पुणे ः वृत्तपत्राला लागणारा कागद निर्मिती करणार्‍या जगातील अनेक कंपन्या बंद पडल्या आहेत,ज्या कंपन्या सुरू आहेत त्यांना विविध काराणांनी उत्पादनात कपात करावी लागली आहे,पुरवठा कमी झालेला असल्याने आणि मागणी वाढल्याने जगभरातील वृत्तपत्रीय कागदाच्या किंमतीत गेल्या सहा महिन्यात तब्बल 35 ते ४० टक्के दरवाढ झाली असल्यानं देशभरातील वृत्तपत्रासमोर मोठेच संकट ओढावले आहे.यावर तोडगा म्हणून अऩेक भांडवलदारी वृत्तपत्रांनी पानांच्या संख्येत कपात केली आहे,अंकाचे आकार कमी केले आहेत,जी वृत्तपत्रे परदेशी बनावटीचा कागद वापराचे ती वृत्तपत्रे आता देशी आणि परदेशी बनावटीचा असा कागद वापरू लागली आहेत,ग्लोसी पेपर वापरणे जवळपास बहुतेक वृत्तपत्रांनी बंदच केले आहे.अंकातील जाहिरातीचे प्रमाण 60 टक्के जाहिराती आणि 40 टक्के मजकूर असे केले गेले आहे. जाहिरातीचे दर वाढवून सध्याच्या संकटावर मात करण्याचा प्रयत्न मोठी वृत्तपत्रे करीत आहेत.त्यामुळं ही वृत्तपत्रे टिकाव धरणार असली तरी छोटी आणि जिल्हास्तरीय वृत्तपत्रे या वादळात टिकाव धरणे कठीण झाले आहे.सरकारनं अगोदरच जाहिरात यादीवरून अनेक वृत्तपत्रे कमी केली आहेत,जाहिरातीचे आकार कमी केले गेले आहेत आणि गेली पंधर-वीस वर्षे सरकारी जाहिरात दरात वाढ झालेली नाही.अशा स्थितीत छोट्या वृत्तपत्रांसमोर आपल्या अस्तित्वाचाच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे . वाढलेल्या किंमतीमध्ये कागद खरेदी करून एक-दोन रूपयांत अंक विकणे आता छोटया वृत्तपत्रांच्या आवाक्याच्या बाहेरची गोष्ट झाली आहे.त्यामुळं छोटया वृत्तपत्रामध्ये मोठीच घबराट पसरलेली आहे.चीन सरकारने पुनर्वापर करता येऊ शकणार्‍या वृत्तपत्र कागदावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे निर्माण झालेल्या कागदटंचाईसाठी चीनने जगभरातून प्रचंड प्रमाणात कागद आयात करणे सुरू केले आहे. या आधीच कागद उत्पादन करणार्‍या अनेक देशांत पर्यावरण संवर्धनाचे कायदे अधिकच कडक होऊन वृक्ष तोडीवर बंदी आल्याने लाकडापासून तयार होणार्‍या कागदाच्या निर्मितीचे प्रमाण झपाट्याने कमी झाले आहे. या जागतिक घडामोडीमुळे भारतातच नव्हे, तर जगभरात अभूतपूर्व कागदटंचाई निर्माण झाली असून, कागदाच्या दरातही भरमसाट वाढ झाली आहे आणि भारतातील वृत्तपत्र उद्योग संकटात सापडला आहे.कागदाच्या वाढत्या टंचाईमुळे जादा किंमत देऊनही वृत्तपत्र कागद मिळत नसल्याने आपले वृत्तपत्र छापायचे कसे, ही चिंता वृत्तपत्र चालवणार्‍या मालकांना सतावत आहे. अनेक वृत्तपत्रांकडे थोडा काळच पुरेल एवढा साठा उपलब्ध आहे.
मागणी वाढली आणि पुरवठा कमी झाला की,किंमत वाढ होते हे जगजाहीर आहे.कागदाच्या बाबतीत तीच स्थिती आहे.2002 मध्ये ज्या कागदाची किंमत एका टनाला 380 डॉलर्स ( 18420 रूपये ) होती त्यामध्ये जुलै ऑगस्ट 2017 मध्ये मोठी वाढ झाली कागद 33 633 रूपये प्रती टन विकला जावू लागला.आज हाच कागद प्रती टन 760 डॉलर्स ( 49445 रूपये ) प्रती टन झालेला आहे.त्यामुळं अगदी भांडवलदारी वृत्तपत्रांच्या तोंडालाही फेस आलेला आहे.हिंदुस्थान टाइम्सला दरवर्षी 1,60,000 टन कागद लागते तर टाइम्स ऑफ इंडियाला दरसाल 4 लाख टनापेक्षा जास्त कागद लागतो.या दर वाढीमुळे या आणि सर्वच वृत्तपत्रांचे गणितच कोसळून गेले आहे.या स्थितीत सुधारणा झाली नाही तर अनेक वृत्तपत्रे बंद पडतील.कारण वृत्तपत्रांसाठी होणार्‍या एकूण खर्चाच्या 60 ते 65 टक्के खर्च केवळ कागदावरच होतो.अशा स्थितीत हाच कागद महागला असेल तर होणारी तूट भरून काढणे अवघड होणार आहे.
त्यासाठी पानांची संख्या आणि आकार कमी करणे आणि अंकाची किंमत वाढविणे हाच एकमेव उपाय आहे.अंकाची पानं कमी केली जाऊ लागली आहेत.फेसबुकवर आज एक पोस्ट फिरत आहे.टाइम्स ऑफ इंडियानं 12 पानं दिली आहेत आणि किंमत मात्र साडेतीन रूपयेच ठेवली आहे.ही दिशाभूल आहे असं पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.वृत्तपत्रांचे अर्थशास्त्र माहिती नसल्याचे हे परिणाम आहेत.बारा पानांचा एक अंक छापण्यासाठी 18 ते 20 रूपये लागतात.तो अंक वाचकांना साडेतीन रूपयांना दिला जातो.जगात एवढे स्वस्त अंक कोठेही दिला जात नाही.भारतात मात्र चार किंवा पाच रूपयांला अंक दिला जातो.जगातील काही प्रमुख दैनिकांच्या किंमती बघा, द वॉल स्टीट जर्नल,न्यूयॉर्क 260 रूपये,न्यूयॉर्क टाइम्स 162 रूपये,द वॉशिग्टन पोस्ट 130 रूपये,द गार्डीयन,लंडन 171,द जपान टाइम्स 119,डॉन पाकिस्तान 12.40 पैसे,द नेशन लाहोर 12.40, डेली प्रथम आलो 7 .80,लंकादीपा श्रीलंका 12.40 ,नागरिक नेपाळ 6.30 ,कुवेत टाइम्स 32 रूपये,आपल्याकडं मात्र मल्याळम मनोरमा 7 रूपये,जागरण 6,भास्कर 5,इनाडू 5 टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे आवृत्ती 4 रूपये असे दर आहेत.
भारतातील वृत्तपत्रे आपल्या किंमती का वाढवित नाहीत हा एक प्रश्‍न आहे.याची दोन कारणं अशी देता येतील की,दर वाढविले तर खप कमी होईल,खप कमी झाले तर त्याचा जाहिरातीवर परिणाम होईल अशी भिती वृत्तपत्र मालकांना वाटते.शिवाय आम्ही तोटयात वृत्तपत्रे चालवितो हे कारण सांगून मजिठिया देण्यास टाळाटाळ करण्याचाही त्यामागे उद्देश आहे.मात्र आता कागदाची दरवाढ झाल्यानं आणि पाणी डोक्यावरून गेल्यानं अंकाची किंमत वाढविल्याशिवाय पर्याय नाही.अंकाची किंमत वाढविली तर वितरकांचाही लाभ होणार आहे.मात्र किंमत वाढवून आणि महसुल वाढवून मालक मजिठिया देतील की नाही हा प्रश्‍न शिल्लक राहणारच आहे.
वार्ताहर बातमीदार यांची वृत संकलन, जाहिराती संकलन व अंक विक्री साठी केलेल्या सेवेची नोंद करून तसे लेखी पत्र दिले जात नाही. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. दर महा मोबदला कीती मिळतो हा लेखी हिशोब पत्र मराठी वृत्तपत्राचे व्यवस्थापक मंडळानी दिला पाहिजे.