देशाचे पंतप्रधान आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यासह काही लोकप्रतिनिधींनी अनुदानीत गॅस सिलेंडर न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.हा निर्णय हास्यास्पद आणि केवळ दिखाऊपणाचा आहे .खरंच मुख्यमंत्र्यांना माहिती असते का की आपल्या घरात दरमहा किती सिलेंडर लागतात,ते कोठुन येतात,ते आणते कोण बगैरे.बरं ही बचत करून राज्याचे किती पैसे वाचणार आहेत.त्यापेक्षा ज्या आमदारांचे वार्षिक उत्पन्न बारा लाखांपेक्षा जास्त आहे अशा आमदारांचे मानधन बंद करावे आणि हाच नियम माजी आमदारांच्या पेन्शनसाठीही लावावा. असं झालं तर महाराष्ट्राचे कोट्यवधी रूपये वाचतील.गुजरात आणि अन्य काही राज्यात माजी आमदारांना पेन्शन दिले जात नाही.त्यामुळं इथं त्याची गरज काय आहे.मला जाणीव आहे की,एक-दोन टक्के माजी आमदार असे आहेत की,त्यांना खरोखरच पेन्शनची गरज आहे.ज्या 98 टक्के माजी आमदारांना पेन्शनची गरज नाही,त्यांची पेन्शन रद्द केली तर कल्पना आहे महाराष्ट्राच्या तिजोरीतले किती पैसे वाचतील चक्क 120 कोटी सालाना…आजी -माजी आमदारांचे मानधन,पेन्शन तसेच आरोग्य प्रवास आणि अन्य सुविधांवर अक्षरशः कोटयवधी रूपये खर्चे केले जातात.तेव्हा सरकारला खरंच बचत करायची असेल तर हे सारं थांबविलं पाहिजे.आमदारांच्या पेन्शनला विरोध कऱणारी माझ्या जनहित याचिक ेवर 19 तारखेला सुनावणीला होत आहे.निकाल माझ्यासारखा लागला आणि वाढिव पेन्शन रद्द केली गेली तरी राज्याचे सालाना तीस कोटी रूपये वाचतील.त्यात अनुदानित किती सिलेंडर येतील याचा हिशेब करायला हरकत नाही.
