रकारांच्या मागणीस पाठिंबा.

 15 जून 2011 —     कृती समितीचे पत्रकार भवनात लाक्षणिक उपोषण

15 जून 2011–        जे.डे.च्या ह्त्येची चौकशी सीबीआयकडे सोपवावी अशी मागणी कऱणारी अ‍ॅड.पी.व्ही.पाटील    यांची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल.त्यानंतर केतन                                 तिरोडकर आणि   एस.बालकृष्णन यांच्याही याचिका दाखल.मराठी पत्रकार परिषद आणि प्रेस क्लबही यामध्ये पार्टी झाले.

17 जून 2011–        पत्रकार हल्लयांबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्र्यांची समिती कऱण्याची मुख्यमंत्र्यांची  घोषणा

 18 जून 2011–      ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे पंतप्रधानांना पत्र.देशातील पत्रकारांना कायद्यानं  संरक्षण देण्याची मागणी.

 21 जून 2011–       एन.राम,शेखर गुप्ता,निखिल वागळे,गिरीष कुबेर आदि ज्येष्ठ पत्रकारांचे शिष्टमंडळ  चव्हाण यांना भेटले.राज्यात कायदा कऱण्याची मागणी शिष्टमंडळानं                                      केली.मात्र महाराष्ट्र  प्रेस कौन्सिलच्या कल्पनेला विरोध.

 23 जून 2011–       नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा मंत्र्यांचा मंत्रीगट स्थापन.त्यात   आर.आर.पाटील,हर्षवर्धन पाटील,जयदत्त क्षीरसागर,विजयकुमार गावित,नितीन                                    राऊत  या मंत्र्यांचा समावेश.

26 जून 2011–         साबीआय चौकशीची मागणी करणार्‍या जनहित याचिकेवर सुनावणी.पोलिसांतर्फे चौकशी  अहवाल कार्टाला सादर.

27जून 2011–          जे डे.चे मारेकरी सतीश काल्या आणि त्याच्या साथीदाराला अटक

19 जुलै 2011–         सीबीआयच्या चौकशीची मागणी कऱणार्‍या सर्व याचिका उच्च न्यायालायने फेटाळल्या.

1 ऑगस्ट 2011–      जे.डे.यांची हत्त्या आणि पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या संदर्भात विधानसभेत  चर्चा.नारायण राणे समिती आपला अहवाल एक महिन्यात देईल अशी                                                  आर.आर.पाटील यांची घोषणा

4 ऑगस्ट 2011 —     नारायण राणे समितीची मुंबईत बैठक

 5 ऑगस्ट 2011–    पत्रकार हल्ल्याच्या संदर्भात एस.एम.देशमुख यांनी तयार केलेला व्हाईट पेपर (  श्‍वेतपत्रिका ) मुख्यमंत्र्यांना सादर.

15 ऑगस्ट 2011–   विदर्भ बंधन या दैनिकाचे पत्रकार विजय गोंधळी यांचा मंत्रालयासमोर आत्महत्येचा  प्रयत्न.

16 ऑगस्ट 2011–  राज्यात किती पत्रकारांवर हल्ले झाले याची माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली मागितली गेली.अनिल गलगली यांनी ही माहिती मागितली होती.मात्र अशी                                      कोणतीही माहिती  उपलब्ध नसल्याचे इ.टी.गौड यांनी त्यांना कळविले.

23 ऑगस्ट 2011-       राणे समितीची बैठक.कायद्याला विरोधाची भूमिका.

 26 ऑगस्ट 2011–    राणे समितीची मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाबरोबर बैठक.हल्ला विरोधी   समितीची बहिष्कार.

 30 ऑगस्ट 2011–     पत्रकार हल्ल्लयासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचे भाजपचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

 15 सप्टेंबर 2011–     बीड येथील पत्रकार संजय मालानी यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ हल्ला     विरोधी समितीचा बीड येथे मोर्चा.एस.एम.देशमुख,किऱण नाईक यांनी                                      मोर्चाचे नेतृत्व  केले.पंकजा मुंडे यांनी कायदा झाला पाहिजे असं मत व्यक्त केलं.

 26 नोव्हेंबर 2011–       पत्रकार जिग्न व्होराला जे.डे.हत्त्या कटातील आरोपी म्हणून अटक

 29 नोव्हेंबर 2011–      राणे समितीचा अहवाल फुटला.अहवालात कायद्याला विरोध.नागपूर अधिवेशनावर  मोर्चा काढण्याचा समितीचा निर्णय.

8 डिसेंबर 2011—         एस.एम.देशमुख यांची मुंबईत पत्रकार परिषद.नागपूर आंदोलनाची माहिती पत्रकारांना  दिली.

 15 डिसेंबर 2011–       नागपूर येथे पत्रकारांचा मोर्चा.मुख्यमंत्र्याशी चर्चा.ठोस आश्‍वासन नाही.राणे समितीचा अहवाल कॅबिनेट समोर ठेवण्याचं आश्‍वासन.

 17 डिसेंबर 2011–      एकनाथ खडसे यांनी पत्रकाराना संरक्षण देणारा कायदा करावा अशी मागणी  विधानसभेत केली.

 18 डिसेंबर 2011–     धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित केला.कायदा कऱण्याचं फौजिया खान यांचं आश्‍वासन.

26 डिसेंबर 2011–       प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे चेअरमन मार्कन्डेय काटजू यांनी महाराष्ट्रातील पत्रकारांवर  होत असलल्या हल्ल्यासंदर्भात सरकारची कानउघडणी कऱणारे पत्र                                     मुख्यमंत्र्यांना  पाठविले.सरकारकडून पत्रास केराची टोपली.

6 जानेवारी 2012–        पत्रकार दिन राज्यात पत्रकार हक्क संरक्षण दिन म्हणून समितीन साजरा केला.

 18 जानेवारी 2012-      जळगाव येथील लोकमत कार्यालयावर समाजकंटकांचा हल्ला.

 28 जानेवारी 2012-       महाराष्ट्र टाइम्सच्या मुंबई येथील कार्यालयावर शिवसेना खासदार आनंदराव अडसूळ   यांच्या समर्थकांचा हल्ला.मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला                                          निषेध.

 31 जानेवारी 2012-      पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची तातडीची बैठक.पृथ्वीराज चव्हाण यांची    नवव्यांदा भेट.3 फेब्रुवारी रोजी मुंबईत निदर्शनं कऱण्याचा निर्णय.मटाचे                                             संपाद अशोक पानवलकर यांची भेट.

 3 फेब्रुवारी 2012-          मुंबईत आझाद मैदानावर समितीची निदर्शनं.1 मे रोजी दिल्लीत निदर्शनं कऱण्याची   समितीची घोषणा.आंदोलनात निखिल वागळे सहभागी.

 22 फेब्रुवारी 2012-       महामहिम राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांची दिल्लीत भेट

22 फेब्रुवारी 2012          समितीच्या शिष्टमंडळानं एस.एम.देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली प्रेस कौन्सिल ऑफ  इंडियाचे चेअरमन मार्कन्डेय काटजू यांची दिल्लीत त्यांच्या                                                      निवासस्थानी भेट घेतली.आपले सरकार बरखास्त करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे का करू नये अशी    विचारणा कऱणारी नोटीस त्यांनी मुख्यमंत्री                                                 पृथ्वीराज चव्हाण यांना काढली.काटजू  यांना तसा अधिकार आहे काय यावरून राज्यात चर्वित चर्वण

ुलै 2012–                 बेळगाव तरूण भारतचे संपादक किरण ठाकूर यांच्यावर कर्नाटक विधानसभेत हक्कभंग

26 जुलै 2012 –            किऱण ठाकूर यांच्यावरील कारवाईच्या विरोधात राजभवनात राज्यपालीची भेट

12 ऑगस्ट 2012-       रझा अकादमीच्या मोर्चाच्यावेळेस एबीपी माझा,न्यूज-24 आणि टीव्ही-9च्या व्हॅन  जाळल्या.चार पत्रकारांवर हल्ले.

 13 ऑगस्ट 2012       सह्याद्रीवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट

 26 सप्टेंबर  2012       बीड येथील सुराज्यचे पत्रकार संजय मालानी यांच्यावर हल्ला,बीडमध्ये समितीचा मोर्चा

1 डिसेंबर 2012-       नागपूर येथे एस.एम.देशमुख आणि किरण नाईक यांनी आमरण उपोषणाचा निर्णय   जाहीर केला.या आंदोलनास एस.एम.देशमुख हे ज्या दैनिकाचे संपादक                                     होते त्या दैनिकाच्या  मालकाने विरोध केला.हे आंदोलन मी ज्या पक्षाचा आहे त्या पक्षाच्या विरोधात आहे असा   त्याचा दावा होता.हा विरोध झुगारून                                                    एस.एम.देशमुख यांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.

10 डिसेंबर 2012-       पत्रकारांच्या लढ्यासाठी एस.एम.देशमुख यांना एक लाखाच्या पगाराच्या नोकरीवर  दुसर्‍यांदा  पाणी सोडावे लागले.एस.एम.देशमुख यांचा रामप्रहर दैनिकाचा                                                             राजीनामा

 12 डिसेंबर 2012 –       नागपूर येथे एस.एम.देशमुख आणि किरण नाईक यांचे आमरण उपोषण

  13 डिसेंबर 2012 –      मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची बाराव्या वेळेस भेट.कायदा करण्याचे,अधिस्वीकृती  समिती गठीत कऱण्याचे आश्‍वासन.

  9 फेब्रुवारी  2013     पुर्णा येथील पत्रकार दिनेश चौधरी यांच्यावर अ‍ॅसिड हल्ला.पत्नी,मुलगीही जखमी.

 16 फेब्रुवारी  2013    येथे एस.एम.देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली पत्रकारांचा भव्य मोर्चा

  20 मार्च      2013    आयबीएन-लोकमतचे संपादक निखील वागळे आणि एबीपी माझाचे संपादक राजीव  खांडेकर यांच्यावर हक्कभंग प्रस्ताव

  25 मार्च    2103       संपादकांवरील हक्कभंग आणि दिनेश चौधरीवरील हल्लयाच्या निषेधार्थ पत्रकारांची   राज्यभर निदर्शने

   4 एप्रिल    2013     मंत्रालयात समितीची बैठक.पनवेल ते वर्षा कार रॅली काढण्याचा निर्णय.

   8 मे  2013     –      पनवेल ते वर्षा कार रॅली.रॅलीत 80 कार आणि 300 पत्रकार सहभागी.आर.आर.पाटील  आझाद मैदानावर सामोरे आले.

 15 जुलै 2013-         समितीची औरंगाबादे बैठक.सर्वपक्षीय राजकारणी पत्रकारांच्या मागण्यांकडं दुर्लक्ष करीत   असल्याबद्दल मराठी पत्रकार परिषदेच्या 39 व्या अधिवेशनास                                            कोणत्याही राजकारण्याला  न बोलविण्याचा निर्णय

24, ऑगस्ट 2013-    औरंगाबाद येथे मराठी पत्रकार परिषदेचे 39 वे अधिवेशन.मुख्यमंत्र्यांसह सर्वपक्षीय  नेत्यांवर बहिष्कार.अधिवेसनास 2000 पत्रकार उपस्थित.

 25 सप्टेंबर 2013 –   अण्णा हजारे यांची राळेगण सिंदी येथे बैठक.पत्रकार संरक्षण कायद्यास पाठिंबा  असल्याचा अण्णांचा पुनरूच्चार.

16 नोव्हेंबर 2013 –    राष्ट्रीय पत्रकार दिन राज्यात काळा दिवस म्हणून साजरा.

12 डिसेंबर 2013-     वेळोवेळी सरकारनं पत्रकारांच्या मागण्यांसदंर्भात दिलेल्या आश्‍वासनाची सरकारला आणि  अन्य नेत्यांना आठवण करून देण्यासाठी नागपूर अधिवेशन                                             काळात आठवण आंदोलन.मुख्यमंत्र्यांसह अनेकांच भेटी

5 फेब्रुवारी   2014 –    राळेगणसिध्दी येथे अण्णा हजारे यांची भेट.व्हिसल ब्लोअर बिलात आरटीआय   कार्यकत्यार्ंप्रमाणेच पत्रकारांचा उल्लेख करावा अशी सूचना अण्णंनी केली.

10 फेब्रुवारी  2014    पुणे जिल्हयातील आंबेगाव येथील कार्यक्रमात एसएमदेशमुख यांनी दिलीप वळसे   पाटलांनी लक्ष घालण्याची विनंती केली.

17 फेब्रुवारी  2014     जिल्हा माहिती कार्यायांना राज्यभर घेराव आंदोलन

 14 जून 2014           वळसे पाटलांकडे मंत्रालयात बैठक.आर आर पाटीलयांची उपस्थिती.आबांनी कायदा  आपला पाठिंबा असल्याचे सांगितले.

15 जून 2014           एस एम देशमुख यांनी पुण्यात केंर्दीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची  भेट घेतली.केंद्रात कायदा करण्याचे त्यांचे आश्‍वासन

16 जुलै 2014 –         पत्रकारांच्या प्रश्‍नावर लोकसभेत चर्चा.जर्नालिस्ट वेलफेअऱ स्कीम आणण्याची आणि  पत्रकारांवरील हल्ल्याची स्वतंत्र नोंद ठेवण्याची जावडेकर यांची घोषणा

19 जुलै 2014 –        सातारा जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या कार्यक्रमात बोलताना अजित पवार यांनी कायदा  कऱण्यास आपला पाठिंबा असल्याचे आणि त्यासाठी आपण प्रयत्न                                     करणार असल्याचे  जाहीर केले.

7 जून 2015-               मराठी पत्रकार परिषदेचे पिंपरी-चिंचवड येथे 40 वे अधिवेशन.या अधिवेशनाचे उद्दघाटन   करताना पेन्शनचा प्रश्‍न दोन महिन्यात निकाली काढण्याचे आणि                                     कायद्याबद्दल  सर्वसंबंधित घटकांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची  घोषणा.

२३ जून २०१५   —–     राज्यपाल के .विद्यासगर राव यांची भेट.कायदा झाला पाहिजे आणि मी त्यासाठी    मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असल्याचे राज्यपालांचे आश्‍वासन

२८ जून २०१५ ——–   विद्यासगर राव यांचे cm ला पत्र क़ाय दा करण्याची सूचना

11 जुलै 2015 –            प्रेस क्लबचा युपीतील आणि एमपीतील पत्रकारांच्या झालेल्या हत्येबद्दल मेणबत्ती    मोर्चा

10 जुलै 2015 –           प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियानं पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या संदर्भात नेमलेल्या उपसमितीचा  अहवाल पीसीआयनं स्वीकारला.त्यात कायदा करण्याची शिफारस                                       केली गेली.

१३ जुलै  २०१५ –   – –  महाराष्ट्रात समितीचे एसएमएस आंदोलन.घंटानाद आंदोलन.सीएम आणि दोन्ही   विरोधी पक्ष नेत्यांना 15 हजाराच्या वर एसएमएस पाठवून कायदा                                                 कऱण्याची मागणी.राज्यातील 322 तालुक्यात घंटानाद आंदोलन यशस्वी झाले.या अनोख्या  आंदोलनाची राज्यभर चर्चा.नंतर समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र                                            फडणवीस तसेच   राधाकृष्ण विखे पाटील आणि धनंजय मुंडे या दोन्ही विरोधी पक्ष नेत्याची भेट  घेऊन कायदा कऱण्याची मागणी केली.

13 जुलै 2015 –              मंत्रालय आणि विधिमंडळ पत्रकार संघाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे  कायद्याच्या बाबतीत आम्ही सकारात्मक असल्याचे                                                                वक्तव्य.राधाकृष्ण विखे   पाटील,धनंजय मुंडे यांची कायदा कऱण्याची जाहीर मागणी.विधान परिषदेचे अध्यक्ष  रामराजे निंबाळकर यांनीही कायदा                                                      करण्याच्या मागणीस पाठिंबा.हरिभाऊ बागडे यांची पत्रकारांचे प्रश्‍न सोडविण्याची मागणी.

१७ जुलै  २०१५               टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशनचे काळ्या फिती लावून आंदोलन,मुख्यमंत्र्यांची घेतली  भेट

19  जुलै 2015-              अमरावती येथील श्रमिक पत्रकार संघाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी कायद्याबाबत   आम्ही   सकारात्मक असल्याच्या वक्तवयचा पुनरूच्चार केला.

21 जुलै 2015 –              धनंजय मुंडे यांनी दाखल केलेल्या लक्षवेधीवर चर्चा

22  जुलै 2015-              मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची   बैठक.एक   महिन्यात  कायद्याचा ड्राफ्ट कऱण्याचा ,पेन्शनचा मुद्दा मार्गी                                   लावण्याचे  आश्‍वासन.पंधरा दिवसात   अधिस्वीकृती समिती गठीत कऱण्याचा आदेश.

22 जुलै 2015 –              नाशिक जिल्हयातील बागलणच्या आमदार दीपिका चव्हाण   विधानसभेत आचित्याच्या   मुद्याव्दारे प6कार हल्ल्याचा विषय उपस्थित केला.

23 जुलै2015 –                    विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यानी लक्षव   माध्यमातून पत्रकार     हल्ल्याचा विषय उपस्थित केला.त्यावर एक महिन्यात                                                         कायद्याचा ड्राफ्ट तयार करण्याचं गृह  राज्यमत्री राम शिंदे याचं आश्‍वासन.

24 जुलै 2015                      वसई-विरारच्या पत्रकारांचं आझाद मैदानावर बनियन आंदोलन

31 जुलै 2015 –                  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान परिषदेत कायदा करण्याबाबत   पुनरूच्चार.अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस

4 ऑगस्ट 2015-             पत्रकारांवरील हल्ल्यांचा प्रश्‍न लोकसभेत उपस्थि    गृहराज्य मंत्री चौधरी यांनी प्रश्‍नाना उत्तर देताना देशात 2014मध्ये 113 पत्रकारांवर

                                      हल्ले झाल्याची माहिती दिली.महाराष्ट्रात 2014 मध्ये केवळ पाचच पत्रकारांवर हल्ले    झाल्याचे चौधरी यांचा दावा.

 13 ऑगस्ट 2015-          पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने सातत्यानं केलेल्या पाठपुराव्या नंतर

                                     13 ऑगस्ट 2015 रोजी अधिस्वीकृती समिती पुनर्गठीत कऱण्यात आ .जवळपास सहा वर्षे ही समितीच अस्तित्वात नव्हती.

25  ऑगस्ट 2015-          कायदा आणि पेन्शनसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्ल्या आश्‍वासनास एक महिना पूर्ण ,   प्रगती कुठपर्यतं आलीय हे पाहण्यासाठी माहिती महासंचालक                                            चंद्रशेखर ओक यांची भेट  घेतली.कायद्याचा मसुदा तयार असून पेन्शनचा विषयही मार्गी लागण्याच्या टप्पयावर  असल्याचे ओक यांनी स्पष्ट केलं.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here