-
नवी दिल्ली : मीडिया ट्रायलद्वारा दबाव टाकणे ही न्यायाधीशांना प्रभावित करण्याची प्रवृत्ती आहे, असे परखड मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी ‘निर्भया’ बलात्कार व हत्या प्रकरणातील डॉक्युमेंट्रीच्या प्रसारणासंदर्भात सुनावणी करताना व्यक्त केले.
सकृद्दर्शनी आपण ही डॉक्युमेंट्री प्रसारित करण्याच्या विरोधात नाही; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील दोषींच्या अपिलावर सुनावणी केल्यानंतर या डॉक्युमेंट्रीचे प्रसारण व्हायला पाहिजे होते, असे न्या. बी.डी. अहमद आणि न्या. संजीव सचदेवा यांच्या पीठाने म्हटले आहे.
ही डॉक्युमेंट्री न्यायप्रणालीमध्ये हस्तक्षेप करू शकते. मुख्य न्यायाधीशांचे उचित पीठच या संदर्भात निर्णय देईल, असे स्पष्ट करून, डॉक्युमेंट्रीवरील बंदी हटविण्यासंदर्भात अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. या प्रकरणाची सुनावणी १८ मार्चला केली जाईल, असे सांगताना न्यायमूर्तीद्वय म्हणाले, ‘हे प्रकरण आमच्यासमोर सादर केले असते तर डॉक्युमेंट्रीच्या प्रसारणावरील बंदी का हटविण्यात यावी, हे स्पष्ट करणारे तथ्य मांडण्यास आम्ही सांगितले असते; परंतु हे प्रकरण मुख्य न्यायाधीशांच्या रोस्टर पीठाकडून आले आहे. त्यामुळे रोस्टर पीठालाच निर्णय घेऊ द्यावा!’ (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
