एनडीटीव्हीवरील बंदी अखेर रद्द 

नडीटीव्ही प्रकरणी  सरकारला अखेर माघार घ्यावी लागली आहे.एनडीटीव्हीवर घातलेली एक दिवसाची बंदी मागे घ्यावी लागली आहे.हा देशातील मिडियाच्या एकजुटीचा विजय आहे असं म्हणावं लागेल.कारण पठाणकोट येथील दहशतवादी हल्लयाच्या वृतांकनाचा मुद्दा उपस्थित करून एनडीटीव्हीवर बंदी घातली गेल्यानंतर त्याची संतप्त प्रतिक्रिया देशभर उमटली होती. देशभरातील बहुतेक पत्रकार संघटनांनी एकत्र येत या बंदीला विरोध केला होता.सरकारची आणीबाणीच्या दिशेनं वाटचाल सुरू असल्याची प्रतिक्रिया सर्वच संघटनांनी व्यक्त केल्याने ती केंद्राला चांगलीच झोंबली होती.व्यंकय्या नायडू यांनी त्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली होती.माध्यमांचा दबाव वाढलेला असतानाच  एनडीटीव्हीने सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.याचिकेत वाहिनीने आपल्यावरील आरोपांचे खंडन करीत आपण जी माहिती दिली होती ती अन्य वाहिन्या आणि वृत्तपत्रांनी देखील छापली होती ही बाब स्पष्ट केली आहे.या याचिकेवर उद्या सुनावणी होणार असतानाच कालपर्यंत बंदीचे जोरदार समर्थन करणार्‍या सरकारने आज युटर्न घेत बंदीचा आदेश रद्द केला आहे.कारण सरकारला याची पूर्ण कल्पना होती की,आपला निर्णय न्यायालयात टिकणारा नाही.एनडीटीव्ही या एकाच वाहिनीवर कारवाई का केली असा प्रश्‍न न्यायालयाने विचारला तर सरकारकडे त्यावर उत्तर नव्हते.अशा स्थितीत सरकारची पुरती फजिती झाली असती.ती नामुस्की टाळण्यासाठीच सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे यात शंका नाही.हा तात्पुररता निर्णय असला तरी अशा बंदीचे देशभर काय परिणाम होऊ शकतात ही बाब ही सरकारच्या लक्षात आली आहे.वाहिनीवरील बंदीच्या निमित्तानं विरोधकांनाही चांगलाच मुद्दा मिळाला होता.युपीसह काही राज्यात होत असलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर आपल्या बंदीच्या निर्णयावर ठाण राहणे सरकारला परवडणाऱे नसल्याने सरकारने नमते घेत बंदीचा आदेश मागे घेतला आहे.9 तारखेला एनडीटीव्ही बंद केला तर देशातील अन्य वाहिन्यांनी देखील एक दिवसाचा बंद पाळावा असे आवाहनही विविध संघटनांनी केले होते.असे झाले असते तर तो सरकारसाठी मोठा झटका ठरला असता .त्यामुळं ही वेळ येणार नाही याची काळजी घेत सरकारने बंदी मागे घेतली आहे.सरकारच्या या निर्णयाचे मराठी पत्रकार परिषद आणि पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने स्वागत केले असले तरी सरकारला उशिरा सूचलेले हे शहानपण आहे अशी प्रतिक्रिया परिषदेचे अध्यक्ष एस.एम.देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.

जानेवारी महिन्यात पठाणकोटमध्ये हवाई दलाच्या तळावर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता.या हल्ल्यादरम्याना एनडीटीव्ही हिंदी या वृत्तवाहिनीने हवाई तळावरील मिग आणि लढाऊ विमाने,रॉकेट लाँचर्स ,तोफगोळे,हेलिकॉपटर्स,आणि दारूगोळा यांचा ठावठिकाणा सांगणारे तपशील वाहिनीने दाखविल्याने देशाच्या सुरक्षितलेला धोका निर्माण झाला होता अशा सरकारचा दावा होता.त्याची शिक्षा म्हणून वाहिनीवर एक दिवसाची बंदी घातली गेली होती मात्र आता बंदी मागे घेतल्याने सरकारने केलेले हे सारे आरोप खोटे होते असे म्हणावे लागणार आहे.तसे नसेल तर मग बंदीचा आदेश मागे घेण्याचे काही कारण नव्हते.सरकारची बाजू भक्कम असती तर सरकारने न्यायालयालाही घाबऱण्याचे कारण नव्हते मात्र माघारीने या प्रखरणातील सरकारचे पितळ उघडे पडले हे नक्की.

सरकारने बंदी आदेश मागे घेतल्याने फेसबुकवर बंदीचे हिरीरिने समर्थन करणार्‍या भक्तांची फारच अडचण झाली आहे.सरकारपेक्षा मोठा आवाज काढत ही मंडळी सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे ढोल वाजवत होती.आज या सर्वांचा मुखभंग झाला आहे.देशातील माध्यमानी एकजूट दाखवत जी भूमिका घेतली त्यामुळंच सरकारला आपला आदेश मागे घ्यावा लागला असल्याने यापुढे तरी सरकारने हातात विस्तव घेण्याचा प्रयत्न न करता देशातील माध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी अपेक्षा आहे.


वरील पोस्टवर एक प्रतिक्रिया आली आहे,बंदी रद्द केलेली नाही,एनडीटीव्हीच्या विनंतीवरून स्थगित ठेवली आहे अशी ही प्रतिक्रिया आहे.
एनडीटीव्हीनं देशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण केला असा आरोप करीत सरकारने न्यायधीशाच्या भूमिकेत जात एनडीटीव्हीला शिक्षा ठोठावली .देशाच्या सुरक्षिततेशी खिलवाड करणार्‍या आरोपी चॅनलनं विनंती केली आणि ती लगोलग सरकारनं मान्य केली.एवढा गंभीर आरोप असलेल्या आरोपीची विनंती सरकार कशी काय मान्य करू शकते.ते काही खरं नाही या काही राज्यात निवडणुका असल्यानं सरकारला या वादातून सहीसलामत सुटायचे होते त्यामुळं ही सारी व्यवस्था केली गेली.एनडीटीव्हीनं देशाच्या सुरक्षिततेशी खिलवाड केला असं सरकारचं म्हणणं असेल तर सरकारनं आरोपींची विनंती मान्य करायला नको होती.ही स्थगिती किती दिवस असणार आहे ? ,मला वाटते की सरकार पुन्हा हा मुद्दा उकरून काढत हात भाजून घेणार नाही.त्यामुळेच वरच्या मजकुरात मी ‘स्थगिती’ म्हटलेले नाही ‘रद्द’ हा शब्द प्रयोग केला आहे हे कृपया लक्षात घ्यावे

5 COMMENTS

  1. सर, बंदी रद्द केलेली नाही. NDTVच्या विनंतीवरून बंदी स्थगित करण्यात आली आहे.

    • ज्यानी देशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण केला ( असे सरकारचे म्हणणे ) असा गंभीर आरोप असणार्‍या आरोपीनं म्हणजे एनडीटीव्हीनं विनंती केली आणि सरकारनं लगेच शिक्षेवा स्थगिती दिली हे गंभीर नाही काय ? ही स्थगिती युपीतील निवडणुका होईपर्यंत आहे असं समजायचं का ? हे खरं नाही सरकारनं पळवाट शोधली आहे

      • पण जे लोकं कालपर्यंत म्हणत होते की ‘आमची काहीही चूक नाही, आमच्यावर सूडभावनेने कारवाई होते आहे’ त्यांनी अचानक विनंती करणे काय सिद्ध करते ?
        त्यातही ndtv न्यायालयात जाणार, अशी बातमी असताना एकदम विनंती का ?

        • पण सरकारही सकाळपर्यंत सांगत होतेच की,आम्ही आमच्या निर्णयावर ठाम आहोत म्हणून.एखादा गंभीर आरोप असणार्‍या आरोपीला अशी सवलत देणे हा राष्ट्राच्या सुरक्षेशी खिलवाड नाही का ? ,त्यांनी विनंती केली आणि तुम्ही मान्य केली एवढा हा सोपा मामला आहे काय? इतर कथित देशद्रोहींना सरकार असाच न्याय लावणार आहे काय ? शिक्षेला सारेच घाबरतात,एनडीटीव्ही घाबरलेले असू शकते.त्यातून त्यानी विनंती केलेली असू शकते म्हणून सरकारनं ती मान्य करण्याचे कारण नव्हते.सरकारला आपण चुकीची कारवाई करीत आहोत हा साक्षात्कार झाला आणि विनंती आल्या आल्या माफी देऊन टाकली .हा सारा पोरकटपणा आहे सरकारचा .

  2. रद्द आणि स्थगिती यात निश्चितच फरक असतो, असा माझा समज आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here