2017 ः पत्रकारांना जेरीस आणणारे वर्ष

दिल्लीतील “द हूट” ही संस्था पत्रकार शेवंती नैनन चालवितात. वाणी व वृत्तपत्र स्वातंत्र्य या विषयाचं संशोधन गेली अनेक वर्ष ही संस्था करीत आहे. संस्थेतर्फे दरवर्षी वाणी व वृत्तपत्र स्वातंत्र्याबाबत काय स्थिती आहे, याचा तपशीलवार अहवाल प्रकाशित केला जातो. 2017 चा अहवालही बोलका आहे. त्यातील ठळक तपशील पुढील प्रमाणे – 

2017 साल भारतीय पत्रकारितेच्या दृष्टीने प्रतिकूलतेकडे झुकणारे ठरले. पत्रकार, छायाचित्रकार, काही संपादक यांना लक्ष्य करण्यात आले. त्यांना धम्यक्‍या देण्यात आल्या, न्यायालयात बदनामी, देशद्रोहाचे खटले भरले गेले, काहींचे खून करण्यात आले. दोन पत्रकारांवर जवळून गोळ्या झाडून त्यांना ठार करण्यात आले, तर एकावर जमावाने प्राणघातक हल्ला केल्याने त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी त्याबाबत केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. पत्रकारांवर 46 हल्ले, 27 जणांची अटक व धमक्‍याचे 12 प्रकार घडले. वर्षभरात इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांवरून ही माहिती संकलित करण्यात आली आहे. याला जबाबदार असलेल्यात प्रांमुख्याने पोलीस, राजकीय नेते, कार्यकर्ते व अतिउजवे यांचा समावेश आहे. संसदेत व विधिमंडळात कायदा करणारे सदस्यच धमक्‍या देण्यात अग्रेसर आहेत. उत्तर प्रदेशातील एका मंत्र्याने पत्रकाराला जाळून टाकण्याची धमकी दिली, तर आंध्र प्रदेशातील चिराला येथील विधानसभा सदस्य व त्याच्या भावाने एका नियतकालिकांच्या पत्रकारावर प्राणघातक हल्ला केल्याचा आरोप आहे. लालू प्रसाद यादव यांनी रिपब्लिक टीव्ही च्या पत्रकाराला मुस्काटात मारण्याची धमकी दिली, तर पोलिसात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरच्या संदर्भात प्रतिक्रिया घेण्यासाठी गेलेले पत्रकार व छायाचित्रकार यांना लालू प्रसाद यादव यांचे चिरंजीव तेजस्वी यांच्या अंगरक्षकाने मारहाण केली.

अहवालानुसार, वाणी व वृत्तपत्रस्वातंत्र्याच्या संदर्भात सिक्कीम हे इशान्येतील राज्य सर्वात आघाडीवर आहे. तेथे या प्रकारच्या घटना क्वचितच घडतात. याच्या उलट स्थिती जम्मू-काश्‍मीरमध्ये असून, तेथे सर्वात जास्त गळचेपी होत असते. 2017 मध्ये सिक्कीममध्ये दखल घेण्यासारखी एकही घटना घडली नाही, पण काश्‍मीरने वाणी व वृत्तस्वातंत्र्यावर घाला घालणाऱ्या अनेक घटना घडल्या. त्याअंतर्गत इंटरनेट वारंवार बंद करण्यात आले. तसेच, पोलीस, सुरक्षा संघटना, सेना व दहशतवादी, अतिरेकी आदींदरम्यान सातत्यानं चकमकी होत असल्याने पत्रकारांना काम करणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. धाकदपटशांव्यतिरिक्त पोलीस कारवाई, अटकसत्र यांनाही सामोरे जावे लागते.

देशात झालेल्या 375 घटनांपैकी जम्मू काश्‍मीरमधील 57 घटनांपैकी 40 वेळा इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली. कर्नाटकात पत्रकारांविरूद्ध बदनामी, देशद्रोह, सोशल मिडियातील शेरेबाजीवरून झालेल्या झालेल्या घटना व मृत्यू आदींची संख्या 31 आहे. महाराष्ट्रही त्याबाबत मागे नाही. पत्रकारांविरूद्ध बदनामीचे सर्वाधिक 19 खटले महाराष्ट्रात भरण्यात आले असून, 19 अन्य घटना घडल्या. दिल्लीत 27 पैकी 11 बदनामी खटले, हरियानात देशद्रोहाचे सहा आरोप, 8 वेळा इंटरनेट बंदी, 5 हल्ले, तसेच पश्‍चिम बंगालमध्ये 22 घटना घडल्या.

निरनिराळ्या राज्यातून दाखल करण्यात आलेल्या बदनामीकारक खटल्यांची संख्या 63, देशद्रोहाचे 35 आरोप, 77 वेळा इंटरनेट बंदी, 43 वेळा सोशल मिडियातील शेरेबजीवरून झालेली कारवाई, 28 वेळा सेन्सॉरशिप, 72 वेळा धमक्‍या अथवा हल्ले, 11 मृत्यू, 28 प्रकरणात पोलिस कारवाई, आदींचा समावेश आहे. त्यामानाने, तामिळ नाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांचा डिसेंबर 2016 मध्ये मृत्यू झाल्यापासून पत्रकारांविरूद्ध होणाऱ्या बदनामीकारक खटल्यांची संख्या घटली आहे. न्यायालयांच्या निकालामुळे बातम्यांवर सेन्सॉरशिप आल्याची काही उदाहरणे आहेत, तर वृत्तपत्रे व अन्य माध्यमातून स्वतःहून सेन्सॉरशिप लादून घेतल्याची काही उदाहरणे दिसतात.

2017 मध्ये 11 पत्रकारांना ठार करण्यात आले, तथापि, त्यापैकी फक्त तीन हत्यांचा बातमीदारीशी संबंध असल्याचे दिसते. त्यापैकी कर्नाटकात गौरी लंकेश पत्रिकेच्या संपादिका गौरी लंकेश यांना 5 सप्टेंबर 2016 रोजी त्यांच्या घराजवळ अज्ञात व्यक्तींनी गोळ्या घालून ठार केले, तर दोन अन्य हत्या त्रिपुरात झाल्या.गौरी लंकेशच्या खुनामागे असलेल्यांचा अद्याप थांगपत्ता लागलेला नाही. त्रिपुरात “दिन-रात” वृत्तवाहिनीचे पत्रकार शंतनू भौमिक 20 सप्टेंबर 2017 रोजी अगरताळापासून 28 कि.मी अंतरावर असलेल्या मांडवाई गावात बातमीसाठी ेगेले असताना ठार झाले. दोन आदिवासी टोळ्यांमधील चकमकीत ते सापडले. त्यांना “इंडिजनस पिपल्स फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा” या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी पकडले व चीनी बनावटीच्या तलवारीने ठार केले. 21 नोव्हेंबर 1017 रोजी त्रिपुरा स्टेट रायफल्सच्या अधिकाऱ्याच्या अंगरक्षकाने “स्यांदन पत्रिका” या अगरताळातील दैनिकाचे ज्येष्ठ पत्रकार सुदिप दत्त भौमिक गोळी घालून ठार केले. अधिकाऱ्याची वेळ घेऊन ते त्याला भेटावयास गेले होते, तरीही त्याचा खून झाला. अधिकारी व त्याच्या अंगरक्षकासह चार जणांना अटक झाली.

पत्रकारांवर हल्ले करणाऱ्यात पोलिसांखालोखाल राजकीय नेते व राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा क्रमांक असून, त्याव्यतिरिक्त कामगार संघटना, विद्यापिठातील व सरकारी अधिकारी, नशिल्या पदार्थांचा चोरटा व्यापार करणारे तस्कर, विद्यार्थी संघटना, सॅंड माफिया, डेरा सच्चा सौदाचे अनुयायी, खासगी बॅंकांचे व रूपेरी दुनियातील खासगी सुरक्षाधिकारी आदींचा हात आहे.

पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची दखल काही वेळी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियातर्फे घेतली जाते. तथापि, त्यांना केंद्र वा राज्य सरकारकडून क्वचितच सुरक्षा मिळते. विशेषतः संघर्ष सुरू असलेल्या प्रदेशात (कॉनफ्लिक्‍ट झोनस) पत्रकाराला काम करणे अत्यंत जोखमीचे होऊन बसले आहे. शिवाय, बातमीचे काम करीत असताना हल्ल्यात तो ठार झाला, तर त्याच्या कुटुंबाकडे कुणी पाहात नाही, असे दिसून आले आहे. कॉन्फ्लिक्‍ट झोनच्या अंतर्गत जम्मू काश्‍मीर, इशान्येकडील मणिपूर, नागालॅंड, मिझोराम, आसाम, आदी राज्ये तसेच, ओरिसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र व पश्‍चिम बंगाल 60 नक्षलप्रवण जिल्हे यांचा समावेश होतो. म्हणूनच या राज्यातील सरकारने पत्रकारांना सुरक्षा देण्याची गरज आहे.