पत्रकार भवनांच्या जागा भाड्याने घेऊन तेथेच माहिती भवन सुरू करावेएस. एम. देशमुख यांची मागणी
मुंबई : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात माहिती भवन उभारून त्यावर कोट्यवधी रूपये...
मुंबई - गोवा महामार्ग का रखडला?
दीर्घकाळ रखडलेला प्रकल्प म्हणून मुंबई - गोवा महामार्गाच्या कामाची इतिहासात नोंद होऊ शकते.. रस्त्यावर होणारे अपघात आणि स्थानिक राजकारण्यांची...
मोदींचे एकही भाषण "कॉंग्रेस उल्लेख मुक्त" का नसते?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रत्येक वेळी आपल्या भाषणातून फक्त कॉंग्रेस आणि कॉग्रेसलाच टार्गेट का करताहेत ? त्याचं एकही...
मृत्यूनंतर काही जण स्वरसमा्ज्ञी लता मंगेशकर यांच्याबद्दल गरळ ओकत आहेत..त्या गायीका म्हणून मोठ्या होत्या पण माणूस म्हणून त्या किती छोट्या होत्या हे सांगायला काहींनी...
सुधांशूचं बालपण मी मस्त Enjoy केलं.. त्याच्या बालपणीचे क्षण छोटे छोटेच होते… पण ते कायम माझ्या हृदयाच्या कुपित घर करून बसलेत.. सुधांशूला सकाळी गुदगुल्या...
प्रिय श्रेयलाटू
मुंबई : न केलेल्या कामाचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करणारे केवळ राजकारणातच आहेत असं नाही, असे महाभाग पत्रकारितेत देखील आहेत..चार - दोन जणांची संघटना...
पत्रकारांचे सातारा जिल्हा पत्रकार भवनाचे स्वप्न अखेर साकारलेखा. उदयनराजेंनी शब्द पाळला : सातारा पालिका सभेत झाला ठराव
सातारा :सातारा जिल्ह्यातील पत्रकारांनी गेली अनेक वर्षे पाहिलेले...
आपले एस.एम
पत्रकारांवरील हल्ले, पत्रकारांना धमक्या, पत्रकारांना शिविगाळ,पत्रकारांवरील खोटे गुन्हे, पत्रकारांना ट्रोल करण्याच्या घटना दररोज घडत असतात.. मात्र कधी तरी पत्रकारांची सवाद्य, उघड्या जीपमधून मिरवणूक...
पत्रकार संघटना आक्रमकमुंबईत बैठक संपन्न
रायगड : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला.. मात्र त्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची दक्षता घेत सरकारने कायद्याचं नोटिफिकेशन...
…
महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदाचअस्तित्वात नाही : धक्कादायक वास्तव समोर .सरकारनं राज्यातील पत्रकारांची घोरफसवणूक केल्याचा एस.एम देशमुख यांचा आरोप
मुंबई : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गेल्या...
मग जंजिरा मुक्ती दिनाकडं सरकारचं दुर्लक्ष का?
17 सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्ती दिन म्हणून मराठवाड्यात सर्वत्र शासकीय उत्सव म्हणून साजरा केला जातो.. छत्रपती संभाजीनगर...
पीसीआयचे स्वागतार्ह प्रयत्न
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संसदेच्या कायद्यानं स्थापन झालेली (संवैधानिक) अर्ध न्यायीक अशी व्यवस्था आहे.. मोठे अधिकार असले तरी प्रभावहीन अशी ही...
