पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी,पत्रकार पेन्शन योजना,छोटया वृत्तपत्रांसाठी मारक ठरणारे नवे जाहिरात धोरण मागे घेणे,मजिठियाची अंमलबजावणी करावी आदि मागण्यांकडं सरकार सातत्यानं दुर्लक्ष करीत आहे,त्याचा निषेध करण्यासाठी 16 नोव्हेंबर रोजी साजरा होत असलेल्या राष्ट्रीय पत्रकार दिनाच्या सरकारी कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय मराठी पत्रकार परिषद आणि पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने घेतला आहे.
सरकारनं पत्रकार संरक्षण कायदा तर केला पण दीड वर्षे उलटून गेले तरी त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही,पेन्शन आणि मजिठियाची अवस्था देखील तशीच आहे.दुसरीकडं छोटया वृत्तपत्रांना मारक ठरणारे जाहिरात धोरण सरकार आणत आहे,अधिस्वीकृतीचे नियमांत देखील ग्रामीण पत्रकारांना अधिस्वीकृती मिळणारच नाही अशी व्यवस्था केली गेलेली आङे.या सर्व मागण्यांबाबत सरकार उदासिन आहे.सरकारच्या या भूमिकेचा निषेध कऱण्यासाठी येत्या 16 नोव्हेंबर रोजी साजरा होत असलेल्या राष्ट्रीय पत्रकार दिनाच्या सरकारी कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्यावतीने राष्ट्रीय पत्रकार दिनी कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते.या कार्यक्रमास जिल्हा पत्रकार संघ तसेच अन्य संघटनांच्या पत्रकारांनी उपस्थित राहू नये असे आवाहन करण्यात आले आहे.ज्या पत्रकार संघांना राष्ट्रीय पत्रकार दिनाचा कार्यक्रम घ्यायचा आहे त्यांनी स्वतंत्रपणे हा कार्यक्रम घेण्यास हरकत नाही असेही मराठी पत्रकार परिषदेच्या प्रसिध्दी पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
