Monday, May 17, 2021

पत्रकारांवरील हल्ल्यांची सरकारची आकडेवारी खोटी..

 पत्रकारांवरील हल्ल्यांची सरकारनं राज्यसभेत
दिलेली आकडेवारी वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारी 

नवी दिल्लीः देशात पत्रकारांवर किती हल्ले होतात ?,किती पत्रकारांचे खून पडतात ?,वृत्तपत्र स्वातंत्र्याला मारक ठरणार्‍या कोणत्या घटना घडतात? याची आकडेवारी ठेवण्याची कोणतीही व्यवस्था सरकारकडे सध्या उपलब्ध नाही.नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोकडं पत्रकारांवरील हल्ल्यांची स्वतंत्र नोंद ठेवली जात नाही हे मागे माहितीच्या अधिकारात समोर आलं होतं.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची मागणीही एनसीआरबीकडं या हल्ल्यांची नोंद ठेवली जावी अशीच आहे.पण ते होत नाही.मात्र एनसीआरबीचा हवाला देत सरकार बिनदिक्कत सभागृहात पत्रकारांवरील हल्लयांची जी माहिते देते वस्तुस्थितीशी फारकत घेणारी असते.

काल राज्यसभेत सरकारनं पत्रकारांवरील हल्ल्यांची माहिती दिली आहे.गेल्या तीन वर्षात देशभरात 90 हल्ले झाल्याचे सरकारनं म्हटलं आहे.त्यामध्ये 108 लोकांना अटक करण्यात आल्याचेही सांगितले गेले आहे.वस्तुस्थिती वेगळी आहे.एकटया महाराष्ट्रात महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षात तब्बल 218 पत्रकारांवर हल्ले झालेले आहेत.त्यात 2015 मध्ये 72,2016 मध्ये 82 आणि 2017 मध्ये हल्ले कमी झाले ते 54 होते.यातील बहुतेक प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले पण अटक मात्र अपवादात्मक परिस्थितीतच झाल्याचे दिसते.2017 मध्ये देशभरात गौरी लंकेश यांच्यासह 8 पत्रकारांच्या हत्त्या झालेल्या आहेत.तीन वर्षातील ही आकडेवारी किती तरी जास्त आहे.मात्र सरकारनं माहिती देताना याचा उल्लेख केलेला नाही.द हूट या वेबसाईटनंही मध्यंतर देशभरातील पत्रकारांवरील हल्ल्यांची दिलेली आकडेवारी आणि सरकारी आकडेवारी यामध्ये किती तरी मोठी तफावत आहे.सरकार कमी आकडेवारी देऊन देशात सारं आबादी आबाद आहे असं भासविण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी ते खरं नाही.कधी नव्हे एवढा असंतोष माध्यमांमध्ये आज आहे.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने मिळविलेली महाराष्ट्रातील माहिती,द हुटनं सादर केलेली माहिती आणि सरकारी माहिती येथे देत आहोत.आपणास यातील फरक दिसून येईल.गंमत अशी की,गेल्या वेळेस महाराष्ट्रात केवळ 2 हल्ले झाले होते असे उत्तर हंसराज अहिर यांनी दिले होते.जेव्हा की राज्यात 82 पत्रकारांवर हल्ले झाले होते.2012 पासून आजपर्यंत महाराष्ट्रात किती पत्रकारांवर हल्ले झाले ,किती पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल केले गेले,किती पत्रकारांचा आवाज कश्यापध्दतीनं बंद पाडला गेला याची सविस्तर, नावासह आणि घटनासह   माहिती पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीकडे उपब्लध  आहे.

——————————————————————————————-

सरकार म्हणते तीन वर्षात देशात केवळ 90 पत्रकारांवर हल्ले,
वस्तुस्थिती अशीय की,या काळात महाराष्ट्रातच 218 पत्रकारांवर हल्ले झालेत.

देशभर में पिछले तीन साल में पत्रकारों के ऊपर हमले के 90 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 108 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. साल 2017 में 15 मामले ऐसे सामने आएं, जिसमें 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया. पिछले साल राजस्थान में सबसे ज्यादा 22 लोगों को तीन मामलों में गिरफ्तार किया गया, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है. यहां पर बीजेपी की सरकार है.

वहीं, साल 2016 में पत्रकारों पर हमले के 45 मामलों में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इसमें से 12 लोगों की मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी देश में सबसे ज्यादा थी. मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की ही सरकार है. बुधवार को यह जानकारी गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में दी.

मोदी सरकार ने बताया कि साल 2015 से 2017 के दौरान देशभर में पत्रकारों पर हमले के 90 मामले सामने आए, जिनमें कम से कम 108 लोगों को गिरफ्तार किया गया. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने राज्यसभा को बताया कि पिछले तीन साल के यह आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने जुटाए हैं. अहीर ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि साल 2017 में पत्रकारों पर हमले के 15 मामले सामने आए, जिनमें 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

उन्होंने बताया कि पिछले साल पत्रकारों के खिलाफ ऐसे तीन मामलों में सर्वाधिक 22 लोगों को राजस्थान में गिरफ्तार किया गया, जबकि त्रिपुरा में पत्रकारों पर हमले के तीन मामलों के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में ऐसे 47 मामलों में 41 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए. इनमें सर्वाधिक 41 मामले मध्य प्रदेश में हुए, जहां 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

साल 2016 में आंध्रप्रदेश में पत्रकारों पर हमलों के छह मामलों में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया. इसी साल त्रिपुरा में ऐसे पांच मामलों में चार व्यक्ति गिरफ्तार किए गए. अहीर के अनुसार वर्ष 2015 में पत्रकारों पर हमले के 28 मामले हुए, जिनमें 41 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था.

—————————————————————————————————

त्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचा दावा,
राज्यात तीन वर्षात 218 पत्रकारांवर हल्ले 

 मुंबई दिनांक 14 ( प्रतिनिधी ) महाराष्ट्र विधिमंडळानं संमत केलेल्या पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नसली तरी राज्यातील पत्रकारांवर होणार्‍या हल्ल्यात 2014,2015,आणि 2016 च्या तुलनेत २०१७ मध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे ‘पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती’कडील उपलब्ध आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसते आहे.1 जानेवारी 2017 ते 10 डिसेंबर 2017 या काळात राज्यातील 54 पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत.गेल्या वर्षी ही संख्या 8०  एवढी प्रचंड होती.गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी हल्ल्याच्या 26 घटना कमी घडलेल्या असल्यातरी पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांचा आवाज बंद करण्याच्या घटनांमध्ये मात्र गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा वाढ झाल्याचे दिसते.गतवर्षी 14 पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल केले गेले होते,यंदा ही संख्या 18 वर पोहोचली असल्याने पत्रकारांवर थेट हल्ले न करता त्यांना खोटया गुन्हयात अडकविण्याचा नवा ‘ट्रेंड’ महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे.हा ट्रेंड हल्ल्यापेक्षाही घातक असल्याने पत्रकारांवर गुन्हा दाखल करताना त्याची वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या मार्फत शहानिशा करूनच असे गुन्हे दाखल केले जावेत अशी मागणी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी यांनी आज येथे एका प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केली आहे.’हल्ल्याचं प्रमाण कमी झालं असलं तरी दर आठवडयाला एका पत्रकारावर हल्ला व्हावा ही गोष्टही सरकारसाठी फार भूषणावह नसल्याचे’ मतही एस.एम.देशमुख यांनी या पत्रकात व्यक्त केलं आहे.कायद्याची भिती आणि पत्रकारांची एकजूट यामुळेच कमी झाल्याचा दावा पत्रकात करण्यात आला आहे.

पत्रकार संरक्षण कायद्यात हल्लेखोरांना तीन वर्षाच्या सश्रम कारावसाची तरतूद केली गेली आहे.शिवाय पत्रकारांवरील हल्ला हा अजामिनपात्र गुन्हा ठरविला गेला आहे आणि पत्रकारांच्या संपत्तीचे नुकसान केल्यास त्याची भरपाई करण्याची तरतूदही कायद्यात केलेली असल्याने त्याचा निश्‍चित असा परिणाम पत्रकारांवर हल्ले करून त्यांचा आवाज बंद करणार्‍यांवर झालेला आहे.प्रत्यक्षात कायदा अद्याप अंमलात आलेला नसला तरी लोकमानसावर कायद्याची  भिती निर्माण झाल्याचे उपलब्ध आंकड़ेवारीवरुन  दिसते ‘राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन कायदा अंमलात आल्यानंतर पत्रकारांवरील हल्ले पूर्णपण बंद होतील तेव्हा राज्य सरकारनं राष्ट्रपतींकडं यासंदर्भात पाठपुरावा करून कायदा लवकर अंमलात येईल यादृष्टीने प्रयत्न करावेत’ अशी विनंतीही एस.एम.देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं केली आहे.

पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या दृष्टीनं 2016 आणि 2015 ही दोन्ही वर्षे महाराष्ट्रासाठी अत्यंत धोकादायक ठरली.2016 मध्ये 80 पत्रकारांवर हल्ले झाले तर 2015मध्ये 77 पत्रकारांवर हल्ले झाले होते.या काळात सरासरी 4 दिवसाला राज्यात कुठे ना कुठे पत्रकारावर हल्ला होत होता.तत्पुर्वी म्हणजे 2014 मध्ये 66 पत्रकारांवर हल्ले झाले होते तर त्याअगोदरच्या वर्षात 2013 मध्ये 65 पत्रकार हल्लेखोरांचे शिकार ठरले होते.2012 मध्ये 45 पत्रकारांवर हल्ले झाले होते.याचा अर्थ 2012 पासून क्रमशः वाढत गेलेल्या या हल्ल्यांची संख्या यावर्षी प्रथमच कमी झाली आहे ही गोष्ट नक्कीच दिलासा देणारी आहे.कायदा केला गेल्याने  आणि राज्यातील पत्रकार एकत्र येऊन अशा हल्ल्यांचा मुकाबला करायला लागल्यानेच ही संख्या कमी झाल्याचे दिसते असा दावा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकांत  केला आहे.

तथापी पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार यावर्षी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे चित्र आहे.अमरावती येथील जय महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी प्रशांत कांबळे,उदगीर येथील निवृत्ती जवळे,आष्टी येथील दादासाहेब बन आणि शरद रेडेकर,सातारा येथील तरूण भारतचे विशाल कदम ,निलंगा येथील लोकमतचे गोविंद इंगळे यांच्यासह तब्बल 18 पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल केल्याच्या घटना घडल्या आहेत.गत वर्षी ही संख्या 14 होती.’खोटे गुन्हे दाखल केले तर अशा पत्रकारांना समाजाची सहानुभूती मिळत नाही आणि आपणही कायद्याच्या कचाटयात अडकत नाही’ हे मिडियाविरोधी शक्तींच्या लक्षात आले आहे.त्यातूनच अशा घटना वाढताना दिसताहेत.

खोटे गुन्हे दाखल कऱण्याबरोबरच धमक्या देण्याच्या घटनाही सातत्यानं घडत आहेत.डॉ.उदय निरगुडकर ,सांगली येथील जालंदर हुलवान,नितीन यादव,लातूर येथे पाशा पटेल यांनी विष्णू बुरगे या पत्रकाराला दिलेली धमकीसह राज्यात 21 पत्रकारांना अशा दमदाटीचा मुकाबला करावा लागला आहे.धमक्या,हल्ले आणि खोटे गुन्हे दाखल केल्या गेल्याच्या सर्वाधिक घटना ग्रामीण महाराष्टातच घडल्या आहेत.शिवाय अद्याप कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नसल्यानं हल्लेखोरांवर गंभीर कारवाई झाल्याची एकही घटना समोर आलेली नाही .

राज्यात दोन महिला पत्रकारांचा विनयभंग झाल्याच्या घटना घडल्या तर सोशल मिडियावर पोस्ट केल्यानंतर काही पत्रकारांसह 28 जणांवर गुन्हे दाखल झाल्याचा प्रकारही घडला.सरकारच्या चुकांवर बोट ठेवणार्‍या  पत्रकारांवर सरकारचा वॉच ठेवत असल्याचे आरोप काही पत्रकारांनी उघडपणे केले.सरकार विरोधी भूमिका घेणार्‍या दोन ज्येष्ठ संपादकांकडून तात्काळ राजीनामा घेतला गेल्याच्या घटनाही याच वर्षात महाराष्ट्रानं पाहिल्या आहेत..एस.एम.देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील पत्रकारांची भक्कमपणे एकजूट झाल्याचे चित्र यावर्षात दिसले.त्याचींच फलनिष्पत्ती म्हणून पत्रकार संरक्षण कायदा झाला,पत्रकार आपल्या मागण्यांबाबत अधिक सजग झाले,छोट्या वृत्तपत्रांचे प्रश्‍न,मजिठिया,पेन्शसाठीचा लढा अधिक निकराने यावर्षात लढला गेला याचाही उल्लेख होणे आवश्यक आहे.

देशात 8 पत्रकारांच्या हत्त्या 

घडलेली नसली तरी देशात 8 पत्रकारांच्या हत्त्या झालेल्या आहेत.त्यामध्ये बेंगळुरूमधील गौरी लंकेश,अगरताळाच्या सांतनू भौमिक,मोहालीमधील के.जे.सिंग,गाझीपूरमधील राजेश मिश्र, अगरताळामधील सुदीप दत्त भौमिक ,मंदसोरमधील कमलेश जैन,कानपूरमधील नवीनकुमार श्रीवास्तव आदिंचा समावेश आहे.आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी देशात पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या अनेक घटना घडल्यानं विविध राज्यातील पत्रकार संघटना आता पत्रकार संरक्षण कायद्याची मागणी करताना दिसत आहेत.

देशात माध्यमांची कोंडी कऱण्याचे प्रकार समोर आले.जय शहा यांच्या संदर्भात मजकूर प्रसिध्द केल्यानं द वायर या वेबसाईटवर 100 कोटींचा दावा दाखल केला गेला.चेन्नई येथील व्यंगचित्रकार श्री.बाला यांनी शेतकरी आत्महत्याच्या संदर्भात काढलेल्या व्यंगचित्राबद्दल त्यांना अटक केली गेली,सरकार विरोधी भूमिका घेणार्‍या निखिल वागळे यांचा एका चैनलवरील शो देखील याच वर्षात बंद केला गेला.,एनडीटीव्हीचं प्रक्षेपण बंद करण्याचा जसा प्रयत्न झाला तव्दतच एनडीटीव्हीच्या वेबसाईटवरील संपादकांचाच जय शहांच्या विरोधातला लेख काढून टाकला गेला.इतरही असे काही प्रकार घडल्यानं 2017 हे वर्षे देशातील मिडियासाठी फारसे सुखावह राहिलेल नाही असे म्हणता येईल।

—————————————————————————————————

बघा द हूट्सचा रिपोर्ट काय म्हणतोय ते..

2017 हे वर्ष देशातील मिडियासाठी फार उत्साहवर्धक नव्हते.हल्ले,खोटे गुन्हे,बदनामीचे खटले,संपादकांची हकालपट्टी,शो बंद करणे,इंटरनेट सेवा खंडीत करून पत्रकारांच्या कामात व्यत्यय आणणे,सोशल मिडियावरील पोस्टच्या निमित्तानं पत्रकारांना त्रास देणे अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत.तब्बल 11 पत्रकारांच्या हत्त्या झालेल्या आहेत.या संबंधीचा एक रिपोर्ट द हूट या संस्थेनं तयार केला आहे.त्या संबंधीचा लेख सकाळने प्रसिध्द केला आहे.तो लेख सकाळ आणि द हूटच्या सौजन्याने आम्ही येथे देत आहोत.–

देशात झालेल्या 375 घटनांपैकी जम्मू काश्‍मीरमधील 57 घटनांपैकी 40 वेळा इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली. कर्नाटकात पत्रकारांविरूद्ध बदनामी, देशद्रोह, सोशल मिडियातील शेरेबाजीवरून झालेल्या झालेल्या घटना व मृत्यू आदींची संख्या 31 आहे. महाराष्ट्रही त्याबाबत मागे नाही. पत्रकारांविरूद्ध बदनामीचे सर्वाधिक 19 खटले महाराष्ट्रात भरण्यात आले असून, 19 अन्य घटना घडल्या. दिल्लीत 27 पैकी 11 बदनामी खटले, हरियानात देशद्रोहाचे सहा आरोप, 8 वेळा इंटरनेट बंदी, 5 हल्ले, तसेच पश्‍चिम बंगालमध्ये 22 घटना घडल्या.

दिल्लीतील “द हूट” ही संस्था पत्रकार शेवंती नैनन चालवितात. वाणी व वृत्तपत्र स्वातंत्र्य या विषयाचं संशोधन गेली अनेक वर्ष ही संस्था करीत आहे. संस्थेतर्फे दरवर्षी वाणी व वृत्तपत्र स्वातंत्र्याबाबत काय स्थिती आहे, याचा तपशीलवार अहवाल प्रकाशित केला जातो. 2017 चा अहवालही बोलका आहे. त्यातील ठळक तपशील पुढील प्रमाणे –

2017 साल भारतीय पत्रकारितेच्या दृष्टीने प्रतिकूलतेकडे झुकणारे ठरले. पत्रकार, छायाचित्रकार, काही संपादक यांना लक्ष्य करण्यात आले. त्यांना धम्यक्‍या देण्यात आल्या, न्यायालयात बदनामी, देशद्रोहाचे खटले भरले गेले, काहींचे खून करण्यात आले. दोन पत्रकारांवर जवळून गोळ्या झाडून त्यांना ठार करण्यात आले, तर एकावर जमावाने प्राणघातक हल्ला केल्याने त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी त्याबाबत केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. पत्रकारांवर 46 हल्ले, 27 जणांची अटक व धमक्‍याचे 12 प्रकार घडले. वर्षभरात इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांवरून ही माहिती संकलित करण्यात आली आहे. याला जबाबदार असलेल्यात प्रांमुख्याने पोलीस, राजकीय नेते, कार्यकर्ते व अतिउजवे यांचा समावेश आहे. संसदेत व विधिमंडळात कायदा करणारे सदस्यच धमक्‍या देण्यात अग्रेसर आहेत. उत्तर प्रदेशातील एका मंत्र्याने पत्रकाराला जाळून टाकण्याची धमकी दिली, तर आंध्र प्रदेशातील चिराला येथील विधानसभा सदस्य व त्याच्या भावाने एका नियतकालिकांच्या पत्रकारावर प्राणघातक हल्ला केल्याचा आरोप आहे. लालू प्रसाद यादव यांनी रिपब्लिक टीव्ही च्या पत्रकाराला मुस्काटात मारण्याची धमकी दिली, तर पोलिसात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरच्या संदर्भात प्रतिक्रिया घेण्यासाठी गेलेले पत्रकार व छायाचित्रकार यांना लालू प्रसाद यादव यांचे चिरंजीव तेजस्वी यांच्या अंगरक्षकाने मारहाण केली.

अहवालानुसार, वाणी व वृत्तपत्रस्वातंत्र्याच्या संदर्भात सिक्कीम हे इशान्येतील राज्य सर्वात आघाडीवर आहे. तेथे या प्रकारच्या घटना क्वचितच घडतात. याच्या उलट स्थिती जम्मू-काश्‍मीरमध्ये असून, तेथे सर्वात जास्त गळचेपी होत असते. 2017 मध्ये सिक्कीममध्ये दखल घेण्यासारखी एकही घटना घडली नाही, पण काश्‍मीरने वाणी व वृत्तस्वातंत्र्यावर घाला घालणाऱ्या अनेक घटना घडल्या. त्याअंतर्गत इंटरनेट वारंवार बंद करण्यात आले. तसेच, पोलीस, सुरक्षा संघटना, सेना व दहशतवादी, अतिरेकी आदींदरम्यान सातत्यानं चकमकी होत असल्याने पत्रकारांना काम करणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. धाकदपटशांव्यतिरिक्त पोलीस कारवाई, अटकसत्र यांनाही सामोरे जावे लागते.

देशात झालेल्या 375 घटनांपैकी जम्मू काश्‍मीरमधील 57 घटनांपैकी 40 वेळा इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली. कर्नाटकात पत्रकारांविरूद्ध बदनामी, देशद्रोह, सोशल मिडियातील शेरेबाजीवरून झालेल्या झालेल्या घटना व मृत्यू आदींची संख्या 31 आहे. महाराष्ट्रही त्याबाबत मागे नाही. पत्रकारांविरूद्ध बदनामीचे सर्वाधिक 19 खटले महाराष्ट्रात भरण्यात आले असून, 19 अन्य घटना घडल्या. दिल्लीत 27 पैकी 11 बदनामी खटले, हरियानात देशद्रोहाचे सहा आरोप, 8 वेळा इंटरनेट बंदी, 5 हल्ले, तसेच पश्‍चिम बंगालमध्ये 22 घटना घडल्या.

निरनिराळ्या राज्यातून दाखल करण्यात आलेल्या बदनामीकारक खटल्यांची संख्या 63, देशद्रोहाचे 35 आरोप, 77 वेळा इंटरनेट बंदी, 43 वेळा सोशल मिडियातील शेरेबजीवरून झालेली कारवाई, 28 वेळा सेन्सॉरशिप, 72 वेळा धमक्‍या अथवा हल्ले, 11 मृत्यू, 28 प्रकरणात पोलिस कारवाई, आदींचा समावेश आहे. त्यामानाने, तामिळ नाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांचा डिसेंबर 2016 मध्ये मृत्यू झाल्यापासून पत्रकारांविरूद्ध होणाऱ्या बदनामीकारक खटल्यांची संख्या घटली आहे. न्यायालयांच्या निकालामुळे बातम्यांवर सेन्सॉरशिप आल्याची काही उदाहरणे आहेत, तर वृत्तपत्रे व अन्य माध्यमातून स्वतःहून सेन्सॉरशिप लादून घेतल्याची काही उदाहरणे दिसतात.

2017 मध्ये 11 पत्रकारांना ठार करण्यात आले, तथापि, त्यापैकी फक्त तीन हत्यांचा बातमीदारीशी संबंध असल्याचे दिसते. त्यापैकी कर्नाटकात गौरी लंकेश पत्रिकेच्या संपादिका गौरी लंकेश यांना 5 सप्टेंबर 2016 रोजी त्यांच्या घराजवळ अज्ञात व्यक्तींनी गोळ्या घालून ठार केले, तर दोन अन्य हत्या त्रिपुरात झाल्या.गौरी लंकेशच्या खुनामागे असलेल्यांचा अद्याप थांगपत्ता लागलेला नाही. त्रिपुरात “दिन-रात” वृत्तवाहिनीचे पत्रकार शंतनू भौमिक 20 सप्टेंबर 2017 रोजी अगरताळापासून 28 कि.मी अंतरावर असलेल्या मांडवाई गावात बातमीसाठी ेगेले असताना ठार झाले. दोन आदिवासी टोळ्यांमधील चकमकीत ते सापडले. त्यांना “इंडिजनस पिपल्स फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा” या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी पकडले व चीनी बनावटीच्या तलवारीने ठार केले. 21 नोव्हेंबर 1017 रोजी त्रिपुरा स्टेट रायफल्सच्या अधिकाऱ्याच्या अंगरक्षकाने “स्यांदन पत्रिका” या अगरताळातील दैनिकाचे ज्येष्ठ पत्रकार सुदिप दत्त भौमिक गोळी घालून ठार केले. अधिकाऱ्याची वेळ घेऊन ते त्याला भेटावयास गेले होते, तरीही त्याचा खून झाला. अधिकारी व त्याच्या अंगरक्षकासह चार जणांना अटक झाली.

पत्रकारांवर हल्ले करणाऱ्यात पोलिसांखालोखाल राजकीय नेते व राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा क्रमांक असून, त्याव्यतिरिक्त कामगार संघटना, विद्यापिठातील व सरकारी अधिकारी, नशिल्या पदार्थांचा चोरटा व्यापार करणारे तस्कर, विद्यार्थी संघटना, सॅंड माफिया, डेरा सच्चा सौदाचे अनुयायी, खासगी बॅंकांचे व रूपेरी दुनियातील खासगी सुरक्षाधिकारी आदींचा हात आहे.

पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची दखल काही वेळी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियातर्फे घेतली जाते. तथापि, त्यांना केंद्र वा राज्य सरकारकडून क्वचितच सुरक्षा मिळते. विशेषतः संघर्ष सुरू असलेल्या प्रदेशात (कॉनफ्लिक्‍ट झोनस) पत्रकाराला काम करणे अत्यंत जोखमीचे होऊन बसले आहे. शिवाय, बातमीचे काम करीत असताना हल्ल्यात तो ठार झाला, तर त्याच्या कुटुंबाकडे कुणी पाहात नाही, असे दिसून आले आहे. कॉन्फ्लिक्‍ट झोनच्या अंतर्गत जम्मू काश्‍मीर, इशान्येकडील मणिपूर, नागालॅंड, मिझोराम, आसाम, आदी राज्ये तसेच, ओरिसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र व पश्‍चिम बंगाल 60 नक्षलप्रवण जिल्हे यांचा समावेश होतो. म्हणूनच या राज्यातील सरकारने पत्रकारांना सुरक्षा देण्याची गरज आहे.

Related Articles

शाब्बास विजय गराडे

शाब्बास विजय गराडेआम्हास आपला अभिनान आहे.. मुंबई : पत्रकार फक्त स्वतःसाठीच ऑक्सीजन किवा अन्य आरोग्य सुविधा मागतात असं नाही गरजेनुसार ते सामांन्य रूग्णांना देखील ऑक्सीजन...

मंत्र्यांच्या पत्रांना ही “केराची टोपली”

*डझनभर कॅबिनेट मंत्र्यांच्या पत्रांनामुख्यमंत्र्यांकडून केराची टोपलीमंत्र्यांमध्ये नाराजीचा सूर मुंबई : "राज्यातील पत्रकारांना फ़न्टलाईन वर्कर म्हणून मान्यता द्यावी" अशी मागणी करीत राज्यातील बारा प्रमुख मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना...

उध्दवजी आता तरी हट्ट सोडा

मध्य प्रदेश सरकार घेणार कोराना बाधित पत्रकारांची काळजीमहाराष्ट्र सरकार आपला हट्ट कधी सोडणार : एस.एम.देशमुख मुंबई : मध्य प्रदेशमधील शिवराज सिंह चौहान सरकार राज्यातील कोरोना...

2 COMMENTS

  1. आधी पत्रकार ही व्याख्या स्पष्ट करा मगच कळेल हल्ले किती

    • 1955च्या श्रमिक पत्रकार कायद्यात पत्रकारांंची व्याख्या सरकरानचे केलेली आहे.आम्ही ती मानतो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

21,960FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles

शाब्बास विजय गराडे

शाब्बास विजय गराडेआम्हास आपला अभिनान आहे.. मुंबई : पत्रकार फक्त स्वतःसाठीच ऑक्सीजन किवा अन्य आरोग्य सुविधा मागतात असं नाही गरजेनुसार ते सामांन्य रूग्णांना देखील ऑक्सीजन...

मंत्र्यांच्या पत्रांना ही “केराची टोपली”

*डझनभर कॅबिनेट मंत्र्यांच्या पत्रांनामुख्यमंत्र्यांकडून केराची टोपलीमंत्र्यांमध्ये नाराजीचा सूर मुंबई : "राज्यातील पत्रकारांना फ़न्टलाईन वर्कर म्हणून मान्यता द्यावी" अशी मागणी करीत राज्यातील बारा प्रमुख मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना...

उध्दवजी आता तरी हट्ट सोडा

मध्य प्रदेश सरकार घेणार कोराना बाधित पत्रकारांची काळजीमहाराष्ट्र सरकार आपला हट्ट कधी सोडणार : एस.एम.देशमुख मुंबई : मध्य प्रदेशमधील शिवराज सिंह चौहान सरकार राज्यातील कोरोना...

कुबेरांची कुरबूर

कुबेरांची कुरबूर अग्रलेख मागे घेण्याचा जागतिक विक्रम लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांच्या नावावर नोंदविला गेलेला आहे.. तत्त्वांची आणि नितीमूल्यांची कुबेरांना एवढीच चाड असती तर त्यांनी...

पत्रकारांच्या प्रश्नांवर भाजप गप्प का?

पत्रकारांच्या प्रश्नावर भाजप गप्प का? :एस.एम.देशमुख मुंबई : महाराष्ट्र सरकार पत्रकारांना फ़न्टलाईन वॉरियर्स म्हणून घोषित करीत नसल्याबद्दल राज्यातील पत्रकारांमध्ये मोठा असंतोष असला तरी विरोधी पक्ष...
error: Content is protected !!