त्तपत्र स्वातंत्र्य ही कुणाचीही वैयक्तिक मालमत्ता नाही, पण राज्यकर्त्यांना स्वातंत्र्याची मालकी स्वतःकडे हवी आहे. ३२४ मराठी वृत्तपत्रांना सरकारी जाहिरातींच्या यादीवरून सरकारने काढून टाकले आहे आणि इतर ७०० जिल्हा वृत्तपत्रांवर ही कुऱ्हाड चालविण्याची तयारी सुरू आहे. पाच-दहा भांडवलदार वृत्तपत्रांना‘बळ’ देण्यासाठीच हे चालले आहे. ३२४ 
जिल्हा वृत्तपत्रांचा हा मृत्युलेखच आहे!
प्रिय वाचकहो,
आतापर्यंत अनेकांवर मृत्युलेख लिहिण्याचे वृत्तपत्रीय कर्तव्य मी बजावले. पत्रकारितेचा धर्म म्हणून हे काम मी केले. अनेकांना श्रद्धांजली वाहिल्या. अनेकांच्या अंत्ययात्रेतही सामील झालो, पण मृत्युलेख लिहिणे हे सर्वात कठीण. संपादकाचा खरा कस मृत्युलेखावर लागतो. हे मृत्युलेख माणसांवरचे होते, परंतु मी आज किमान ७०० मराठी वृत्तपत्रांवर मृत्युलेख लिहीत आहे. वृत्तपत्रांवर मृत्युलेख लिहिणे म्हणजे स्वतःचाच मृत्युलेख लिहिण्यासारखे आहे. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने आपली वैयक्तिक मालमत्ता समजून ७०० वृत्तपत्रांचा गळा घोटण्याचे काम केले आहे. त्या सर्व वृत्तपत्रांवरचा हा मृत्युलेख आहे! पुन्हा या वृत्तपत्रांना श्रद्धांजली वाहणे हा मृत्युलेखाचा हेतू नाही, तर ही सर्व वृत्तपत्रे पुन्हा जिवंत करण्यासाठी हा मृत्युलेख आहे.
जाहिराती बंद!
महाराष्ट्र शासनाने ८ जानेवारी २०१८ रोजी एक आदेश जारी केला व ३२४ जिल्हा वर्तमानपत्रे व साप्ताहिक यांना सरकारी जाहिरात यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय अचानक झाला आहे व जिल्हा स्तरांवरील अनेक वृत्तपत्रांना त्याचा फटका बसला आहे. सरकारचे म्हणणे असे आहे की, ‘‘बंदीचा आदेश काढावा लागला, कारण ही सर्व वृत्तपत्रे अनियमित किंवा बंद आहेत.’’ माहिती व जनसंपर्क विभागाने ही कुऱहाड चालवली आहे. आधी ३२४ वृत्तपत्रांना सरकारच्या जाहिरात यादीवरून काढले व आता ‘ब’ श्रेणीतील ७०० वृत्तपत्रांवर ‘बंदी’ची कुऱ्हाड चालविण्याची तयारी सुरू आहे.
हा विषय वृत्तपत्रांच्या मुस्कटदाबीचा आहे काय हे सांगता येणार नाही, पण कोणतीही नोटीस न देता सरकारने ही कारवाई केली हे पहिले व या वृत्तपत्रांना न्यायालयात जाऊनही ‘दाद’ मागता येऊ नये यासाठी अशा वर्तमानपत्रांविरोधात उच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल केले हे दुसरे. ही मनमानी आहे. ही सर्व वृत्तपत्रे सरकारी जाहिरातींचे आश्रित होती व फार मोठे पत्रकारितेचे दिवे पाजळत होती असे मला म्हणायचे नाही, पण यातील अनेक वृत्तपत्रे ही स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून काम करीत होती व ग्रामीण भागात त्यांचे अस्तित्व होते. मोठय़ा वृत्तपत्रांनी जिल्हा व तालुका स्तरांवरील आवृत्त्या सुरू केल्या व वृत्तपत्र हा धंदा केला. वार्ताहरांना जाहिरात एजंट केले. त्यामुळे ही सर्व गावपातळीवरील वृत्तपत्रे आधीच शेवटच्या घटका मोजीत होती. त्या सर्व वृत्तपत्रांचे अंत्यसंस्कारच महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारने केले हे दुःखद आहे.
छोटे पत्रकार चोर, मोठे साव
जिल्हा स्तरावरील अनेक वर्तमानपत्रे व नियतकालिके ही पत्रकारिता कमी व ‘ब्लॅकमेलिंग’चे प्रकार जास्त करतात, असा आरोप नेहमीच केला जातो. मग स्वतःस ‘मोठी’ समजणारी व राज्य स्तरावरील वृत्तपत्रे व त्यांचे मालक हेच काम मोठय़ा पातळीवर करीत आहेत व पुन्हा राज्यकर्त्यांच्या मांडीस मांडी लावून ते बसवले जातात. खाण घोटाळ्यांपासून बँक घोटाळय़ांपर्यंत अडकलेले अनेक लोक आज वृत्तपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे मालक आहेत व त्यांच्याही वृत्तपत्रांना सरकारी जाहिरातीचा मलिदा मोठय़ा प्रमाणात मिळत आहे. यातील अनेक मालक व पत्रकार राजकीय पक्षांचे बोट धरून संसद व विधानसभेत पोहोचले. ही सर्व मोठी वृत्तपत्रे आज सत्ताधारी पक्षांना हवी आहेत, पण छोटय़ा वृत्तपत्रांना त्यांना मारायचे आहे. ‘केसरी’, ‘दर्पण’ व ‘सुधारक’ या वर्तमानपत्रांचा वारसा सांगणारा हा महाराष्ट्र आहे. त्यामुळे वृत्तपत्रे व नियतकालिके टिकवून ठेवणे गरजेचे आहे.
‘आर. एन. आय.’ची दहशत
जिल्हा वृत्तपत्रांनाही दिल्लीत जाऊन प्रत्येक वर्षी ‘RNI’ कडे म्हणजे -Registration of News paper for India मध्ये जाऊन नोंदणी करावी लागते व ही नोंदणी झाली नाही तर राज्य सरकारच्या जाहिराती मिळत नाहीत. नोंदणी दाखवा व जाहिरात घ्या. पण नागपूरच्या एका जिल्हा संपादकाने त्यांची व्यथा सांगितली, “RNI च्या दिल्ली कार्यालयात हिंदी भाषिक लोकांचे वर्चस्व आहे. महाराष्ट्रातून दिल्लीत हेलपाटे मारूनही त्या कार्यालयातील लोक आम्हाला दाद देत नाहीत. हे प्रामुख्याने ‘मराठी’ वृत्तपत्रांच्याच बाबतीत घडताना दिसते. निदान महाराष्ट्र सरकारच्या दिल्लीतील आयुक्तालयाने तरी या कामी आम्हाला मदत करावी.’’ हे वेगळेच दुःख आहे व शेतकरी आत्महत्या करतो तसा लहान वृत्तपत्रांचा मालक, संपादकही उद्या आत्महत्या करील काय? अशी भीती मला वाटते. मोठ्या वृत्तपत्रांच्या मालक, संपादकांना ‘खिशात’ ठेवायचे. मग जिल्ह्यातील वर्तमानपत्रांची गरज नाही, हे सरकारी धोरण आहे व ते मारक आहे.
मराठीची वाताहत
मुंबईसह महाराष्ट्रात मराठी शाळा बंद पडत आहेत. मराठी ग्रंथालयांना वाळवी लागली आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलने ही आक्रोश करणारी व्यासपीठे बनली आहेत. बडोद्यातही तेच झाले. कुसुमाग्रजांच्या जन्मदिवशी ‘मराठी भाषा दिवस’ एक दिवस साजरा करायचा व त्याचवेळी सातशे जिल्हा मराठी वर्तमानपत्रांचे गळे चिरायचे. टिळक-आगरकरांची ध्येयवादी पत्रकारिता आज राहिलेली नाही. वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर ब्रिटिश काळात जे आक्रमण झाले त्या आक्रमणाविरुद्ध मुंबईच्या ‘सत्यमित्र’ पत्राने सवाशे वर्षांपूर्वी एक आरोळी ठोकली होती. ती अशी की, ‘‘वर्तमानपत्र राज्याचे मुख्य खांब आहेत. त्यावर कायदारूपी कुऱ्हाडीचे घाव घालावे आणि ते तोडून टाकावे हे कोणत्या धर्मशास्त्रात लिहिले आहे?’’ हा एक मंत्र आहे व हा मंत्र जपणारे अनेक कलमबहाद्दर ‘सत्यमित्र’ आजही जिल्हा व तालुकास्तरावर आहेत. अशा ‘सत्यमित्रां’साठी किती जण पुढे आले?
मुख्यमंत्री, हे पहा!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात तत्काळ हस्तक्षेप करायला हवा. श्री. फडणवीस हे हुकूमशहा वृत्तीचे नाहीत. प्रश्न समजून घेणारे राज्यकर्ते आहेत. मराठी भाषेचे काम म्हणून त्यांनी या विषयात लक्ष घातले पाहिजे. ही सर्व वृत्तपत्रे टिकविण्यासाठी सरकारी जाहिरातीचा खर्च वर्षाला दोन कोटीही नाही. जिल्हय़ातील एक वर्तमानपत्र चालते व त्यावर सात-आठ लोकांना रोजगार मिळत असतो. तो सर्व बंद होईल व चार-पाच हजारांचा रोजगार जाईल.
या वृत्तपत्रांकडून कदाचित समाजप्रबोधनाचे मोठे काम होत नसेल व त्यातील अनेकजण राजकारण्यांच्या ताटाखालची मांजरेही बनली असतील. मात्र तरीही ही वृत्तपत्रे मारू नयेत, या मताचा मी आहे. मोदी सरकारने एप्रिल २०१४ ते २०१७ या काळात जाहिरातबाजीवर २५ हजार कोटींहून जास्त खर्च केले. पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमाच्या जाहिरातींसाठी साधारण १० कोटींचा खुर्दा उडवला गेला. राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने वृत्तपत्रे व टी.व्ही. वाहिन्यांवर ‘मी लाभार्थी’ ही बनावट जाहिरात सुरू झाली. सरकारच्या प्रसिद्धीसाठी आतापर्यंत वीसेक कोटी (?) रुपये खर्च झाले. हे सर्व पैसे भांडवलदारी वृत्तपत्रांना मिळतात व सरकार त्या भांडवलदारांचे गुलाम झाले आहे. सरकारी जाहिरातीचे खरे लाभार्थी बडे भांडवलदार आहेत व जिल्हा वर्तमानपत्रे सरकारी पायरीवर भिकाऱ्यासारखी उभी आहेत. त्या भिकाऱयांनाही पुन्हा चोर म्हणून हिणवले जाते. पायाला गळू झाले आहे असे सांगताच पायच कापून टाकण्याचा हा उद्योग महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. मराठी पत्रकार परिषद नावाची एक संस्था आहे. त्यांनी यानिमित्ताने एक माहिती प्रसिद्ध केली. त्यातील शेवटचा उतारा देऊन या मृत्युलेखास पूर्णविराम देतो.
‘‘सरकारने नुकताच एक फतवा काढला आहे. त्यानुसार राज्यातील ३२४ स्थानिक, जिल्हास्तरीय वर्तमानपत्रांना सरकारच्या जाहिरात यादीवरून काढून टाकण्यात आले आहे. म्हणजे या वृत्तपत्रांना आता सरकारी जाहिराती मिळणार नाहीत. द्वैवार्षिक पडताळणीच्या नावाखाली ही अरेरावी केली गेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बीडमधील झुंजार नेत्याच्या कार्यक्रमात बोलताना स्थानिक वृत्तपत्रे टिकली पाहिजेत अशीच सरकारची भूमिका आहे आणि त्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात ३२४ वृत्तपत्र-चालकांना रस्त्यावर आणले गेले आहे. आणखी तेवढीच वर्तमानपत्रे जाहिरात यादीवरून उडविली जाणार आहेत. एकाच वेळेस सारी वृत्तपत्रे बाद केली तर बोंबाबोंब होईल म्हणून दोन टप्प्यांत ही कारवाई केली जात आहे. प्रामुख्याने दोन कारणं दिली गेलीत. एक म्हणजे आरएनआयचे प्रमाणपत्र नसणे आणि दुसरे अनियमित प्रकाशन. सरकारचा आग्रह नक्कीच रास्त आहे. मात्र आरएनआय नसलेली वृत्तपत्रे जाहिरात यादीवर आलीच कशी? हा मुद्दा आहे. वर्षानुवर्षे ही वृत्तपत्रे जाहिरात यादीवर आहेत आणि अचानक सरकारला जाग आली आणि तुमचे आरएनआय दाखवा असा टाहो सरकारने फोडला ते चुकीचे आहे. काही उदाहरणं देता येतील. ‘लहुतरंग’ नावाचं दैनिक विदर्भातून १९६८ पासून प्रकाशित होतंय. ‘रेखा’ नावाचं एक नियतकालिकही ७५ वर्षांपासून प्रसिद्ध होतंय. ‘सीआयडी’ नावाचं असंच एक नियतकालिक. अशी अनेक आहेत. या नियतकालिकांच्या चालकांच्या पिढ्या बदलल्या. अंक सुरू झाल्यापासून जाहिरात यादीवर असलेल्या या पत्रांना आज अचानक ‘तुमचं आरएनआय दाखवा नाही तर फुटा’ असा हुकूम सोडला जातोय.
हे धोरण छोटी वर्तमानपत्रे बंद करून सारा मीडिया दहा-वीस भांडवलदारी कंपन्यांच्या हाती देण्याच्या सरकारी धोरणाचा एक भाग दिसतो आहे. एक तर अगदीच फुटकळ जाहिराती सरकार या पत्रांना देते. ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’, ‘जय महाराष्ट्र’ आणि तत्सम कॅम्पेनच्या जाहिराती असतात त्या केवळ बड्यांनाच दिल्या जातात. ब किंवा क वर्गातील वृत्तपत्रांना अशा जाहिरात दिल्या जात नाहीत. एकीकडे मोठ्या वृत्तपत्रांना त्यांच्या नियमांच्या अधीन राहून जाहिराती द्यायच्या आणि दुसरीकडे छोट्या पत्रांना दिल्या जाणाऱ्या जाहिराती बंद करायच्या हे धोरण छोट्या वृत्तपत्रांच्या मुळावर उठणारे आहे. गंमत अशी की, आपण घेत असलेला निर्णय चुकीचा आहे, अन्याय्य आहे याची जाणीव असल्यानेच सरकारने ३२४ वर्तमानपत्रे जाहिरातीतून वगळताच हायकोर्टात कॅव्हेट दाखल करून ठेवले आहे. म्हणजे कोणाला कोर्टात जाता येऊ नये. ज्या वर्तमानपत्रांना जाहिरात यादीवरून वगळले आहे ती अगदीच छोटी पत्रे आहेत. ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमासाठी जेवढा सरकार खर्च करते त्याच्या दहा टक्के रक्कमही या पत्रांच्या जाहिरात बिलापोटी दिली जात नसेल. असं असतानाही या जाहिराती बंद करून सरकार कोणती बचत करू पाहात आहे हे समजत नाही. या विरोधात मोठा आक्रोश असल्यानं सरकारनं किमान सहा महिन्यांची मुदतवाढ देऊन ज्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही अशांना तशी संधी द्यावी, अन्यथा मोठी परंपरा असलेली अनेक वृत्तपत्रे काळाच्या पडद्याआड जातील.’’
३२४ वृत्तपत्रांचा मृत्युलेख लिहून झाला व इतर ७०० वृत्तपत्रांची तिरडी बांधायचे कार्य मंत्रालयात सुरू आहे. धर्मा पाटील मंत्रालयाच्या पायरीवर मरून पडले. तसे या सर्व जिल्हा वृत्तपत्रांचे झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांना माझे आवाहन आहे, त्यांनी या मृत्युलेखांची शाई पुसून टाकावी!
