अधिस्वीकृती समितीच्या गलथान,मनमानी,पक्षपाती आणि पत्रकारहीतविरोधी कारभाराची ख्याती (?) महाराष्ट्रात सर्वदूर पसरलेली असल्यानं पत्रकारांमध्ये समितीबद्दल कमालीची नाराजी आहे.या नाराजीत भर घालण्याचे ‘उद्योग’ माहिती आणि जनसंपर्कमधील काही अधिकारी कसे करीत आहेत याचा आणखी एक इरसाल नमुना आज समोर आला आहे.
राज्यातील पत्रकारांच्या हितासाठी अहोरात्र काम करणार्‍या मराठी पत्रकार परिषदेची अडवणूक कशी करता येईल याच्या योजना सातत्यानं आखल्या जात असतात.मध्यंतरी नागपूर विभागीय अध्यक्षाच्या निवडणुकीत बहुमताने मराठी पत्रकार परिषदेचा सदस्य अध्यक्ष होत असताना मनमानी करीत आणि लातूर विभागाला एक न्याय आणि नागपूरला दुसरा न्याय लावत परिषदेचा सदस्य अध्यक्ष होणार नाही याची काळजी घेतली गेली.आता परिषदेच्या आौरंगाबाद विभागीय समितीवरील एक सदस्य अनिल वाघमारे यांना चक्क जाणीवपूर्वक बैठकीलाच न बोलविण्याचा मस्तवालपणा औरंगाबाद विभागाच्या अधिकार्‍यांनी केला आहे.
औरंगाबाद विभागीय अधिस्वीकृती समितीची आज औरंगाबादला बैठक होती.खरं तर नियमानुसार सात दिवस अगोदर बैठकीचे निमंत्रण सदस्यांना पाठविणे आवश्यक असते.मात्र औरंगाबाद विभागीय समितीवर परिषदेचे प्रतिनिधीत्व करणारे अनिल वाघमारे यांना जाणीवपूर्वक बैठकीसच बोलाविले गेले नाही.त्याना लेखीच काय पण फोनवरूनही कोणी बैठकीचे निमंत्रण दिले नाही.त्यामुळं आज अनिल वाघामारे बैठकीस उपस्थित राहू शकले नाहीत.या संदर्भात राज्य अधिस्वीकृती समितीचे सदस्य एस.एम.देशमुख यानी विभागीय उपसंचालक श्री.यशवंत भंडारे यांना दूरध्वनीवरून याबाबत विचारणा केली असता त्यानी ‘बीडला जिल्हा माहिती अधिकारी नसल्याने निमंत्रण दिले गेले नाही’ असे न पटणारे उत्तर दिले.वास्तविक भंडारे हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत आणि त्यांच्या स्वाक्षरीने,आणि त्यांच्या कार्यालयातूनच सदस्यांना निमंत्रणं गेली पाहिजेत तसे झालेले नाही.शिवाय बीडला जिल्हा माहिती अधिकारी नाहीत तर मग बीडच्याच अन्य एका सदस्यांना निमंत्रण पाठविले कसे गेले ?आणि ते बैठकीस हजरही कसे राहिले ? हा प्रश्‍न आहे.याचा अर्थ अनिल वाघमारे यांना हेतुतः पत्र पाठविले गेले नाही.हे कृत्य आक्षेपार्ह आणि संतापजनक आहे.याची गंभीर दखल मराठी पत्रकार परिषदेने घेतली असून या प्रकरणाची तातडीने महासंचालक श्री.ब्रिजेश सिंग आणि मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं लेखी तक्रार मेल केली आहे.यामध्ये संबंधित अधिकार्‍यावर कारवाई करण्याची,या बैठकीत घेतले गेलेले सर्व निर्णय रद्द करण्याची मागणी तर केली आहे.
या प्रकाराच्या निषेधार्थ शनिवार आणि रविवार अशी दोन दिवस जळगाव येथे होणार्‍या राज्य अधिस्वीकृती समितीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय मराठी पत्रकार परिषदेने घेतला आहे.मराठी पत्रकार परिषद ही पत्रकारांची संस्था राज्यातील पत्रकारांच्या हितासाठी सातत्यानं कार्यरत असते.मात्र काहींची हीच पोटदुखी असून परिषदेची कशी अडवणूक करता येईल याचे डावपेच सातत्यान खेळले जात असतात.मात्र राज्यातील पत्रकार भक्कमपणे परिषदेबरोबर असल्यानं परिषद अशा रडीच्या डावांना भिक घालणार नाही हे संबंधितांनी घ्यानात ठेवावे.
मनमानीच्या विरोधात आवाज उठविला की,कोर्टात जा असे मस्तवाल उत्तरं दिली जातात.कोर्टात जाण्याची पत्रकाराची ऐपत नसते आणि ते वळखाऊ देखील असते आणि वरिष्ठांकडे तक्रार करूनही काही होत नाही असे वारंवार दिसून आल्याने ही अरेरावी अधिकच वाढली असून एका अधिकृत सदस्यांना बैठकीचे निमंत्रण न पाठविण्यापर्यंत आता मजल गेली आहे.हे सारं संतापजनक आहे.याचा तीव्र निषेध झालाच पाहिजेसातत्यानं अशा घटना घडत असल्यानं अधिस्वीकृती आता अधू स्वीकृती झाली आहे असंच म्हणावं लागेल.चुकीचे निर्णय घेऊन या समितीची पत आणि प्रतिष्ठा धुळीस मिळविली गेली आहे.
