देवडी : दुष्काळाला हरवताना..
आमच्या गावची पाणी टंचाई दूर करायची, गावातून दुष्काळ हद्दपार करायचा आणि गाव पाणीदार करायचं हे आमचे वडिल माणिकराव देशमुख यांचं...
प्रिन्ट मिडियात काम करणारया पत्रकारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि डिजिटल मिडियाने उभे केलेले आव्हान मोडीत काढत प्रिन्ट मिडियाची घोडदौड सुरूच आहे....
देशमुख बंधुंचा पाणीदार स्वभाव, एस.एम.चा गावात मुक्काम, जन्मभुमी देवडी गावाला दुष्काळमुक्त करण्याचा आटापिटा….
माणुस कितीही आपल्या ठिकाणी मोठा असला तरीही त्याच्या अंगी जन्मभुमीची आगळीवेगळी ओढ...
पत्रकार संरक्षण कायदा
रविवारी बरोबर दोन वर्षे होतील.7 एप्रिल 2017 रोजी राज्यातील पत्रकार परस्परांचं अभिनंदन करीत होते,ढोल - तासे वाजविले जात होते,पेढे...
61 लाख रूपये खर्चाच्या बंधार्याचा शुभारंभ
बीड ः वडवणी तालुक्यातील देवडी येथील नदीवर बांधण्यात येणार्या बंधार्याच्या कामाचा शुभारंभ बुधवारी गावचे माजी...
स्थानिक पत्रकारांना डावलले , सिंधुदुर्गातील पत्रकार चिडले
बाबूराव पराडकरांच्या स्मारकासाठी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन
हिंदी पत्रकारितेत 'पराडकर युग' निर्माण करणारे बाबूराव पराडकर हे कोकणचे...
छोटासा हातभार..
बीड जिल्ह्यातील देवडी असेल किंवा राजेवाडी ही सारी गावं आडवळणावरची.. कधी काळी सातवीनंतर शिक्षणाचीही येथे सोय नव्हती.. आज दोन्ही ठिकाणी माध्यमिक विदयालयं...
आपले एस.एम
पत्रकारांवरील हल्ले, पत्रकारांना धमक्या, पत्रकारांना शिविगाळ,पत्रकारांवरील खोटे गुन्हे, पत्रकारांना ट्रोल करण्याच्या घटना दररोज घडत असतात.. मात्र कधी तरी पत्रकारांची सवाद्य, उघड्या जीपमधून मिरवणूक...
पत्रकार संघटना आक्रमकमुंबईत बैठक संपन्न
रायगड : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला.. मात्र त्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची दक्षता घेत सरकारने कायद्याचं नोटिफिकेशन...
…
महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदाचअस्तित्वात नाही : धक्कादायक वास्तव समोर .सरकारनं राज्यातील पत्रकारांची घोरफसवणूक केल्याचा एस.एम देशमुख यांचा आरोप
मुंबई : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गेल्या...
मग जंजिरा मुक्ती दिनाकडं सरकारचं दुर्लक्ष का?
17 सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्ती दिन म्हणून मराठवाड्यात सर्वत्र शासकीय उत्सव म्हणून साजरा केला जातो.. छत्रपती संभाजीनगर...
पीसीआयचे स्वागतार्ह प्रयत्न
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संसदेच्या कायद्यानं स्थापन झालेली (संवैधानिक) अर्ध न्यायीक अशी व्यवस्था आहे.. मोठे अधिकार असले तरी प्रभावहीन अशी ही...