रोहा तालुक्यातील खाजणी येथील मोहिनी तळेकर या विधवा महिलेने 18 नोव्हेंबर रोजी आत्महत्या केल्यानंतर रायगड जिल्हयातील सामाजिक बहिष्काराच्या घटनांचं गंाभीर्य पुन्हा एकदा जगासमोर आलं.साधारणतः अकरा महिन्यापूर्वी अत्यंत किरकोळ कारणांवरून मोहिनी तळेकर यांच्या कुटुंबाला गावकीनं वाळित टाकलं गेलं.त्यानंतर मोहिनी तळेकर यांची गावातून धिंडही काढण्यात आली तेव्हापासून मोहिनी तळेकर प्रचंड मानसिक दबावाखाली होत्या .त्यांच्यावर उपचारही चालू असतानाच गावकीकडून होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून त्यांनी 18 नोव्हेंबर रोजी आत्महत्या केली.त्यानंतरही कारवाई होत नव्हती अखेर मानवी हक्क आयोगानाला हस्तक्षेप करावा लागला.त्यानंतर सूत्रे हालली आणि या प्रकरणात आतापर्यत 30 जणांना अटक केली गेली.
रायगड जिल्हयातल वाळित टाकण्याचं खाजणीतलं असं एकमेव प्रकरण नाही.गेल्या साडेअकरा महिन्यात जिल्हयात सामाजिक बहिष्काराची 42 प्रकरणं समोर आली आहेत.जमिनीचे वाद ,किंवा स्थानिक राजकारणासारख्या अत्यंत क्षुल्लक कारणांवरून एका कुटुंबाला सामाजापासून तोडण्याची ही प्रकऱणं घडल्याचं समोर आलेलं आहे.मात्र सामाजिक बहिष्काराच्या विरोधात सक्षम कायदा नसल्यानं पोलिस यंत्रणेची हतबलता वारंवार दिसून आली आहे.अशा प्रकरणात भारतीय दंड विधानाच्या कलम 153 ( अ) नुसार गुन्हा दाखल केला जातो मात्र आरोपीवर चार्जशीट दाखल कऱण्याची परवानगी राज्य सरकारकडून घ्यावी लागते त्याला विलंब लागत असल्याने आरोपीवर लगेच कारवाई होताना दिसत नाही.त्यामुळे 153 (अ) नुसार कारवाई करण्याचे अधिकारी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करावेत अशी एक मागणी आहे.तसेच सामाजिक बहिष्काराच्या विरोधात एक सक्षम कायदा असावा आणि यामध्ये असं प्रकरण ंघडल्यास गावावर सामुहिक दंडाची तरतूद असावी . तसेच तालुका दंडाधिकाऱ्यांना आणि संबंधित पोलिस ठाण्यातील प्रमुखाला देखील जबाबदार धरून त्याच्यावरही कारवाई करण्याची तरतूद केली जावी अशीही एक सूचना केली जाते.जात पंचायती किवा गावक्या यांना कोणताही कायदेशीर आधार नसल्यानं समाजाची चक्रं उलट्या दिशेनं फिरविणाऱ्या अशा व्यवस्थांवर कडक कारवाई करून बंदी घातली गेली पाहिजे असंही अनेकाचं मत आहे.
मात्र सामाजिक परिवर्तन हे समाजप्रबोधन आणि जनजागृतीच्या माध्यमातूनच होऊ शकतं असं सूचविणाराही एक वर्ग आहे.जिल्हा प्रशासनाने सध्या हाच मार्ग अवलंबित समाज प्रबोधनाचाच्या दृष्टीनं आता कंबर कसली असून काही सामाजिक संघटनांना बरोबर घेऊन जिल्हयात कुटुंब वाळीत पृथा निर्मुलन अभियान राबविण्यात येत आहे.या अभियानांतर्गत जिल्हाधिकारी सुमत भांगे,जिल्हा पोलिस प्रमुख डॉक्टर शशिकांत महावरकर आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील पाटील यांनी नुकतीच रोहा तालुक्यातील खाजणी आणि श्रीवर्धन तालुक्यातील वाळवटी गावांना भेट देऊन तेथे गावकी आणि बहिष्कृत कुटुंबात समेट घडवून आणण्याचा प्रय़त्न केला.अन्य दोन गावातील वाद अशाच पध्दतीनं मिटविल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनानं केला आहे.20 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अलिबाग येथेही सर्वसंबंधितांची बैठक घेऊन वाळित प्रकरणं थांबली पाहिजेत असं आवाहन केलं आहे.
समाज प्रबोधनाच्या मार्गानं असो अथवा कायद्याचा बडगा उगारून का असेना समाजात भेद निर्माण करणाऱ्या,समाजहित विरोधी आणि कालबाह्य पृथा बंद होणे ही काळाची गरज आहे.उशिरा का होईना रायगडात त्यादृष्टीनं प्रयत्न सुरू झालेत.त्याचं स्वागतच केलं पाहिजे
शोभना देशमुख
