युक्रेनमध्ये गेल्या पाच महिन्यात पाच पत्रकारांना ठार कऱण्यात आलंय तर दोनशेवर पत्रकारांवर हल्ले करून त्यांना जखमी केलं गेलंय.ज्या पत्रकारांना ठार केलं गेलंय त्यामध्ये ऑझ्रीया...
मध्यप्रदेशमधील भोपाळमध्ये पत्रकार पिपल्स समाचारचे प्रतिनिधी अजय वर्मा यांना पोलिस ठाण्यात मारहाण करणाऱ्या एक पोलिस निरीक्षक सुरेश सिंह आणि गाौरेलाल नावाच्या पोलिस शिपायाला निलंबित...
युपीच्या बलरामपूर येथील एका महिला पत्रकाराशी डीस्ट्रीक मॅजिस्ट्रेट मुकेश चन्द यांनी असभ्यपणे वागल्याची तक्रार पिडित तरूण महिला पत्रकाराने केली आहे.महिला पत्रकाराने मुख्यमंत्री आणि महिला...
दैनिक देशोन्नतीचे पत्रकार विनोद कळस्कर यांच्यावर अकोला तालुक्यातील वडद बुद्रूक येथे शनिवारी रात्री ११ वाजता वाळूमाफियांनी प्राणघातक हल्ला केला. या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी...
चंदिगड येथील ऑपरेशन सेलमध्ये तैनात असलेल्या एका कमांडोने गुंडागर्दीच्या सर्व सीमा पार करीत आज पत्रकाराला एक े-47 ने जबर मारहाण केली.कमांडोच्या या हल्ल्यात पत्रकार...
मुंबईतील एका मराठी दैनिकाच्या पत्रकार तरूणीनं आरोप केला आहे की,एका तरूणानं आपल्याला लग्नाचं आमिष दाखवून आपल्यावर वारंवार बलात्कार केला आहे.पार्कसाईट पोलिस ठाण्यात करण्यात आलेल्या...
ओरिसातील टीव्हीचे पत्रकार तरूण आचार्य यांच्या हत्त्येची चौकशी करून आरोपींना कडक शिक्षा करावी आणि आचार्य यांच्या नातेवाईकांना 50 लाख रूपये नुकसान भरपाई द्यावी या...
आपले एस.एम
पत्रकारांवरील हल्ले, पत्रकारांना धमक्या, पत्रकारांना शिविगाळ,पत्रकारांवरील खोटे गुन्हे, पत्रकारांना ट्रोल करण्याच्या घटना दररोज घडत असतात.. मात्र कधी तरी पत्रकारांची सवाद्य, उघड्या जीपमधून मिरवणूक...
पत्रकार संघटना आक्रमकमुंबईत बैठक संपन्न
रायगड : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला.. मात्र त्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची दक्षता घेत सरकारने कायद्याचं नोटिफिकेशन...
…
महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदाचअस्तित्वात नाही : धक्कादायक वास्तव समोर .सरकारनं राज्यातील पत्रकारांची घोरफसवणूक केल्याचा एस.एम देशमुख यांचा आरोप
मुंबई : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गेल्या...
मग जंजिरा मुक्ती दिनाकडं सरकारचं दुर्लक्ष का?
17 सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्ती दिन म्हणून मराठवाड्यात सर्वत्र शासकीय उत्सव म्हणून साजरा केला जातो.. छत्रपती संभाजीनगर...
पीसीआयचे स्वागतार्ह प्रयत्न
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संसदेच्या कायद्यानं स्थापन झालेली (संवैधानिक) अर्ध न्यायीक अशी व्यवस्था आहे.. मोठे अधिकार असले तरी प्रभावहीन अशी ही...
