छोटया माध्यमांना विधान सभेत प्रवेश बंदी
पणजी ः (प्रतिनिधी ) केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री स्मृतीताई इराणी यांनी घातलेला गोंधळ पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करून निस्तारलेला...
पुणे :परमीट राज संपलं,पण माध्यमांत ते अजूनही संपलेलं नाही.अ‍ॅक्रिडेशन कार्ड किंवा अधिस्वीकृती पत्रिका देताना परमीट राज संपलेलं नाही हे दिसतं.दैनिकांच्या खपाच्या, एकूण टर्नओव्हरच्या आधारावर हे...
नवी दिल्ली ( प्रतिनिधी ) पत्रकारांना ब्लॅकलिस्ट करणारा माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा जुलमी फतवा अखेर पंतप्रधान कार्यालयाने मागे घेतला आहे.सोमवारी सायंकाळी ( 2 एप्रिल...
केंद्र सरकारच्या पत्रकार विरोधी फतव्याला देशभर विरोध
पत्रकारांचा आवाज बंद करण्याच्या प्रयत्न हाणून पाडू..
मुंबईः देशभरात पत्रकारांच्या सातत्याने होण्याऱ्या हत्त्या,दर तीन दिवसाला एका पत्रकारावर होणारे हल्ले...
भोपाळः पत्रकार संरक्षण कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातले पहिले राज्य ठरले असले तरी अजून हा कायदा अंमलात आलेला नाही.मात्र आता अन्य काही राज्यातही पत्रकार...
पुणे ः वृत्तपत्राला लागणारा कागद निर्मिती करणार्‍या जगातील अनेक कंपन्या बंद पडल्या आहेत,ज्या कंपन्या सुरू आहेत त्यांना विविध काराणांनी उत्पादनात कपात करावी लागली आहे,पुरवठा...
*मराठी पत्रकार परिषदेच्या पत्रकार कल्यान निधी समितीची स्थापना*
*
बीड प्रतिनिधि
मराठी पत्रकार परिषद सलग्न पत्रकार कल्यान निधी समितीची स्थापना करण्यात आली असुन पत्रकार हितार्थ उपक्रम या...
आपले एस.एम
पत्रकारांवरील हल्ले, पत्रकारांना धमक्या, पत्रकारांना शिविगाळ,पत्रकारांवरील खोटे गुन्हे, पत्रकारांना ट्रोल करण्याच्या घटना दररोज घडत असतात.. मात्र कधी तरी पत्रकारांची सवाद्य, उघड्या जीपमधून मिरवणूक...
पत्रकार संघटना आक्रमकमुंबईत बैठक संपन्न
रायगड : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला.. मात्र त्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची दक्षता घेत सरकारने कायद्याचं नोटिफिकेशन...
…
महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदाचअस्तित्वात नाही : धक्कादायक वास्तव समोर .सरकारनं राज्यातील पत्रकारांची घोरफसवणूक केल्याचा एस.एम देशमुख यांचा आरोप
मुंबई : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गेल्या...
मग जंजिरा मुक्ती दिनाकडं सरकारचं दुर्लक्ष का?
17 सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्ती दिन म्हणून मराठवाड्यात सर्वत्र शासकीय उत्सव म्हणून साजरा केला जातो.. छत्रपती संभाजीनगर...
पीसीआयचे स्वागतार्ह प्रयत्न
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संसदेच्या कायद्यानं स्थापन झालेली (संवैधानिक) अर्ध न्यायीक अशी व्यवस्था आहे.. मोठे अधिकार असले तरी प्रभावहीन अशी ही...
