छोटया उद्योगांसाठी 845 कोटी,
छोट्या वृत्तपत्रांची मात्र गळचेपी...
एकीकडं सरकार लघू,मध्यम आणि छोटया उद्योगांच्या वाढीसाठी प्रयत्न करतंय,त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आखतंय,सवलती जाहीर करतंय आणि दुसरीकडं छोटया आणि...
पणजीः गोव्यातील माध्यम जगतात अस्वस्थतः आहे.कर्मचारी कपातीचं लोण आता गोव्यातही पोहोचलं आहे.मजिठिया द्यावा लागू नये म्हणून पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचार्यांवर बिनधास्त कुर्हाड चालविली जातेय.गोव्यातील...
बीडः स्थानिक आणि जिल्हास्तरीय वृत्तपत्रे टिकली पाहिजेत,ही सारी चळवळ मोडीत काढण्याचे प्रयत्न सरकारी पातळीवर सुरू आहेत,सर्वांनी एकसंघपणे याला विरोध केला पाहिजे असे मत एस.एम.देशमुख...
मांडणी,लक्षवेधक मथळे
केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे वृत्तपत्रांसाठी सत्वपरीक्षा असते.प्रभावी मथळ्यापासून आकर्षक मांडणीपर्यंत अनेक गोष्टींकडं अर्थसंकल्प वाचकांसमोर सादर करताना व्यवधान ठेवावे लागते.मोठ्या दैनिकांत तर बजेटची...
माध्यमांनी नेहमीच विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असलं पाहिजे किंवा जनतेचा वकील म्हणून मिडियानं जनतेच्या प्रश्नांची सरकारकडं वकालत केली पाहिजे अशी जनतेची अपेक्षा असते.ती रास्तही असते.मात्र...
आपले एस.एम
पत्रकारांवरील हल्ले, पत्रकारांना धमक्या, पत्रकारांना शिविगाळ,पत्रकारांवरील खोटे गुन्हे, पत्रकारांना ट्रोल करण्याच्या घटना दररोज घडत असतात.. मात्र कधी तरी पत्रकारांची सवाद्य, उघड्या जीपमधून मिरवणूक...
पत्रकार संघटना आक्रमकमुंबईत बैठक संपन्न
रायगड : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला.. मात्र त्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची दक्षता घेत सरकारने कायद्याचं नोटिफिकेशन...
…
महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदाचअस्तित्वात नाही : धक्कादायक वास्तव समोर .सरकारनं राज्यातील पत्रकारांची घोरफसवणूक केल्याचा एस.एम देशमुख यांचा आरोप
मुंबई : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गेल्या...
मग जंजिरा मुक्ती दिनाकडं सरकारचं दुर्लक्ष का?
17 सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्ती दिन म्हणून मराठवाड्यात सर्वत्र शासकीय उत्सव म्हणून साजरा केला जातो.. छत्रपती संभाजीनगर...
पीसीआयचे स्वागतार्ह प्रयत्न
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संसदेच्या कायद्यानं स्थापन झालेली (संवैधानिक) अर्ध न्यायीक अशी व्यवस्था आहे.. मोठे अधिकार असले तरी प्रभावहीन अशी ही...