श्रमिक पत्रकारांना मजिठिया वेतन आयोगाने केेलेल्या शिफारशींनुसार वेतन मिळावे,सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या आदेशाचे राज्य सरकारने पालन करावे या मागणीसाठी राज्यातील बीयूजेसह विविध पत्रकार संघटना संघर्ष...
मजेठिया वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करावी
राज्य कामगार आयुक्तांचे आवाहन
मुंबई, दि.19 : मजेठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशी आपल्या आस्थापनांतील पत्रकार तसेच पत्रकारेत्तर कर्मचाऱ्यांना लागू कराव्यात अशी अधिसूचना...
1. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (यहां संक्षिप्त में अधिनियम) देश भर के श्रमजीवी पत्रकारों...
Newspaper employees' unions protest against HT sackings!
Undeclared Emergency in Media: Fight begins!
MUMBAI
More than 150 journalists and non-journalist employees of several newspapers and a news...
आपले एस.एम
पत्रकारांवरील हल्ले, पत्रकारांना धमक्या, पत्रकारांना शिविगाळ,पत्रकारांवरील खोटे गुन्हे, पत्रकारांना ट्रोल करण्याच्या घटना दररोज घडत असतात.. मात्र कधी तरी पत्रकारांची सवाद्य, उघड्या जीपमधून मिरवणूक...
पत्रकार संघटना आक्रमकमुंबईत बैठक संपन्न
रायगड : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला.. मात्र त्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची दक्षता घेत सरकारने कायद्याचं नोटिफिकेशन...
…
महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदाचअस्तित्वात नाही : धक्कादायक वास्तव समोर .सरकारनं राज्यातील पत्रकारांची घोरफसवणूक केल्याचा एस.एम देशमुख यांचा आरोप
मुंबई : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गेल्या...
मग जंजिरा मुक्ती दिनाकडं सरकारचं दुर्लक्ष का?
17 सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्ती दिन म्हणून मराठवाड्यात सर्वत्र शासकीय उत्सव म्हणून साजरा केला जातो.. छत्रपती संभाजीनगर...
पीसीआयचे स्वागतार्ह प्रयत्न
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संसदेच्या कायद्यानं स्थापन झालेली (संवैधानिक) अर्ध न्यायीक अशी व्यवस्था आहे.. मोठे अधिकार असले तरी प्रभावहीन अशी ही...
