16ला पत्रकारांचे धरणे आंदोलन

पेन्शन,जिल्हास्तरीय वृत्तपत्रांच्या समस्या,

मजिठिया, आदि प्रश्‍नांकडं सरकारचंं लक्ष वेधण्यासाटी 

मुंबई,दिनांक 23 ( प्रतिनिधी ) राज्यातील छोटया आणि जिल्हास्तरीय वृत्तपत्रांच्या अस्तित्वावरच गदा आणण्याचा होत असलेला प्रयत्न,मजिठिया वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीकडे सरकार करीत असलेले दुर्लक्ष,ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन देण्यात होत असलेली टाळाटाळ,पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीस होत असलेला विलंब आणि लोकशाहीच्या चौथा  आधारस्तंभ खिळखिळा करण्याचा देशभर सुरू असलेल्या प्रयत्नाकडं सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभरातील पत्रकार येत्या राष्ट्रीय पत्रकार दिनाच्या दिवशी म्हणजे शुक्रवार 16 नोव्हेंबर 2017 रोजी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे  आंदोलन करतील..तसचे राष्ट्रीय पत्रकार दिनाच्या दिवशी जिल्हा माहिती कार्यालयांतर्फे आयोजित करण्यात येणार्‍या पत्रकार दिनाच्या कार्यक्रमांवर बहिष्कार टाकून सरकार पत्रकारांच्या  प्रश्‍नांकडे करीत असलेल्या दुर्लक्षाबद्दल आपला संताप व्यक्त करतील.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि मराठी पत्रकार परिषदेच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन राज्यभर होत असून या लढयात राज्यातील सर्व पत्रकारानीं आणि पत्रकार संघटनांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी केले आहे.

राज्यातील छोटया वर्तमानपत्रांच्या व्दैवार्षिक पडताळणीच्या नावाखाली जवळपास 700 जिल्हा दैनिकं आणि साप्ताहिकांना कारणे दाखवा नोटिसा माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने पाठविलेल्या आहेत.आणखी काही दैनिकांना नोटिसा पाठविण्याची तयारी सुरू आङे.ही छोटी आणि जिल्हास्तरीय वर्तमानपत्रे बंद करण्याचा या मागे डाव असल्याची भावना पत्रकारांमध्ये आहे..छोटया दैनिकांना दिल्या जाणार्‍या जाहिरातींचे प्रमाण अगोदरच कमी केले गेले आहे,जाहिरातेची आकारही घटविण्यात आले आहेत,आणि प्रसिध्द झालेल्या जाहिरातींची बिलंही चार-चार वर्षे दिली जात ऩसल्यानं ग्रामीण भागात लोकसेवेचे कार्य करणारी छोटी वर्तमानपत्रे अडचणीत आली आहेत.छोटया वर्तमानपत्रांच्या प्रश्‍नांबद्दल सरकारनं त्यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घ्यावेत अशी मागणी निवेदनाव्दारे सरकारकडे कऱण्यात येणार आहे.

सुप्रिम कोर्टाचे आदेश असताना देखील राज्यातील अनेक दैनिकांनी  मजिठिया  वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केलेली नाही.या संदर्भात राज्य सरकारने खंबीर भूमिका घेत, दैनिकांच्या मालकांनी कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करावे अशी सक्ती कऱण्याची गरज असताना सरकार याबाबत उदासिन दिसते,अनेक पत्रकारांच्यादृष्टीने जीवनमरणाच्या या प्रश्‍नाकडंही सरकारनं लक्ष द्यावे अशी मागणी  ही  करण्यात येत आहे.

राज्यातील निवृत्त ज्येष्ठ पत्रकारांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे.अत्यंत सचोटिने पत्रकारिता करणारे अनेक पत्रकार आज उत्तर आयुष्यात हालाखीच्या परिस्थितीशी मुकाबला करीत आहेत.अशा पत्रकारांना पेन्शन सुरू करावी अशी मागणी मराठी पत्रकार परिषद गेल्या वीस वर्षांपासून करीत आहे.मात्र सोळा राज्यांनी पत्रकार पेन्शन योजना सुरू केल्यानंतरही महाराष्ट्र सरकार आश्‍वासनांच्या पलिकडे जात नाही.सरकाने येत्या हिवाळी अधिवेशनात पत्रकार पेन्शनचा विषय मार्गी लावावा अशी मागणी  आहे.

 राज्यातील पत्रकारांनी बारा वर्षे लढा दिल्यानंतर  राज्य सरकारनं पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर केला असला तरी त्यासंबंधीचे नोटिफिकेशन निघालेले नाही.त्यामुळं या कायद्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.याबाबतही सरकारनं राष्ट्रपतींकडे पाठपुरावा करून लवकरात लवकर नोटिफिकेशऩ निघेल अशी व्यवस्था करावी अशीही मागणी केली जात  आहे.

देशात आणि राज्यात माध्यमांवर विविध निर्बंध लादून माध्यमांची मुस्कटदाबी कऱण्याचे प्रयत्न होत आहेत.राजस्थान सरकारनंही माध्यमांंचा आवाज बंद करणारा एक ‘काळा कायदा’ लागू करण्याची तयारी चालविली आहे.याला देशभरातील पत्रकारांनी विरोध कऱण्याचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रातील पत्रकारही राजस्थान सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात आवाज बुलंद करीत आहेत.माध्यमांची मुस्कटदाबी करण्याचा कोणताही प्रयत्न माध्यमं सहन करणार नाहीत असा इशाराही या निमित्तानं सरकारला दिला जाणार आहे.

वरील सर्व मागण्यांसाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर हे धरणे आंदोलन केले जाईल.त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन दिले जाईल.मुंबईतही आझाद मैदानावर हे धऱणे आंदोलन होणार असून मुंबईतील विविध पत्रकार संघटनांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे अशी त्यांना विनंती करण्यात येणार आहे.आंदोलनाचा एक भाग म्हणून राष्ट्रीय पत्रकार दिनाच्या दिवशी माहिती आणि जनसंपर्क विभागातर्फे आयोजित केल्या जाणार्‍या पत्रकार दिनाच्या कार्यक्रमावरही  बहिष्कार टाकण्यात येईल.तसेच मुखमंत्री आणि माहिती महासंचालक यांना 17 नोव्हेंबर रोजी एकाच दिवशी 15 हजारांवर एसएमएस पाठवून आपल्या भावना त्यांच्या कानावर घातल्या जातील .पत्रकारांच्या या सर्व जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नावर पत्रकारांनी एकजूट दाखवत हे आंदोलन यशस्वी करावे असे आवाहनही एस.एम.देशमुख यांनी केले आहे.