324 वृत्तपत्रांवर ‘सरकारी कुर्‍हाड’

*324 वृत्तपत्रांना सरकारी जाहिरात यादीवरून वगळले…
*छोटया वर्तमानपत्रांना टाळे लावण्याचे सरकारी धोरण
*देशातील मिडिया पाच-पंचवीस बडया घराण्यांच्या ताब्यात देण्याची नीती
*आज 324 उद्या आणखी तेवढीच वृत्तपत्रे जाहिरात यादीवरून काढणार
*राज्यात छोट्या वृत्तपत्रांमध्ये भितीचे वातावरण
*सरकारनं हायकोर्टाथ कॅव्हेट दाखल करून वृत्तपत्रांची कोंडी करण्याचा केला प्रयत्न  

‘देशातील 1 टक्के श्रीमंतांकडं 73 टक्के संपत्ती एकवटली आहे’.’ऑक्सफॅम’ या संस्थेचा हा निष्कर्ष वाचून धक्का वगैरे बसलेला नाही.कारण हे उघड सत्य प्रत्येक भारतीयाला  ज्ञात आहे.धक्का बसला तो “देशातील 67 टक्के भारतीयांच्या संपत्तीत फक्त एक टक्क्यानं वाढ झालीय,या उलट देशात जे एक टक्का धनिक आहेत त्यांच्या संपत्तीत मात्र 20.9 लाख कोटींची वाढ झाली असल्याचं वाचून. त्यामुळं सरकारचे भक्त कितीही म्हणत असले तरी या देशातील गरीब अधिक गरीब होत आहे..किमान तो गरीबच राहात आहे आणि धनिक मात्र अधिक धनिक होत आहे.

देशाच्या या स्थिती पेक्षा मिडियाची स्थिती वेगळी नाही.देशातील 75 टक्कयांपेक्षा जास्त वाचकांवर केवळ तीस-चाळीस मिडिया घराण्यांचेच राज्य आहे.म्हणजे तीस-चाळीस मिडिया हाऊसेसकडून प्रकाशित होणारी वृत्तपत्रेच भारतातील जनता वाचते आहे. 73 टक्के संपत्ती जशी एक टक्का धनिकांच्यांचकडे आहे तव्दतच 75 टक्के मिडिया 30-40 भांडवलदारी वृत्तपत्र कंपन्यांच्या ताब्यात आहे.सर्वाधिक वाचकसंख्या हिदी भाषिकांची आहे.हिंदी भाषक वाचक प्रामुख्याानं खालील वृत्तपत्रे वाचतात हे त्यांच्या खपाच्या आणि वाचक सर्व्हेनं प्रसिध्द झालेल्या आकडेवारीवरून दिसते.जागरण,भास्कर,अमर उजाला,नवभारत टाइम्स,नई दुनिया,पंजाब केसरी,प्रभात खबर,हिंदुस्थान,पत्रिका,राजस्थान पत्रिका,सहारा,जनसत्ता,लोकमत समाचार,वीर अर्जुन,तहलका,प्रातःकाल,नवभारत,आदि.ही वर्तमानपत्रे सोडून स्थानिक पातळीवरील वृत्तपत्रे वाचणार्‍या वाचकांची संख्या अगदीच नगण्य आहे.म्हणजे हिंदी भाषक पूर्णपणे वरील दैनिकांनी बांधून ठेवलेले आहे.जी गोष्ट हिंदीची तीच इंग्रजीची.टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप्स ,इंडियन एक्स्प्रेस,आनंद बझार पत्रिका,हिंदुस्थान टाइम्स,इंडिया टुडे,हिंदु या दैनिकांनी बहुसंख्य वाचकवर्ग ताब्यात ठेवलेला आहे.हे जे ग्रुप्स  आहेत ते फक्त एक दैनिक प्रसिध्द करतात असं नाही.वेगवेगळ्या विषयांवरची साप्ताहिकं,मासिक,पाक्षिकं देखील प्रसिध्द करतात .मुलांपासून महिलांपर्यंत आणि क्रीडा क्षेत्रापासून आरोग्य विषयक अशा अनेक विषयाला वाहिलेली यांची साप्ताहिकं किंवा मासिकं आहेत.उदाहरणाखातर इंडिया टुडे प्रसिध्द करीत असलेली नियतकालिकं कोणती आहेत ते बघा .इंडिया टुडे हे साप्ताहिक इंग्रजी आणि हिंदीत निघते.या शिवाय मनी टुडे,बिझनेस टुडे,मेन्स हेल्थ,डिझाईन टुडे,गुड हाऊसकिपिंग,टॅ्रव्हल्स प्लस,रिडर डाइजिस्ट,वगैरे.
मराठीची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही.’मिडिया रिडर्स युजर्स कौन्सिल’ या संस्थेनं जो ‘इंडियन रिडर्स सर्व्हे’ प्रसिध्द केला आहे त्यानुसार लोकमत,सकाळ,पुण्यनगरी,लोकसत्ता,महाराष्ट्र टाइम्स आणि दिव्य मराठी या सहा मराठी वृत्तपत्रांची एकूण वाचक संख्या 4 कोटी 63 लाख 39 हजार एवढी आहे.2011च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या 11 कोटी 23 लाख 72 हजार972 एवढी आहे.या लोकसंख्येत 82 टक्के  साक्षर आहेत.म्हणजे 9 कोटी 21 लाख 45 हजार 837 लोक लिहू-वाचू शकतात.मात्र हे सारेच वृत्तपत्र वाचक आहेत असं नाही.समजा तसं गृहित धरलं तरी पन्नास ते साठ टक्के वाचक वरील सहा पेपर्स  वाचतात असं प्रसिद्ध आकडेवारी सांगते. म्हणजे बहुसंख्य वाचकांना काय वाचायला द्यायचे किंवा नाही हे वरील सहा मोठी दैनिकं ठरवू शकतात.जो सर्व्हे आलाय तो बघता वाचकांची संख्या वाढतेय पण ती  मोठ्याच वर्तमानपत्रांची हे लक्षात घेतलं पाहिजे.छोट्या किंवा महाराष्ट्र सरकारच्या लेखी जी वृत्तपत्रे ब किंवा क श्रेणीत आहेत त्यांचा खप वाढताना दिसत नाही.उलट त्यांचा खप कमी होतोय आणि त्यांचा आर्थिक डोलारा सांभाळता सांभाळता या पत्रांच्या नाकीदम आलेला आहे.
बडया वर्तमानपत्रांचे खप का वाढताहेत ? याचं उत्तर किंमत स्पर्धा हे आहे.भारत सोडला तर जगात असा एकही देश नाही की,जेथे दोन किंवा तीन रूपयाला अगदी वीस वीस पानांची दैनिकं वाचकांना मिळतात.स्कीमच्या नावाखाली अगदी रद्दीच्या किंमतीत वर्तमानपत्रे मिळत असतील तर वाचकांना ती खरेदी करायला काहीच दिक्कत वाटत नाही.20 पानाचं एक वृत्तपत्र काढण्यासाठी प्रत्येक प्रतीमागे 18 रूपये खर्च येतो.भांडवलदारी वृत्तपत्रे तो अंक केवळ तीन-चार रूपयाला देतात.असा दुसरा एकही व्यवसाय नसेल की,ज्याचा उत्पादन खर्च जास्त आणि विक्री मूल्य फारच कमी..उत्पादन खर्च आणि विक्री मूल्यातील ही तफावत जाहिराती मिळवून भरून काढली जाते असं सांगितलं जातं.मात्र जेव्हा श्रमिक पत्रकार मजिठियाची मागणी करतात तेव्हा हीच बडी मंडळी ‘आम्ही तोट्यात आहोत,परवडत नाहीचे’ गार्‍हाणे गात असतात आमचा थेट सवाल आहे ,’परवडत नसेल तर मग तुम्ही अंकाची किंमत उत्पादन खर्चाशी मिळती-जुळती का ठेवत नाही’..? असं केलं तर खप कमी होईल अशी भिती मालकांना वाटते.ते खरंही आहे.मात्र  चांगला,दर्जेदार अंक दिला तर वाचक नक्कीच तो जास्त किंमतीलाही घेऊन वाचू शकतील.मात्र गणित एवढं सोपं नाही.मोठ्या वृत्तपत्रांनी स्थानिक पातळीवरची बहुतेक वृत्तपत्रे मोडून काढली आहेत.दैनिक मराठवाडा,विशाल सह्याद्री किंवा तरूण भारत सारखी विश्‍वस्त मंडळांमार्फत चालविली जाणारी वृत्तपत्रे तर केव्हाच इतिहास जमा झाली.स्थानिक आणि जिल्हास्तरीय वर्तमानपत्रांचं त्या त्या भागातील विकासातलं योगदान विसरता येण्यासारखं नाही.मात्र या बलाढ्या स्पर्धकांपुढे यातील बहुसंख्य वृत्तपत्रे शेवटची आचके देत आहेत.जिल्हा वर्तमानपत्रे आठ पानाच्या वरती अंक देऊ शकत नाहीत.त्याची किंमतही नक्कीच मोठया वर्तमानपत्रांएवढे ठेवणे त्यांना शक्य होत नाही.त्यामुळं कमी पानं,जास्त किंमत,तात्रिक बाजुही कमकुवत,गुणवत्तेतही कमी पडणारी ही पत्रे हळूहळू बंद होताना दिसत आहेत.त्यास सरकारी धोरणही कारणीभूत ठरत आहे.

सरकारनं नुकताच एक फतवा काढला आहे.त्यानुसार राज्यातील 324 स्थानिक,जिल्हास्तरीय वर्तमानपत्रांना सरकारच्या जाहिरात यादीवरून काढून टाकण्यात आले आहे. म्हणजे या वृत्तपत्रांना आता सरकारी जाहिराती मिळणार नाहीत. व्दैवार्षिक पडताळणीच्या नावाखाली ही अरेरावी केली गेली आहे.मुख्यमंत्र्यांनी बीडमधील झुंजार नेताच्या कार्यक्रमात बोलताना’ स्थानिक वृत्तपत्रे टिकली पाहिजेत अशीच सरकारची भूमिका आहे आणि त्यासाठी प्रयत्न केले जातील’ असे आश्‍वासन दिले होते.मात्र प्रत्यक्षात 324 वृत्तपत्र चालकांना रस्त्यावर आणले गेले आहे.आणखी तेवढीच वर्तमानपत्रे जाहिरात यादीवरून उडविली जाणार आहेत.एकाच वेळेस सारी वृत्तपत्रे बाद केली तर बोंबाबोंब होईल म्हणून दोन टप्प्यात ही कारवाई केली जात आहे.प्रामुख्यानं दोन कारणं दिली गेलीत.एक म्हणजे आरएनआयचे प्रमाणपत्र नसणे आणि दुसरे अनियमित प्रकाशन.सरकारचा आग्रह नक्कीच रास्त आहे.मात्र आरएनआय नसलेली वृत्तपत्रे जाहिरात यादीवर आलीच कशी?  हा मुद्दा आहे.वर्षानुवर्षे ही वृत्तपत्रे जाहिरात यादीवर आहेत,आणि अचानक सरकारला जाग आली आणि तुमचे आरएनआय दाखवाचा टाहो सरकारनं फोडला.ते चुकीचं आहे.काही उदाहरणं देता येतील .लहुतरंग नावाचं दैनिक विदर्भातूून 1968 पासून प्रकाशित होतंय.रेखा नावाचं एक नियतकालिकही 75 वर्षांपासून प्रसिध्द होतंय. सीआयडी नावाचं असंच एक नियतकालिक.अशी अनेक आहेत.या नियतकालिकांच्या चालकांच्या पिढ्या बदलल्या.अंक सुरू झाल्यापासून जाहिरात यादीवर असलेल्या  या पत्रांना आज अचानक ‘तुमचं आरएनआय दाखवा नाही तर फुटा’ असा हुकूम सोडला जातोय.हे धोरण छोटी वर्तमानपत्रे बंद करून सारा मिडिया दहा – वीस  भांडवलदारी कंपन्यांच्या हाती देण्याच्या सरकारी धोरणाचा एक भाग दिसतो आहे.एक तर अगदीच फुटकळ जाहिराती सरकार या पत्रांना देते.’मी मुख्यमंत्री बोलतोय’,’जय महाराष्ट्र’ आणि तत्सम ज्या कॅम्पेनच्या जाहिराती असतात त्या केवळ बडयांनाच दिल्या जातात.ब किंवा क वर्गातील वृत्तपत्रांना अशा जाहिराती दिल्या जात नाहीत.एकीकडं मोठया वृत्तपत्रांना त्यांच्या नियमांच्या अधिन राहून जाहिराती द्यायच्या आणि दुसरीकडं छोट्या पत्रांना दिल्या जाणार्‍या जाहिराती बंद करायच्या हे धोरण छोटया वृत्तपत्रांच्या मुळावर उठणारे  आहे.गंमत अशी की,आपण घेत असलेला निर्णय चुकीचा आहे.अन्याय्य आहे याची जाणीव   असल्यानेच सरकारनं 324 वर्तमानपत्रे जाहिरातीतून वगळताच हायकोर्टात  कॅव्हेट दाखल करून ठेवले आहे.म्हणजे कोणाला कोर्टात जाता येऊ नये.ज्या वर्तमानपत्रांना जाहिरात यादीवरून वगळले आहे ती अगदीच छोटी पत्रे आहेत.जय महाराष्ट्र या कार्यक्रमाच्यासाठी जेवढा सरकार खर्च करते त्याच्या दहा टक्के रक्कमही या पत्रांच्या जाहिरात बिलापोटी दिली जात ऩसेल असं असतानाही या जाहिराती बंद करून सरकार कोणती बचत करू पहात आङे ?हे समजत नाही.या विरोधात मोठा आक्रोश असल्यानं सरकारनं किमान सहा महिन्यांची मुदतवाढ देऊन ज्यांनी कागद पत्रांची पूर्तता केली नाही अशांना तशी संधी द्यावी अन्यथा मोठी परंपरा असलेली अनेक वृत्तपत्रे काळाच्या पडद्याआड जातील.

• (मराठी पत्रकार परिषदेतर्फे प्रकाशित)

‘