राज्यभऱातून केवळ 23 पत्रकारच पेन्शनसाठी पात्र
अर्ज आले 326 ..त्यातील 303 अर्ज झालेबाद
मुंबई ः महाराष्ट्र सरकारनं राज्यातील ज्येष्ठ आणि निवृत्त पत्रकारांना पेन्शन देण्याची घोषणा केली आहे.किती पेन्शन दिली जाणार हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.ही गोपनीयता कश्यासाठी ? हे माहिती आणि जनसंपर्कच्या अधिकार्‍यांनाच माहित.मात्र पेन्शनच्या या घोषणेनं राज्यातील पत्रकारांमध्ये आनंदाचं वातावरण नाही.कारण ‘डोंगर पोखरून उंदीर काढला’ अशी अवस्था या पेन्शन किंवा सन्मान योजनेची आहे. या सन्मान योजनेचे नियमच एवढे जटील केले गेले होते की,ज्यांनी आयुष्यभर निष्ठेनं पत्रकारिता केली त्यांना पेन्शन मिळणारच नाही अशी ही व्यवस्था होती.वयाची साठ वर्षे आणि सलग तीस वर्षे पत्रकारिता केलेल्यांंनाच सरकारचा हा आर्थिक सन्मान मिळणार आहे.सलग तीस वर्ष म्हणजे एका दैनिकाची नोकरी सोडल्यानंतर दुसर्‍या दैनिकात जाताना जो महिना,दोन महिन्याचा ब्रेक बहुतेक पत्रकारांना घ्यावा लागतो तो खंड पकडून त्याचा पत्ता कापला गेला आहे.असे अनेक किस्से आहेत.जे नियम केले त्याची पूर्तता करणारे 326 अर्ज माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडे आले होते.त्यातील 303 अर्ज बाद केले गेले.फक्त 23 पत्रकारांना येत्या 27 तारखेला म्हणजे आज पेन्शनचे वाटप केले जाणार आहे.म्हणजे राज्यातून केवळ 23 पत्रकार सन्मान योजनेसाठी पात्र ठरले आहेत.धुळ्याचे 71 वर्षाचे पत्रकार आहेत,गो.पी.लांडगे.एकला चलो रे हे साप्ताहिक ते गेली 35 वर्षे चालवितात.त्यांनी अर्ज केला होता.त्यांना जिल्हा माहिती कार्यालयातून पत्र आले ,तुमचे नाव संपादक म्हणून छापले जात असल्याने तुम्हाला पेन्शन मिळणार नाही.ग्रामीण भागात निवृत्तीनंतरही कुटुंबियांकडून आपल्या वडिलांचा सन्मान म्हणून अंकावर त्यांचे नाव संपादक म्हणून कायम ठेवले जाते.याचा अर्थ ते निवृत्त झाले नाहीत असा होत नाही..तरीही हेच कारण त्यांना दिले गेले.यावर चौकशी केली असता आमच्या अधिकार्‍याने चुकीचे पत्र त्यांना दिले असे सांगितले गेले.असे अनेक किस्से आहेत.काहींचे अर्ज त्याचं उपन्न जास्तीचे आहे म्हणून नाकारले गेले आहेत.आणीबाणीत ज्यांनी तुरूंगवास भोगला त्याना पेन्शन देताना यासारखे कोणतेच नियम लावले गेले नाहीत.सरसकट त्यांना पेन्शन दिली गेली.इथं मात्र कात्री लावली जात असल्यानं ज्यांना गरज आहे अशा पत्रकारांना पेन्शन मिळाली नाही किंवा तशी शक्यताही नाही.
सरकार सांगतंय 23 जणांना पहिल्या टप्प्यात पेन्शन दिली जाणारंय..आमचं म्हणणंय असे टप्पे का पाडले जात आहेत..जे अर्ज नियमांत बसत आहेत अशा सर्वांना एकत्रच का पेन्शन दिली जात नाही ? .मात्र त्यावर कोणीच भाष्य करीत नाही.महात्मा फुले जीवनदायी योजनेबद्दलही असंच धोरण आहे.कमीत कमी पत्रकारांनाच या योजनेचे लाभ मिळावेत अशी माहिती जनसपंर्कची भूमिका दिसते.हे सारं मुख्यमंत्र्यांना माहिती आहे की,नाही कल्पना नाही पण मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये लक्ष घालून जास्तीत जास्त पत्रकारांना एकाच वेळी पेन्शन मिळेल अशी व्यवस्था करावी अशी मराठी पत्रकार परिषदेची मागणी आहे..
