शासकीय वृत्तचित्र शाखेवर पडदा

शासनाच्या हालचाली सुरू; प्रसिद्धीसाठी खासगी जाहिरात संस्थांसाठी पायघडय़ा

कलासंस्कृतीचे जतन व्हावे आणि जनशिक्षणाच्या माध्यमातून कल्याणकारी योजनांची माहिती व्हावी, या हेतूने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयात सुरू झालेल्या ‘माहितीपट विभागा’चे वृत्तचित्र शाखेत रूपांतर करण्यात आल्यानंतर आता ही शाखाच कशी बंद होईल या दिशेने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शासकीय प्रसिद्धीसाठी खासगी जाहिरात कंपन्यांची मदत घेण्याचे ठरविण्यात आले असून त्यासाठी निविदा जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तब्बल २५ वर्षांहून अधिक काळ शासनासाठी काम करणारे माहितीपट निर्माते बेरोजगार होणार आहेत.

माहितीपट तयार करण्यासाठी शासनाकडे पूर्वी सुसज्ज यंत्रणा होती. कुशल तंत्रज्ञ आणि कल्पक अधिकारी निरनिराळ्या सामाजिक विषयांवर अत्यंत दर्जेदार अनुबोधपट तयार करीत असत. राम गबाले यांच्यासारख्या राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या महनीय व्यक्तींचे योगदान विभागास मिळाले आहे. दूरदर्शन तंत्राच्या आगमनानंतर फिल्मतंत्र मागे पडले आणि व्हिडीओ माध्यमातून निर्मिती प्रक्रिया सुरू झाली. माहितीपट शाखेचे रूपांतर वृत्तचित्र शाखेत झाले. दर्जेदार अनुबोधपट निर्माण व्हावेत, यासाठी अनुभवी आणि कुशल तंत्रज्ञांचे पॅनेल निर्माण करण्याची प्रथा त्या वेळी अवलंबण्यात आली. राष्ट्रीय फिल्म निर्माण संस्थेतून प्रशिक्षित, मार्केटमधून अनुभव घेतलेले निर्माते, दिग्दर्शक, संकलक, तंत्रज्ञ यांच्याकडून अर्ज मागवून त्यांच्या कौशल्याप्रमाणे त्यांची सूची तयार करण्यात आली. चित्रपटजगतातील अत्यंत मान्यवर शासनाच्या सूचीवर असायचे. अनुभवी, कसलेले तंत्रज्ञ असल्याने अर्थातच निर्मितीमूल्ये उच्च दर्जाची असायची. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाला चित्रपट निर्मितीतील तत्कालीन मान्यवर पुरस्कारही प्राप्त झाले आहेत. बहुतेक सर्व निर्मात्यांनी माफक मोबदल्यात, प्रसंगी पदरमोड करून दर्जेदार निर्मिती शासनाला करून दिली.

इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या प्रभावासोबत प्रशासकीय बदल झाले. माहितीपट शाखा वृत्तचित्र शाखा बनली. सांस्कृतिक विषयावरील कार्यक्रम निर्मितीचे अग्रक्रम डावलले गेले आणि केवळ शासकीय ध्येयधोरणे व विकासकामांच्या प्रसिद्धीला अग्रक्रम दिला गेला. या प्रसिद्धीच्या झगमगाटात माहितीपट निर्मितीचे प्रमाण कमी झाले. आता माहितीपट निर्मात्यांनाच बाहेरचा रस्ता दाखविण्यासाठी ई-टेंडर काढून केवळ खासगी जाहिरात कंपन्या सूचीवर येतील, अशी काळजी घेतली गेल्याच आरोप केला जात आहे. जे काम पॅनेलवरील निर्माता दोन लाखांत करायचा, ते काम या जाहिरात संस्था २० ते २५ लाखांत करतात. जाहिरात कंपन्यांकडून नियोजनबद्ध लूट सुरू असून यापैकी बहुसंख्य जाहिरात संस्थांनी विद्यमान सरकारला निवडणुकीत सहकार्य केले असल्याचा आरोप केला जात आहे. ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमाची निर्मिती मंत्रालयीन स्तरावर करण्याचे नियोजन असताना योजनाबद्धरीतीने चढय़ा भावाने मर्जीतील खाजगी निर्मात्याला कंत्राट देण्यात आले. ‘जय महाराष्ट्र’सारख्या कार्यक्रमाचा दहा वर्षांचा निर्मितीचा अनुभव असलेला विभाग डावलून, अवघ्या ५० हजारांच्या कार्यक्रमासाठी लाखो रुपये मोजले जात आहे, असा आरोप केला जात आहे. काळानुरूप शासनाला प्रसिद्धी यंत्रणेत बदल करावाच लागणार आहे, असे स्पष्ट करून माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक ब्रिजेश सिंग यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

शासकीय कामाची दर्जेदार प्रसिद्धी व्हावी, यासाठी मागविण्यात आलेल्या ई-टेंडरमध्ये ८० जाहिरात कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. माहितीपट निर्मात्यांनी वर्षभर शासनाचे काहीच काम केलेले नाही. तरीही त्यांच्यावर अन्याय झाला, असे म्हणणे योग्य नाही. जे दर्जेदार काम करू शकतात त्यांना नक्कीच संधी मिळेल.   – ब्रिजेश सिंग, महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क.

लोकसत्ता वरून साभार