पत्रकारांवरील हल्ल्यांची सरकारची आकडेवारी खोटी..

 पत्रकारांवरील हल्ल्यांची सरकारनं राज्यसभेत
दिलेली आकडेवारी वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारी 

नवी दिल्लीः देशात पत्रकारांवर किती हल्ले होतात ?,किती पत्रकारांचे खून पडतात ?,वृत्तपत्र स्वातंत्र्याला मारक ठरणार्‍या कोणत्या घटना घडतात? याची आकडेवारी ठेवण्याची कोणतीही व्यवस्था सरकारकडे सध्या उपलब्ध नाही.नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोकडं पत्रकारांवरील हल्ल्यांची स्वतंत्र नोंद ठेवली जात नाही हे मागे माहितीच्या अधिकारात समोर आलं होतं.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची मागणीही एनसीआरबीकडं या हल्ल्यांची नोंद ठेवली जावी अशीच आहे.पण ते होत नाही.मात्र एनसीआरबीचा हवाला देत सरकार बिनदिक्कत सभागृहात पत्रकारांवरील हल्लयांची जी माहिते देते वस्तुस्थितीशी फारकत घेणारी असते.

काल राज्यसभेत सरकारनं पत्रकारांवरील हल्ल्यांची माहिती दिली आहे.गेल्या तीन वर्षात देशभरात 90 हल्ले झाल्याचे सरकारनं म्हटलं आहे.त्यामध्ये 108 लोकांना अटक करण्यात आल्याचेही सांगितले गेले आहे.वस्तुस्थिती वेगळी आहे.एकटया महाराष्ट्रात महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षात तब्बल 218 पत्रकारांवर हल्ले झालेले आहेत.त्यात 2015 मध्ये 72,2016 मध्ये 82 आणि 2017 मध्ये हल्ले कमी झाले ते 54 होते.यातील बहुतेक प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले पण अटक मात्र अपवादात्मक परिस्थितीतच झाल्याचे दिसते.2017 मध्ये देशभरात गौरी लंकेश यांच्यासह 8 पत्रकारांच्या हत्त्या झालेल्या आहेत.तीन वर्षातील ही आकडेवारी किती तरी जास्त आहे.मात्र सरकारनं माहिती देताना याचा उल्लेख केलेला नाही.द हूट या वेबसाईटनंही मध्यंतर देशभरातील पत्रकारांवरील हल्ल्यांची दिलेली आकडेवारी आणि सरकारी आकडेवारी यामध्ये किती तरी मोठी तफावत आहे.सरकार कमी आकडेवारी देऊन देशात सारं आबादी आबाद आहे असं भासविण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी ते खरं नाही.कधी नव्हे एवढा असंतोष माध्यमांमध्ये आज आहे.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने मिळविलेली महाराष्ट्रातील माहिती,द हुटनं सादर केलेली माहिती आणि सरकारी माहिती येथे देत आहोत.आपणास यातील फरक दिसून येईल.गंमत अशी की,गेल्या वेळेस महाराष्ट्रात केवळ 2 हल्ले झाले होते असे उत्तर हंसराज अहिर यांनी दिले होते.जेव्हा की राज्यात 82 पत्रकारांवर हल्ले झाले होते.2012 पासून आजपर्यंत महाराष्ट्रात किती पत्रकारांवर हल्ले झाले ,किती पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल केले गेले,किती पत्रकारांचा आवाज कश्यापध्दतीनं बंद पाडला गेला याची सविस्तर, नावासह आणि घटनासह   माहिती पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीकडे उपब्लध  आहे.

——————————————————————————————-

सरकार म्हणते तीन वर्षात देशात केवळ 90 पत्रकारांवर हल्ले,
वस्तुस्थिती अशीय की,या काळात महाराष्ट्रातच 218 पत्रकारांवर हल्ले झालेत.

देशभर में पिछले तीन साल में पत्रकारों के ऊपर हमले के 90 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 108 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. साल 2017 में 15 मामले ऐसे सामने आएं, जिसमें 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया. पिछले साल राजस्थान में सबसे ज्यादा 22 लोगों को तीन मामलों में गिरफ्तार किया गया, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है. यहां पर बीजेपी की सरकार है.

वहीं, साल 2016 में पत्रकारों पर हमले के 45 मामलों में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इसमें से 12 लोगों की मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी देश में सबसे ज्यादा थी. मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की ही सरकार है. बुधवार को यह जानकारी गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में दी.

मोदी सरकार ने बताया कि साल 2015 से 2017 के दौरान देशभर में पत्रकारों पर हमले के 90 मामले सामने आए, जिनमें कम से कम 108 लोगों को गिरफ्तार किया गया. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने राज्यसभा को बताया कि पिछले तीन साल के यह आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने जुटाए हैं. अहीर ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि साल 2017 में पत्रकारों पर हमले के 15 मामले सामने आए, जिनमें 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

उन्होंने बताया कि पिछले साल पत्रकारों के खिलाफ ऐसे तीन मामलों में सर्वाधिक 22 लोगों को राजस्थान में गिरफ्तार किया गया, जबकि त्रिपुरा में पत्रकारों पर हमले के तीन मामलों के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में ऐसे 47 मामलों में 41 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए. इनमें सर्वाधिक 41 मामले मध्य प्रदेश में हुए, जहां 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

साल 2016 में आंध्रप्रदेश में पत्रकारों पर हमलों के छह मामलों में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया. इसी साल त्रिपुरा में ऐसे पांच मामलों में चार व्यक्ति गिरफ्तार किए गए. अहीर के अनुसार वर्ष 2015 में पत्रकारों पर हमले के 28 मामले हुए, जिनमें 41 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था.

—————————————————————————————————

पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचा दावा,
राज्यात तीन वर्षात 218 पत्रकारांवर हल्ले 

 मुंबई दिनांक 14 ( प्रतिनिधी ) महाराष्ट्र विधिमंडळानं संमत केलेल्या पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नसली तरी राज्यातील पत्रकारांवर होणार्‍या हल्ल्यात 2014,2015,आणि 2016 च्या तुलनेत २०१७ मध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे ‘पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती’कडील उपलब्ध आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसते आहे.1 जानेवारी 2017 ते 10 डिसेंबर 2017 या काळात राज्यातील 54 पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत.गेल्या वर्षी ही संख्या 8०  एवढी प्रचंड होती.गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी हल्ल्याच्या 26 घटना कमी घडलेल्या असल्यातरी पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांचा आवाज बंद करण्याच्या घटनांमध्ये मात्र गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा वाढ झाल्याचे दिसते.गतवर्षी 14 पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल केले गेले होते,यंदा ही संख्या 18 वर पोहोचली असल्याने पत्रकारांवर थेट हल्ले न करता त्यांना खोटया गुन्हयात अडकविण्याचा नवा ‘ट्रेंड’ महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे.हा ट्रेंड हल्ल्यापेक्षाही घातक असल्याने पत्रकारांवर गुन्हा दाखल करताना त्याची वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या मार्फत शहानिशा करूनच असे गुन्हे दाखल केले जावेत अशी मागणी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी यांनी आज येथे एका प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केली आहे.’हल्ल्याचं प्रमाण कमी झालं असलं तरी दर आठवडयाला एका पत्रकारावर हल्ला व्हावा ही गोष्टही सरकारसाठी फार भूषणावह नसल्याचे’ मतही एस.एम.देशमुख यांनी या पत्रकात व्यक्त केलं आहे.कायद्याची भिती आणि पत्रकारांची एकजूट यामुळेच कमी झाल्याचा दावा पत्रकात करण्यात आला आहे.

पत्रकार संरक्षण कायद्यात हल्लेखोरांना तीन वर्षाच्या सश्रम कारावसाची तरतूद केली गेली आहे.शिवाय पत्रकारांवरील हल्ला हा अजामिनपात्र गुन्हा ठरविला गेला आहे आणि पत्रकारांच्या संपत्तीचे नुकसान केल्यास त्याची भरपाई करण्याची तरतूदही कायद्यात केलेली असल्याने त्याचा निश्‍चित असा परिणाम पत्रकारांवर हल्ले करून त्यांचा आवाज बंद करणार्‍यांवर झालेला आहे.प्रत्यक्षात कायदा अद्याप अंमलात आलेला नसला तरी लोकमानसावर कायद्याची  भिती निर्माण झाल्याचे उपलब्ध आंकड़ेवारीवरुन  दिसते ‘राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन कायदा अंमलात आल्यानंतर पत्रकारांवरील हल्ले पूर्णपण बंद होतील तेव्हा राज्य सरकारनं राष्ट्रपतींकडं यासंदर्भात पाठपुरावा करून कायदा लवकर अंमलात येईल यादृष्टीने प्रयत्न करावेत’ अशी विनंतीही एस.एम.देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं केली आहे.

पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या दृष्टीनं 2016 आणि 2015 ही दोन्ही वर्षे महाराष्ट्रासाठी अत्यंत धोकादायक ठरली.2016 मध्ये 80 पत्रकारांवर हल्ले झाले तर 2015मध्ये 77 पत्रकारांवर हल्ले झाले होते.या काळात सरासरी 4 दिवसाला राज्यात कुठे ना कुठे पत्रकारावर हल्ला होत होता.तत्पुर्वी म्हणजे 2014 मध्ये 66 पत्रकारांवर हल्ले झाले होते तर त्याअगोदरच्या वर्षात 2013 मध्ये 65 पत्रकार हल्लेखोरांचे शिकार ठरले होते.2012 मध्ये 45 पत्रकारांवर हल्ले झाले होते.याचा अर्थ 2012 पासून क्रमशः वाढत गेलेल्या या हल्ल्यांची संख्या यावर्षी प्रथमच कमी झाली आहे ही गोष्ट नक्कीच दिलासा देणारी आहे.कायदा केला गेल्याने  आणि राज्यातील पत्रकार एकत्र येऊन अशा हल्ल्यांचा मुकाबला करायला लागल्यानेच ही संख्या कमी झाल्याचे दिसते असा दावा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकांत  केला आहे.

तथापी पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार यावर्षी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे चित्र आहे.अमरावती येथील जय महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी प्रशांत कांबळे,उदगीर येथील निवृत्ती जवळे,आष्टी येथील दादासाहेब बन आणि शरद रेडेकर,सातारा येथील तरूण भारतचे विशाल कदम ,निलंगा येथील लोकमतचे गोविंद इंगळे यांच्यासह तब्बल 18 पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल केल्याच्या घटना घडल्या आहेत.गत वर्षी ही संख्या 14 होती.’खोटे गुन्हे दाखल केले तर अशा पत्रकारांना समाजाची सहानुभूती मिळत नाही आणि आपणही कायद्याच्या कचाटयात अडकत नाही’ हे मिडियाविरोधी शक्तींच्या लक्षात आले आहे.त्यातूनच अशा घटना वाढताना दिसताहेत.

खोटे गुन्हे दाखल कऱण्याबरोबरच धमक्या देण्याच्या घटनाही सातत्यानं घडत आहेत.डॉ.उदय निरगुडकर ,सांगली येथील जालंदर हुलवान,नितीन यादव,लातूर येथे पाशा पटेल यांनी विष्णू बुरगे या पत्रकाराला दिलेली धमकीसह राज्यात 21 पत्रकारांना अशा दमदाटीचा मुकाबला करावा लागला आहे.धमक्या,हल्ले आणि खोटे गुन्हे दाखल केल्या गेल्याच्या सर्वाधिक घटना ग्रामीण महाराष्टातच घडल्या आहेत.शिवाय अद्याप कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नसल्यानं हल्लेखोरांवर गंभीर कारवाई झाल्याची एकही घटना समोर आलेली नाही .

राज्यात दोन महिला पत्रकारांचा विनयभंग झाल्याच्या घटना घडल्या तर सोशल मिडियावर पोस्ट केल्यानंतर काही पत्रकारांसह 28 जणांवर गुन्हे दाखल झाल्याचा प्रकारही घडला.सरकारच्या चुकांवर बोट ठेवणार्‍या  पत्रकारांवर सरकारचा वॉच ठेवत असल्याचे आरोप काही पत्रकारांनी उघडपणे केले.सरकार विरोधी भूमिका घेणार्‍या दोन ज्येष्ठ संपादकांकडून तात्काळ राजीनामा घेतला गेल्याच्या घटनाही याच वर्षात महाराष्ट्रानं पाहिल्या आहेत..एस.एम.देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील पत्रकारांची भक्कमपणे एकजूट झाल्याचे चित्र यावर्षात दिसले.त्याचींच फलनिष्पत्ती म्हणून पत्रकार संरक्षण कायदा झाला,पत्रकार आपल्या मागण्यांबाबत अधिक सजग झाले,छोट्या वृत्तपत्रांचे प्रश्‍न,मजिठिया,पेन्शसाठीचा लढा अधिक निकराने यावर्षात लढला गेला याचाही उल्लेख होणे आवश्यक आहे.

देशात 8 पत्रकारांच्या हत्त्या 

घडलेली नसली तरी देशात 8 पत्रकारांच्या हत्त्या झालेल्या आहेत.त्यामध्ये बेंगळुरूमधील गौरी लंकेश,अगरताळाच्या सांतनू भौमिक,मोहालीमधील के.जे.सिंग,गाझीपूरमधील राजेश मिश्र, अगरताळामधील सुदीप दत्त भौमिक ,मंदसोरमधील कमलेश जैन,कानपूरमधील नवीनकुमार श्रीवास्तव आदिंचा समावेश आहे.आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी देशात पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या अनेक घटना घडल्यानं विविध राज्यातील पत्रकार संघटना आता पत्रकार संरक्षण कायद्याची मागणी करताना दिसत आहेत.

देशात माध्यमांची कोंडी कऱण्याचे प्रकार समोर आले.जय शहा यांच्या संदर्भात मजकूर प्रसिध्द केल्यानं द वायर या वेबसाईटवर 100 कोटींचा दावा दाखल केला गेला.चेन्नई येथील व्यंगचित्रकार श्री.बाला यांनी शेतकरी आत्महत्याच्या संदर्भात काढलेल्या व्यंगचित्राबद्दल त्यांना अटक केली गेली,सरकार विरोधी भूमिका घेणार्‍या निखिल वागळे यांचा एका चैनलवरील शो देखील याच वर्षात बंद केला गेला.,एनडीटीव्हीचं प्रक्षेपण बंद करण्याचा जसा प्रयत्न झाला तव्दतच एनडीटीव्हीच्या वेबसाईटवरील संपादकांचाच जय शहांच्या विरोधातला लेख काढून टाकला गेला.इतरही असे काही प्रकार घडल्यानं 2017 हे वर्षे देशातील मिडियासाठी फारसे सुखावह राहिलेल नाही असे म्हणता येईल।

—————————————————————————————————

बघा द हूट्सचा रिपोर्ट काय म्हणतोय ते..