अलिबागः जेएनपीटीच्या व्यापारवृध्दीमुळे राज्याच्या विकास दरात वाढ होत असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फढणवीस यांनी रविवारी जेएनपीटी येथे व्यक्त केले.जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या साडेबारा टक्के योजनेतुन बांधण्यात...
अलिबागः पोषक वातावरण आणि कीड रोगांचा फारसा प्रादुर्भाव नसल्याने यंदा आंबा उत्पादनात 10 ते 20 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता कृषी विभागानं व्यक्त केली आहे....
नेरळ-माथेरान हा 21 किलो मिटरचा रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित आणि आनंददायी होण्यासाठी मध्य रेल्वेने कंबर कसली असून त्यासाठी सातत्यानं नव-नवे बदल केले जात...
गडकिल्ल्यांचे जतन,संवर्धन आता मनरेगातूनः जयकुमार रावलअलिबागः मनरेगातून गड किल्लयांचे जतन आणि संवर्धन करण्याची घोषणा पर्यटन आणि रोजगार हमी योजना मंत्री जयकुमार रावल यांनी आज...
नेरळ-माथेरान मिनी टॅेनला सतत होणार्या अपघातांची नेमकी कारणं शोधण्यासाठी मध्य रेल्वेने आता या मार्गावरी सीसीटीव्ही कॅमेर्याची नजर ठेवायला सुरूवात केली आहे.तासी वेगाचे बंधन...
मुंबई आणि पुण्याच्या जवळ असलेल्या रायगडला येणार्या पर्यटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे पण निसर्गरम्य रायगडमध्ये काय पहावे,कुठे भटकंती करावी,निवास व्यवस्था कुठं चांगली होऊ शकते,भोजनाची...
अलिबागः मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर बोर घाटातील आडोशी बोगद्याजवळ आज सकाळी झालेल्या भीषण अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे.अन्य दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत.आज सकाळी...
आपले एस.एम
पत्रकारांवरील हल्ले, पत्रकारांना धमक्या, पत्रकारांना शिविगाळ,पत्रकारांवरील खोटे गुन्हे, पत्रकारांना ट्रोल करण्याच्या घटना दररोज घडत असतात.. मात्र कधी तरी पत्रकारांची सवाद्य, उघड्या जीपमधून मिरवणूक...
पत्रकार संघटना आक्रमकमुंबईत बैठक संपन्न
रायगड : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला.. मात्र त्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची दक्षता घेत सरकारने कायद्याचं नोटिफिकेशन...
…
महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदाचअस्तित्वात नाही : धक्कादायक वास्तव समोर .सरकारनं राज्यातील पत्रकारांची घोरफसवणूक केल्याचा एस.एम देशमुख यांचा आरोप
मुंबई : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गेल्या...
मग जंजिरा मुक्ती दिनाकडं सरकारचं दुर्लक्ष का?
17 सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्ती दिन म्हणून मराठवाड्यात सर्वत्र शासकीय उत्सव म्हणून साजरा केला जातो.. छत्रपती संभाजीनगर...
पीसीआयचे स्वागतार्ह प्रयत्न
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संसदेच्या कायद्यानं स्थापन झालेली (संवैधानिक) अर्ध न्यायीक अशी व्यवस्था आहे.. मोठे अधिकार असले तरी प्रभावहीन अशी ही...