स्थानिक पत्रकारांना डावलले , सिंधुदुर्गातील पत्रकार चिडले
बाबूराव पराडकरांच्या स्मारकासाठी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन
हिंदी पत्रकारितेत ‘पराडकर युग’ निर्माण करणारे बाबूराव पराडकर हे कोकणचे सुपूत्र.मालवण तालुक्यातील पराड हे त्याचं गाव.या गावात बाबूराव पराडकरांचं स्मारक व्हावं ही मराठी पत्रकार परिषद आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा मराठी पत्रकार संघांची 25 वर्षांपासूनची मागणी.त्यासाठी परिषदेने आणि जिल्हा संघानं सातत्यानं पाठपुरावा देखील केला.एस.एम.देशमुख,किरण नाईक यांनी पराड गावाला भेट देऊन स्मारकांसंबंधी चर्चा केली,जिल्हा परिषद अध्यक्षांची भेट घेऊन स्मारकासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतही त्यांना विनंती केली होती.सरकारकडं पत्रव्यवहार केला.युपी सरकारला देखील स्मारकासाठी साकडं घातलं होतं.पण स्मारकाचा विषय मार्गी लागत नव्हता.आता सरकारनं स्मारक उभारण्याचं ठरविलं असेल तर त्याचं स्वागत केलं पाहिजे..मात्र स्मारकासाठी सरकारनं ज्या पध्दतीनं जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केलीय ते बघता स्मारक व्हावं असा सरकारचा निखळ हेतू नसावा असंच या संबंधीच्या जीआर वरून दिसतंय..जीआर बघता निवडणुकीच्या तोंडावरचा हा जुमला तर नाही अशीही रास्त शंका येेते.
पराडकरांची अनेक स्मारकं उत्तर भारतात असताना त्यांच्या मुळ गावात स्मारक नसावं हे संतापजनक होतं.त्याचा पाठपुरावा जिल्हा संघाकडून होत असतानाही त्याकडं कोणाचं लक्ष नव्हतं.आज सरकारनं त्यादृष्टीनं हालचाली सुरू केल्या आहेत.सरकारनं आज काढलेल्या जीआरमध्ये सिंधुदुर्ग येथे स्मारक उभारणीसाठी बांधकाम खर्चाचा आराखडा तयार करण्यासाठी आणि बांधकामावर सनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली एक जिल्हास्तरीय समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा पोलीस प्रमुख,निवासी उपजिल्हाधिकारी,अधिक्षक अभियंता व अन्य काही विभागाच्या अधिकार्‍यांचा समावेश आहे.समितीत काही अशासकीय सदस्यही घेतले गेले आहेत.त्यामध्ये मुंबई प्रेस क्लबचे धर्मेद्र जोरे,ओमप्रकाश तिवारी,काशी पत्रकार संघाचे राममोहन पाठक,सकाळचे माजी संपादक एस.के.कुलकर्णी आदिंचा समावेश आहे.गंमत अशी की,ही जिल्हास्तरीय समिती असली तरी या समितीत सिंधुदुर्गमधील एकाही पत्रकाराला स्थान दिलेले नाही.मराठी पत्रकार परिषदेने सातत्यानं हा विषय लावून धरला त्यामुळे समितीत मराठी पत्रकार परिषदेचा सदस्य अपेक्षित होता मात्र प्रत्येक ठिकाणी परिषदेला डावलून ही 80 वर्षांची आणि राज्यातील दहा हजार पत्रकार सदस्य असलेली प्रतिष्ठीत संस्था मोडीत काढण्याचं कारस्थान मंत्रालयातील काही मंडळी करीत आहे.त्यामुळं मराठी पत्रकार परिषद डावलले असेल तर ते आम्ही समजू शकतो पण जिल्हास्तरीय समितीत एकही स्थानिक पत्रकार नसावा ही संतापजनक गोष्ट आहे.बाळशास्त्री जांभेकरांचं स्मारक उभारण्यात महत्वाची भूमिका बजावणार्‍या जिल्हा संघाचा प्रतिनिधी देखील जाणीवपूर्वक घेतलेला नाही..या जिल्हास्तरीय समितीत सर्व अधिकारी स्थानिक आहेत आणि पत्रकार मात्र जिल्हयाबाहेरचे आहेत..हे केवळ स्थानिकांना डावलण्याच्या प्रयत्नातून होत आहे.सिंधुदुर्गमधील पत्रकाराचं सरकारला वावडं का ? हा प्रश्‍न आता विचारला जातोय..सिंधुदुर्गच्या पत्रकारांना पराडकरांची काहीच माहिती नाही असा सरकारचा समज आहे की,स्मारकाच्या खर्चाचा आराखडा सिंधुदुर्गच्या पत्रकारांना तयार करता येणार नाही असे सरकारला वाटते ? कारण काहीही असले तरी सिंदुदुर्गच्या पत्रकारांना डावलण्याचा सरकारचा निर्णय संतापजनकच आहे.खरं म्हणजे माहिती आणि जनसंपर्कचा अधिकारी देखील या समितीत हवा होता पण त्यावरही फुली मारली आहे.माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे विभागीय उपसंचालक डॉ.गणेश मुळी यांना या समितीवर घेतले असते तर त्यांचीही मदत झाली असती.कारण पराडकर यांच्यावर मराठीतले पहिले पुस्तक त्यांनी लिहिले आहे.या विषयांवर त्यांचा दांडगा अभ्यास आहे.मात्र त्यांचाही विचार झालेला नाही. ज्यांचा सिधुदुर्गशी कधी संबंध आलेला नाही अशी मंडळी यासमितीत घेतली आहे.सरकारच्या या निर्णयामुळं सिंधुदुर्ग जिल्हयातील पत्रकारांमध्ये संतापाची भावना असून या समितीला कोणतेही सहकार्य करू नये असा सूर पत्रकारांमधून उमटत आहे.सरकार पत्रकारांमध्ये भेदा भेद करून भांडणं लावण्याचा आणि एकत्र आलेल्या पत्रकारांमध्ये पध्दतशीर फूट पाडण्याचा , शहरी विरूध्द ग्रामीण पत्रकार असा वाद निर्माण करण्याचा कसा प्रयत्न करीत आहे हे पुन्हा एकदा दिसून आलं आहे.
