जातीव्यवस्थेला वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून काडीचाही आधार नाही. जात हीच एक अंधश्रद्धा आहे. त्यामुळे जातीव्यवस्थेवर आधारित पंचायती, त्याचे कायदे हे संविधानविरोधी आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन जातपंचायत समूहाला सामाजिक गुन्हेगार समजून कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, असा ठराव अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने महाड येथील जातपंचायत मूठमाती परिषदेत एकमुखाने मंजूर करण्यात आला.
जातपंचायतींच्या प्रश्नावर कारवाईसाठी स्वतंत्र आणि परिणामकारक कायदा अस्तित्वात यावा. जातपंचायतीकडून चालवली जाणारी समांतर न्याय व्यवस्था बंद करण्यात यावी. पीडित कुटुंबांना विनामूल्य न्याय मिळावा, बहिष्कृत कुटुंबांना आíथक स्थर्य, सामाजिक पत, शिक्षण, आरोग्य यासाठी मार्गदर्शन करावे, आंतरजातीय विवाह करण्यास प्रोत्साहन देण्यात यावे, यासारखे प्रमुख ठरावही या जातपंचायत मूठमाती परिषदेत करण्यात आले.
या परिषदेत अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील, अनिसचे डॉ. शैला दाभोळकर, हमीद दाभोळकर, मुक्ता दाभोळकर, कृष्णा चांदगुडे यांच्यासह कोकणातील विविध भागातून आलेले ७२ वाळीत कुटुंबे सहभागी झाली होती.
दरम्यान काल अलिबाग येथेही समर्थन संस्थेच्यावतीने सामाजिक बहिष्कार प्रथा निर्मुलन परिषद आयोजित कऱण्यातआली होती.पोलिसांनी मनावर घेतले तर वाळित प्रकरणांना आळा बसेल असा सूर तेथे व्यक्त करण्यात आला
