एनडीटीव्ही प्रकरणात देशातील पत्रकारांच्या सर्व प्रमुख संघटनांनी वाहिनीच्या सोबत राहण्याची भूमिका घेतली आहे.ती योग्य ही आहे.मात्र देशातील सर्व चॅनल्स एनडीटीव्ही बरोबर आहेतच असं चित्र दिसत नसल्यानं व्यकय्या नायडू यांनी आपल्या कारवाई आज जोरदार समर्थन केलं .एनडीटीव्हीवरील कारवाई ही कोण्या एका वाहिनीच्या विरोधातली कारवाई नसून ती वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावरच आघात करणारी कारवाई असल्याने या प्रश्‍नी देशातील सर्व चॅनल्सनी एकत्र येत ज्या ९ नोव्हेंबर रोजी एनडीटीव्ही बंद केला जाणार आहे त्या दिवशी देशातील सर्व चॅनल्सनी बंद ठेवला तर एक चांगला मेसेज सरकारला जाईल. पुन्हा अशी बंदी घालण्याची सरकार हिंमत करणार नाही.या सूचनेचा सर्वांनी गंभीरपणे विचार केला पाहिजे असे आमचे सर्वांना आवाहन आहे.असा निर्णय जर देशपातळीवर घेतला जाणार असेल तर मराठी पत्रकार परिषद ,पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि राज्यातील तमाम पत्रकार मग ते प्रिन्टचे असोत की इलेक्टॉनिकचे या आंदोलनास पाठिंबाच देतील.
मुळात ही कारवाई निःपक्ष नाही.एक तर घटना घडल्यानंतर दहा महिन्यांनी सरकार ही कारवाई करीत आहे.यावर सरकारची तळी उचलून धरणारांचं म्हणणं असंय की,दहा महिने सरकारने चॅनलला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली .वाहिनीनं देशद्रोह केला असेल तर अशा गंभीर गुन्हयासाठी दहा महिने संधी देण्याचं कोणतंच कारण नाही.कारवाई लेगच व्हायला हवी होती आणि ती देखील केवळ एक दिवस चॅनल बंद ठेवण्याची नव्हे तर कायमचंच चॅनल बंद करण्याची कारवाई करणं योग्य ठरलं असतं.पण सरकारलाही हे माहिती आहे की,आपण जी कारवाई करतो आहोत ती चुकीची,केवळ आकसापोटी करीत आहोत त्यामुळं एक दिवसाची कारवाई करून सरकार केवळ माध्यमांवर दहशत बसवू पहात आहे.त्यास माध्यमांनी भीक घालता कामा नये अशीच महाराष्ट्रातील सामांन्य पत्रकारांची भावना आहे. एकीकडे देशद्रोह केला म्हणायचं आणि दुसरीकडे अशा गंभीर आरोपाला एक दिवस चॅनल बंद ठेवण्याची शिक्षा देऊन मोकळं व्हायचं हे योग्य नाही. देशद्रोहाचा विषय एवढया उथळपणे हाताळण्यासारखा आणि आरोपीला केवळं इशारा देऊन सोडण्यासारखा नाही हे नक्की.मात्र हे सारं करताना सरकारचाच हेतू शुद्ध नाही हे जगजाहीर आहे.
एनडीटीव्हीनं जे दाखविलं ते केवळ एनडीटीव्हीनं एकटयानंच दाखविलं असं आहे काय ? तर नाही अन्य जॅनल्सन ही ते फुटेज दाखविले आहे. तेव्हा फक्त एनडीटीव्हीलाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात कसं उभं केलं जातंय? .म्हणजे एक एकाला गाठून आडवे कऱण्याची सरकारची भूमिका असावी.आपण आज गप्प बसलो एनडीटीव्हीवर ज्या पद्धतीची कारवाई होतेय तशीच किंवा त्यापेक्षा कडक कारवाई उध्या अन्य चॅनेल्स आणि वृत्तपत्रावर देखील होऊ शकते. आमच्या विरोधात जाल तर तुमचे माईक आम्ही बंद करू शकतो असा इशारा देण्याचा या मागे सरकारी डाव आहे.सरकारचा हा डाव उधळून लावण्याची चांगली संधी टेलिव्हिजन जगताला आली आहे. ९ तारखेला देशातील सर्व वाहिन्यांनी बंद ठेऊन या घटनेचा निषेध केला पाहिजे एकही चॅनल चालले नाही पाहिजे.असे झाले तर सरकारला नक्कीच अद्यल घडेल.आणीबाणीत असेल किंवा बिहार प्रेस बिलच्या वेळेसही भारतीय मिडियानी अशी एकजूट दाखवली होती.त्याचा परिणाम नंतरच्या काळात दिसून आला .तेव्हा यावेळेसही असंच झालं पाहिजे.ज्येष्ठ विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्ते विश्‍वंभर चौधरी यांनी आपल्या वॉलवर अशी सूचना केलेली आहे.ती योग्य आणि मान्य करण्यासाऱखी आहे.त्याचा टेलिव्हिजनशी संबंधित सर्व पत्रकार संघटनांनी विचार केला पाहिजे.
एनडीटीव्ही प्रकरणाची आणीबाणीशी तुलना केली जात आहे त्यावर व्यकंय्या नायडू म्हणाले,एनडीटीव्ही वरील कारवाई देशहित डोळ्यासमोर ठेऊन केली गेलेली आहे.आणीबाणी देशहिताच्या विरोधात लादली गेलेली होती.मात्र नायडू हे विसरतात की,प्रत्येक हुकुमशहाला आपण जी कारवाई करीत असतो ती देशहिताचीच वाटत असते.इंदिरा गांधी यांनी जेव्हा आणीबाणी जाहिर केली तेव्हा त्यांनी देखील देशाच्या हितासाठीच आणीबाणी असल्याचं म्हटलं होतं.नायडू देखील आज तेच बोलत आहेत.निवडणुका जेव्हा झाल्या तेव्हा आणीबाणी देशहितासाठी नव्हती हे जगानं इंदिराजींना दाखवून दिलं,व्यकय्या नायडू आणि त्यांच्या पक्षाच्या सरकारला एनडीटीव्हीवरील कारवाई देशहिताची नव्हती हे नक्की समजेल मात्र त्यासाठी आणखी दोन तीन वर्षे वाट पहावी लागणार आहे. एस.एम.
( मराठी पत्रकार परिषदेतर्फे प्रकाशित )
