NDTV वरील बंदीचा निण॓य केंद्राला मागे घ्यावा लागल्यानंतर आता भाजपनं सामनाचे अंक १६ आणि २१ २२ रोजी छापल्यास बंदी घालावी अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडं केली आहे. शिवसेना आणि भाजपमधील राजकारण बाजूला ठेवा पण अशी मागणी हीच मुळी लोकशाही विरोधी आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारी असल्याने मराठी पत्रकार परिषद याला विरोध करीत आहे. निवडणूक आयोगाने ती मान्य करता कामा नये. कारण प्रश्न केवळ सामनाचा नाही ही मागणी मान्य झाली तर इतर पक्षही आपल्याला नको असणारया वत॓मान पत्रावर निवडणूक काळात बंदी घालण्याची मागणी करू शकतात हे चुकीचं आहे. या मागणीला विरोध झाला पाहिजे. निवडणूक आयोगाने प़चार संपल्यानंतर जाहिराती छापल्यास बंदी घातली आहे त्याबद्दल माध्यमात मोठी नाराजी असताना ही मागणी समोर आल्याने भाजपला वृत्तपत्र स्वातंत्र्य मान्य नाही का हा प्रश्न आहे. ऊद्या सामना प्रमाणेच तरूण भारत बाबत ही मागणी होऊ शकते हे ही भाजपने विसरू न
