जिल्हा मध्यवर्ती बॅकांवर घातलेले निर्बंध उठवावेत म्हणून जो कोलाहल सुरू आहे तो मतलबीपणाचा आहे असं मला वाटतं.कधी शेतकर्‍याचं नाव पुढं करून तर कधी कर्मचार्‍यांना रस्त्यावर उतरवून या बँका ज्यांच्या हाती आहेत अशा हितसंबंधियांनी आरडा-ओरड सुरू केली आहे,ती चुकीची यासाठी आहे की,आता या बॅका पुर्वी प्रमाणं शेतकर्‍यांच्या हिताचं रक्षण करतातच असं नाही उलटपक्षी शेतकर्‍यांची अडवणूक,नाडवणूक करण्यात या बॅका आघाडीवर आहेत.बीड,नांदेड सारख्या काही जिल्हा बॅकांची जी अवस्था झालेली आहे ती समोर आहे.रायगड बॅकेतून एकूण कर्ज पुरवठ्याच्या किती टक्के कर्ज पुरवठा शेतकर्‍यांना दिला जातो ही गोष्टही तपासण्यासारखी आहे.या बॅकातील सावळागोंधळ हा सार्वत्रिक चिंतेचा विषय आहे.लोकांचा या बॅकांवर आता विश्‍वास उरलेला नाही.ऊस,फेडऱेशनला घातलेला कापूस आणि अनुदानाचे पैसे या बँकामार्फत दिले गेले नाही तर या बॅकांकडं शेतकरी फिरकणारही नाहीत असी स्थिती आहे.सर्वच जिल्हा बॅका अशा नाहीत हे मान्य मात्र अनेक बँकांतील व्यवहार संशयास्पद आहेत.नाशिक बॅकेची बातमी आज दिवसभर टीव्ही चालते आहे.तेथे नोटा बंदी नंतरच्या पहिल्या तीन दिवसात साडेतीनशे कोटी रूपये जमा झाले आहेत.या व्यवहाराची आता चौकशी सुरू झाली आहे.ही रक्कम तुमच्या माझ्या सारख्या सामांन्यांची नाही तर वर्षानुवर्षे बॅका ताब्यात ठेऊन सहकाराच्या नावाने राजकारण करणार्‍या अनेक टग्यांची आहे.चौकशीतून ते पुढं यावं अशी अपेक्षा आहे.तात्पर्य जिल्हा बॅकांवर जे निर्बंध घातले गेले ते योग्य आहेत असं मला वाटतं.विचार थोडा टोकाचा वाटेल,मी सहकार विरोधी आहे असंही वाटेल पण जिल्हा बॅका आता सरकारनं ताब्यात घेऊन या बॅकांतून जी बेबंदशाही सुरू आहे ती थांबवावी.सहकारातून महाराष्ट्राचा विकास झाला.वगैरे ठीकय,मात्र सहकार त्रक्षेत्रात पुर्वासारखे निष्टावान कार्यकर्ते उरले नसल्याने सहकार स्वाहःकार झाला आहे.त्यावर निर्बंध घातले नसते तर मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा पांढरा होण्यास मदत झाली असती.त्यामुळं कोणत्याही दबाावाला बळी न पडता सरकारने या बॅकांवरचे निर्बंध कायम ठेवले पाहिजेत.
