गांभीर्य अजून लोकांच्या लक्षात येत नाही.छोटी वृत्तपत्रं जगली पाहिजेत,चालली पाहिजेत असा आग्रह जेव्हा धरला जातो तेव्हा त्यामागं माध्यमातील एका घटकाचे हितसंबंध सांंभाळणं हाच एकमेव दृष्टीकोण नसतो . लोकशाही रक्षणासाठी आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठी ते आवश्यक नव्हे अनिवार्य आहे ही देखील असा आग्रह धरण्यामागची भूमिका असते..विद्यमान व्यवस्थेला हे मान्य नाही.त्यामुळं विविध पध्दतीनं जिल्हास्तरीय आणि छोटी वर्तमानपत्रं बंद पाडण्याचा प्रयत्न केंद्र आणि राज्य पातळीवर सुरू आहे.त्यासाठी जाहिरात धोरणात बदल करून सरकारी जाहिराती छोटया वृत्तपत्रांना मिळणारच नाहीत असं नियोजन केलं जातंय.यामागचं सूत्र ध्यानात घेतलं पाहिजे.छोटी पत्रं बंद करून सारा मिडिया ठराविक भांडवलदारी मिडिया घराण्यांच्या ताब्यात देण्याचे मनसुबे या मागे आहेत.त्याची सुरूवात झालीय.मध्यंतरी महाराष्ट्राचा एक वाचक सर्व्हे प्रसिध्द झाला होता.राज्यातील पाच मोठया वृत्तपत्रांची एकूण वाचक संख्या साडेनऊ कोटीच्यावरती असल्याचं त्यातून समोर आलं होतं.महाराष्ठ्राची लोकसंख्या 12 कोटी आहे असं गृहित धरलं तर त्यातील साडेनऊ कोटी वाचक पाचच वृत्तपत्रे वाचत असलीत तर व्यवस्था आपल्या मनसुब्यांमध्ये यशस्वी होत आहे असं म्हणावं लागेल.आता महाराष्ट्र सरकारनं जे नवं जाहिरात धोरण आणलं आहे त्यात जिल्हास्तरीय अनेक वृत्तपत्रांच्या कार्यालयाला टाळे लागणार असल्यानं पाचही वृत्तपत्रांची वाचक संख्या पुन्हा वाढणार आहे.प्रश्‍न असा विचारला जाऊ शकतो की,असं झाल्यानं व्यवस्थेचा त्यात फायदा काय आहे.. ? उत्तर सोपं पण विचार करायला लावणारं आहे..मर्यादित संख्या असेल तर मूठभर माध्यमांची तोंडं विविध पध्दतीनं बंद करणं शक्य होतं. एका मालकाला राज्य सभेवर पाठव,दुसरयाला महामंडळ दे,कोणाच्या भानगडींवर पडदा टाक असं करून हा सारा मिडिया ताब्यात ठेवणं सोपं असतं.आपल्याला हव्या असणार्‍या बातम्यांना ढळकपणे प्रसिध्दी मिळविणं किंवा नको असलेल्या बातम्यांना ब्रेक लावणं देखील शक्य होतं.
कालचंच उदाहरण देता येईल.काल भाजपचे नेते आणि माजी मंत्री यशवंत सिन्हा,प्रसिध्द पत्रकार अरूण शौरी आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी दिल्लीत एक पत्रकार परिषद घेतली.या पत्रकार परिषदेत फ्रान्सकडून खरेदी करण्यात आलेल्या राफेल विमानाच्या व्यवहारासंदर्भात त्यांनी काही प्रश्‍न उपस्थित केले.मिडिया तटस्थ असता किंवा तो भितीमुक्त असता तर या तीन मोठ्या नेत्यांच्या पत्रकार परिषदेला व्यापक प्रसिध्दी मिळाली असती.कारण यशवंत सिन्हा,अरूण शौरी,किंवा प्रशांत भूषण हे कोणी तोंडाळ नेते नाहीत की, ते प्रसिध्दीसाठी वाट्टेल ते प्रश्‍न विचारून वातावरण तयार करतील.ते जबाबदार नेते आहेत.त्यातील दोघे केंद्रात माजी मंत्री राहिलेले आहेत.तरीही मेनस्ट्रीम मिडियानं ही पत्रकार परिषद दुर्लक्षित केली.अपवाद सोडला तर कोणीही या पत्रकार परिषदेला बातम्यांमध्ये फार महत्व दिलं नाही.मात्र या पत्रकार परिषदेच्या संदर्भात जेव्हा रिलायन्सचा खुलासा आला तेव्हा तो खुलासा अनेकांनी मुख्य आरोपांपेक्षा ठळकपणे दाखविला.ही एक घटना झाली.अर्थात हा काही एकमेव प्रकार नाही.देशात उत्तर प्रदेश,बिहार आदि राज्यात बालिकाश्रमात मुलींवर झालेले अत्याचार,त्यात एका मंत्र्यांच्याच पतीराजांचा समावेश,मंत्र्याचा राजीनामा या मुद्यावर राष्ट्रीय चॅनलनं चर्चा केलीय असं दिसलेलं नाही.गोरक्षा,लवजिहाद,मॉब लिंचिग सारख्या घटना देखील कार्पोरेट मिडियाला महत्वाच्या वाटलेल्या नाहीत.किंवा अदृश्य शक्तीचा दबाव त्यांना पत्रकारितेचा धर्म विसरण्यास भाग पाडत असावा.असं दिसतंय की,एबीपी न्यूजच्या प्रकरणानंतर कार्पोरट मिडिया अधिक सावध पवित्रा घेताना दिसतोय.व्यवस्थेला नाराज करून आपण काही दाखविण्याचा प्रयत्न केला तर एबीपी न्यूजला जशी अद्यल घडविली गेली, ती वेळ आपल्यावरही येऊ शकते अशा अनामिक भितीनं मिडियाला ग्रासलं गेलेलं दिसतंय.एबीपी न्यूजमधून तीन पत्रकारांना जावं लागलं.तीन नाही, तीस पत्रकार गेले तरी चॅनलला फरक पडत नाही.वर्तमानपत्रांचा खप आणि चॅनलचा टीआरपी पत्रकार,संपादकांच्या नावावर वाढण्याचे दिवस आता गेलेत.पत्रकारांचा तो भ्रम असतो.मात्र ते तेवढं खरं नाही.मालकांनाही हे ठाऊक असल्यानं संपादक या व्यवस्थेचं जेवढं अवमूल्यन करता येईल तेवढं मालकांनी केलेलं आहे.त्यामुळं एखादे मिलिंद खांडेकर,किंवा पूण्य प्रसून वाजपेयी गेल्यानं काय फरक पडणार आहे.? .मात्र फरक पडणार आहे तो चॅनलला जाहिराती न मिळाल्यानं..पूण्य प्रसून वाजपेयी यांचा शो सुरू झाल्यावर रामदेव बाबांच्या पतंजलीच्या जाहिराती बंद करण्यात आल्या होत्या असं म्हणतात.एवढंच कश्याला प्राईम टाइम शो मध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्तयांनी चर्चेला न येणं,वाहिनीला कोणत्याही मुद्यावर बाईट न देणं असे प्रकार तर सुरूच होते त्याचबरोबर प्राईम टाइमच्या वेळेसच सिग्नलमध्ये घोटाळा करणं असे सारे प्रकार झाले.त्याचा नक्कीच टीआरपीवर परिणाम झाला.ज्यांना धंदा करायचाय त्यांना व्यवस्थेशी असा पंगा घेऊन चालत नाही.म्हणून ज्या पत्रकारांच्या तटस्थ भूमिकेमुळं चॅनलवर ही आफत ओढवली त्या पत्रकारांनाच बाहेरचा रस्ता दाखविला गेला.व्यवस्थेला जे पत्रकार मान्य नाहीत त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला गेल्याची वर्षभरातली किमान डझनभर नावं देता येतील.अनेकजण जाणीवपूर्वक असं दर्शवतात की,व्यवस्थेच्या विरोधातल्या बातम्या आणि पूण्यप्रसून वाजपेयी यांचा राजीनामा यांचा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही.पण ते तसं नाही.पूण्यप्रसून गेल्यानंतर एबीपी न्यूजचे सिग्नल पुन्हा ठीक होणं हे एकमेव उदाहरण हा संबंध आहे हे अधोरेखित करण्यासाठी पुरेसं नाही काय ?
शिवाय हे सारं अचानक घडतंय असंही नाही..द वायर या वेबसाइटवर ‘अब मिडिया सरकार की नही बल्की सरकार मिडिया की निगरानी करती है’ या मथळ्याखाली एक लेख प्रसिध्द झाला आहे.त्यामध्ये जी माहिती दिली गेलीय ती आचंबित करणारी आहे.दिल्लीतील सूचना भवनच्या दहाव्या मजल्यावर एक ‘वॉर रूम’ तयार केली गेली आहे.येथून देशभरातील न्यूज चॅनल्सवर ‘नजर’ ठेवली जाते.त्यासाठी 200 तरूणांची टीम तैनात केली गेली आहे.’मॉनिटरिंग टीम’ला स्पष्ट निर्देश आहेत की,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,बीजेपी अध्यक्ष अमित शहा यांची बातमी कोणते चॅनल किती वेळ आणि कशी दाखविते ते तपासून त्याचा अहवाल तयार करणे.एवढंच नव्हे तर न्यूज चॅनल काय दाखवितात, ? कोणत्या दिवशी कोणत्या विषयावर प्राईम टाइममध्ये चर्चा केली जाते? चर्चेत कोण सहभागी होते.? .कोण काय बोलतंय ? कोण सत्तेच्या बाजुनं बोलतंय ?,कोण विरोधात बोलतंय ? ..या सर्वावर अत्यंत बारकाईनं नजर ठेवली जाते.एवढंच नव्हे तर राहूल गांधींना,त्यांच्या कार्यक्रमांना कोणते चॅनल किती कव्हरेज देते हे देखील पाहिलं जात आहे.आणीबाणीत अशी नजर वृत्तपत्रांवर ठेवली जायची.आज आणीबाणी नक्कीच नाही पण माध्यमांसाठी ही स्थिती आणीबाणी पेक्षा कमी नाही.मिडियात एक भितीचं वातावरण आहे.हा दबाव पत्रकारांच्या संघटनांवर देखील आहेच.त्यामुळंच एबीपी प्रकरणात एडिटर्स गील्डनं आठ दिवसानंतर पत्रक काढलं आणि त्यात चॅनलचा आणि ज्या पत्रकारांवर अन्याय झाला त्यांचा नामोल्लेख कटाक्षानं टाळला .एडिटर्स गील्डनं मालकांना फुकाचा सल्ला मात्र दिला..’मालकांनी कोणाच्या दबावाखाली येऊ नये’ म्हणून..कोण भीक घालतंय अशा सल्ल्याला..आणीबाणीत जेव्हा माध्यमांवर आफत आली तेव्हा सारा मिडिया एकसंघ होऊन सत्तेशी चारहात करायला सज्ज झाला.बिहार प्रेस बिलाच्या वेळेस दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतचे पत्रकार संघटीत झाले..आज ती स्थिती अजिबात नाही.पत्रकारांमध्ये सरळ सरळ दोन गट पडलेत.एक स्वतःला मोदी भक्त समजतो,दुसरा मोदी विरोधी..ज्या तटस्थ आणि समजाभिमुख पत्रकारातीचे समाज अपेक्षा करतो तशी तटस्थ भूमिका घेणार्‍या पत्रकारांची खरी अडचण होतेय.’न घर का न घाटका’ अशी मध्यममार्गी पत्रकारांची अवस्था झालीय .अशा स्थितीत समाज, माध्यमांकडून ज्या अपेक्षा करतो त्यांची पूर्तता अशक्य आहे.मिडिया तटस्थ असावा असं जर समाजाला वाटत असेल तर जे नि:पक्ष भूमिका घेऊन पत्रकारिता करतात अशा पत्रकाराना समाजानं बळ द्यावं लागेल.त्यांची पाठराखण करावी लागेल..आणि त्यांना येणार्‍या अडचणींची देखील संवेदनशील मनानं दखल घ्यावी लागेल..सुप्रिम कोर्टानं आदेश देऊनही कार्पोरेट मिडिया सर्वोच्च न्यायालायाच्या आदेशाची अंमलबजावणी का करीत नाही ? असा प्रश्‍न उपस्थित करीत श्रमिक पत्रकारांना मजिठिया देण्यास मिडिया कंपन्यांना आणि सरकारला भाग पाडावे लागेल.शिवाय मिडियाच्या एकाधिकारशाहीच्या विरोधातही समाजालाच आवाज उठवावा लागेल.असं झालं नाही आणि ज्या गतीनं मिडियाची एकाधिकारशाहीकडं वाटचाल सुरू आहे ती अशीच सुरू राहिली तर लोकशाहीच धोक्यात येईल..समाजातील सूजाण नागरिकांनी यावर मंथन करणं आवश्यकच नाही तर अनिवार्य आहे.छोटी वृत्तपत्रं जगली पाहिजेत यासाठी जो आग्रह धरला जातो त्याची ही सारी कारणं आहेत.समाजानंही त्यासाठी आग्रह धरावा..छोटया पत्रांची पाठराखण करावी ..स्वतंत्र,निःपक्ष मिडियासाठी हे आवश्यक आहे.
एस.एम.देशमुख
माझ्या smdeshmukh.blogspot.in या ब्लॉगवरून आपणास वरील लेखाची कॉपी करता येईल..
https://smdeshmukh.blogspot.com/
एकांगी उदाहरणे. टिपिकल समाजवादी, सेक्युलर, दुटप्पी
मानसिकता.
आता बरंय का काही लोक मला संघवाला समजतात.तुम्ही मला समाजवादी म्हणतात.म्हणजे मी पत्रकार म्हणून योग्य मार्गावरून जात आहे.माझी मानसिकता ही केवळ आणि केवळ पत्रकार हिताची आहे.तुम्ही तिला दुटप्पी किंवा काहीही म्हणू शकता.