निपाणी,अक्कलकोट*,*रत्नागिरी,धुळे,दारव्हा,सावली*,*गेवराई,चाकूर ठरले पुरस्काराचे मानकरी*
*मराठी पत्रकार परिषदेचे आदर्श तालुका पत्रकार संघ पुरस्कार जाहीर*
मुंबई दि.3 डिसेंबर ः मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीने देण्यात येणार्‍या 'वसंतराव काणे...
आठवणीची शिदोरीमहाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या कल्याणासाठी घरावर तुळशीपत्र ठेऊन निधड्या छातीने संघर्ष करणारे भीष्माचार्य आ.एस.एम. देशमुख यांचा आज वाढदिवस.एस.एम. यांच्या रूपाने राज्यातील पत्रकारांना समर्थ नेतृत्व लाभले....
नितेश राणे आणि बिच्चारे बाळशास्त्री
साहित्यिक, कलावंत, विचारवंत, पत्रकार आदिंची स्मारकं उभारायची म्हटलं किंवा एखाद्या प़कल्पाला त्यांचं नाव द्यायचं म्हटलं की, राजकारणी सतरा फाटे फोडतात…...
१
SMS आंदोलन :एक प्रभावी अस्त्र: देशातला पहिलाच प़योग
पत्रकार संरक्षण कायदा आणि पेन्शनसाठी लढा सुरू असताना आंदोलनाचे वेगवेगळे फंडे हाताळले गेले. धरणे, रास्तारोको, उपोषणं, हेल्मेट...
दिवसभर कडक उन्हाळा होता.. सायंकाळ होता होता पश्चिमेकडून आभाळ भरलं.. थंड वाराही सुरू झाला.. .. दिवसभर लाहिली होत असल्यानं सायंकाळचा गार वारा आल्हाददायक वाटत...
वैभवसंपन्न, टोलेजंग वाडे ही आमच्या गावची खासियत होती.. या वाडयांमध्ये साक्षाल लक्ष्मी पाणी भरायची.. देशमुखांचा वाडा, पाटलांचा वाडा, शेठजींचा वाडा एकमेकांशी स्पर्धा करत असायचे.....
आपले एस.एम
पत्रकारांवरील हल्ले, पत्रकारांना धमक्या, पत्रकारांना शिविगाळ,पत्रकारांवरील खोटे गुन्हे, पत्रकारांना ट्रोल करण्याच्या घटना दररोज घडत असतात.. मात्र कधी तरी पत्रकारांची सवाद्य, उघड्या जीपमधून मिरवणूक...
पत्रकार संघटना आक्रमकमुंबईत बैठक संपन्न
रायगड : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला.. मात्र त्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची दक्षता घेत सरकारने कायद्याचं नोटिफिकेशन...
…
महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदाचअस्तित्वात नाही : धक्कादायक वास्तव समोर .सरकारनं राज्यातील पत्रकारांची घोरफसवणूक केल्याचा एस.एम देशमुख यांचा आरोप
मुंबई : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गेल्या...
मग जंजिरा मुक्ती दिनाकडं सरकारचं दुर्लक्ष का?
17 सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्ती दिन म्हणून मराठवाड्यात सर्वत्र शासकीय उत्सव म्हणून साजरा केला जातो.. छत्रपती संभाजीनगर...
पीसीआयचे स्वागतार्ह प्रयत्न
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संसदेच्या कायद्यानं स्थापन झालेली (संवैधानिक) अर्ध न्यायीक अशी व्यवस्था आहे.. मोठे अधिकार असले तरी प्रभावहीन अशी ही...
