विधान परिषदेला वरिष्ठांचे सभागृह म्हटले जाते.समाजातील विविध क्षेत्रातील विद्ववान,अभ्यासू,अनुभवी आणि जनतेच्या प्रश्नांबद्दल कणव असलेेली मंडळी वरच्या सभागृहात असावी यासाठी हे सभागृह निर्माण केले गेले.मात्र आज या सभागृहातील सदस्यांची नावे पाहिली तर त्यांच्या अफाट ज्ञानाचा साक्षात्कार होऊ शकतो.केवळ निवडणुकीच्या माध्यमातून जे निवडून येऊ शकत नाहीत अशांना मागच्या दारानं आमदार करण्याचं माध्यम म्हणूनच आज परिषदेकडं पाहिलं जातं.त्यामुळंच केवळ नातेवाईकांची किवा वजनदार,भांडवलदारांची सोय लावण्यासाठीच या सभागृहाचा सर्रास वापर होत असल्यान परिषदेची उपयुक्तता संपलेली आहे.त्यामुळंच विधान परिषद रद्द क़रून त्यासाठी उधळले जाणारे कोट्यवाधी रू पये वाचविले पाहिजेत असा विचार प्रखरपणे समोर येताना दिसतोय .तामिळनाडूमध्ये विधान परिषद रद्द करण्यात आलेली आहे.विधान परिषद रद्द केल्याने तामिळनाडूचे किंवा ज्या 29 राज्यात विधान परिषदच नाही त्यांचे काही अडलेले नाही.देशात केवळ महाराष्ट्र ,कर्नाटक,बिहार,उत्तर प्रदेश,आंध्र प्रदेश,जम्मू आणि काश्मीर या राज्यातच विधान परिषदा आहेत.अऩ्य राज्यांमध्ये अशी दुहेरी राज्यव्यवस्था नाही.
महाराष्ट्र विधान परिषदेत 78 आमदार आहेत.त्यातील 31 विधानसभा सदस्यातून निवडले जातात,21 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडले जातात,7 शिक्षक,7 पदवीधर मतदार संघातून निवडले जातात आणि 12 सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात.दर दोन वर्षांनी यातील 1/3 सदस्य निवृत्त होतात,त्यांच्या जागी नवे येतात.कधीही विसर्जित न होणारे हे सभागृह आहे.विधान सभेच्या सदस्यांना पाच वर्षाचा कालावधी मिळतो तर विधान परिषदेच्या सदस्यांना सहा वर्षांचा कालावधी मिळतो.जे लाभ विधानसभा सदस्यांना मिळतात ते सर्व लाभ विधान परिषध सदस्यांनाही मिळत असल्यानं पेन्शन,मानधन,आणि अन्य सुविधांवर दरवर्षी कोटयवधी रूपये नाहक उधळले जातात.निवृत्त झालेल्या सदस्यांची संख्या आणि त्यांना मिळणारे 40 हजार रूपये दरमहा पेन्शन बघता किती पैश्याची उधळण होते याचा अंदाज आपण करू शकतो.आमदारांच्या पेन्शनला विरोध कऱणारी जनहित याचिका मी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.त्यावर उद्याच्या 9 सप्टेबरला सुनावणी होणार आहे.त्यावेळी हे मुद्दे माझ्यावकिलांच्या मार्फत मी उपस्थित करणारच आहे.गरज पडल्यास एखादी स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल करता येईल काय यावरही मी काही ज्येष्ट वकिलांशी चर्चा करीत आहे.
महाराष्ट्र टाइम्सच्या आजच्या अंकात डॉ.प्रकाश भावे यांचा एक लेख प्रसिध्द झाला आहे.त्यांनी विधान परिषदेची गरजच काय ? असा प्रश्न उपस्थित केलाआहे.त्यांच्या भूमिकेला माझा पाठिंबा असून माझ्या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून हा मुद्दा लावून धरण्याचा मी प्रयत्न कऱणार आहे ( एसेम )
