अभ्यास दौर्याच्या नावाखाली दोन डझन अधिकार्यांचं भारतभ्रमण
माहिती आणि जनसंपर्कमधील दोन डझन अधिकारी 7 फेब्रुवारी पासून टप्प्याटप्प्यानं भारत भ्रमणासाठी बाहेर पडत आहेत.7 फेब्रुवारी रोजी संचालक देवेंद्र भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली एक टीम मध्यप्रदेशला जात आहे .त्यामध्ये कीर्ती मोहरिल( जनसंपर्क अधिकारी),बी.कें.झंवर( सहा.संचालक )आणि मुकुंद चिलवंद ( सहा.संचालक) यांचा समावेश आहे.11 फेब्रुवारी पर्यंत हे पथक मध्यप्रदेश पालथा घालणार आहे.13 ते 18 या काळात दोन पथकं भिन्न दिसेला प्रवास करतील.त्यातील पहिले पथक संचालक अजय अंबेकर यांच्या नेतृत्वाखाली आध्रं प्रदेश आणि केरळची पाहणी करणार आहे.या पथकात सुरेखा मुळे( वरिष्ठ सहाय्यक संचालक )प्रवीण टोके ( वरिष्ठ सहाय्यक संचालक )विलास बोडखे ( सहाय्यक संचालक ) यांचा समावेश आहे.याच कालावधीत वरिष्ठ उपसंचालक ज्ञानेश्वर इगवे यांच्या नेतृतखील एक पथक कर्नाटकात जात आहे.यामध्ये संभाजी खराट ( वरिष्ठ सहाय्यक संचालक )सागर कुमार कांबळे ( ( सहा.संचालक ) आणि इर्षाद बागवान ( सहा.संचालक ) यांचा समावेश आहे. आणखी एक तुकडी 18 ते 23 या काळात दिल्ली आणि राजस्थानच्या दौरा करणार आहे.त्याचं नेतृत्व संचालक शिवाजी मानकर करणार आहेत.त्यामध्ये हेमराज बागुल( ( मुख्यमंत्री कार्यालयातील जनसंपर्क अधिकारी )किशोर गांगुर्डे ( वरिष्ट सहा.संचालक ) आणि वर्षा आंधळे यांचा समावेश आहे.उपसंचालक सुरेश वांदिले यांच्या नेतृवाखाली 19 ते 23 या कालावधीत एक तुकडी उत्तर प्रदेशला जात आहे.त्यामध्ये अजय जाधव ( वरिष्ट सहा.संचालक )हर्षवर्धन पवार आणि नंदकुमार वाघमारे यांचा समावेश आहे.
या टूरच्या बाबतीत सरकारने अजय अंबेकर यांच्या स्वाक्षरीचे परिपत्रक 31 जानेवारी रोजी काढले असून सध्या सर्व अधिकारी टूरच्या तयारीत व्यस्त असल्याचे विभागात फेरफका मारला असता दिसते.’विविध राज्यातील मिडिया मॉनिटरिंग यंत्रणेसह तेथील माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचा अभ्यास करण्यासाठी” ही टूर टूर असल्याचे परिपत्रकात नमूद कऱण्यात आले त्यामुळं ही सारे अधिकारी कथित अभ्यास करून आले की,माहिती आणि जनसंपर्क विभागात कामाच्या दृष्टीनं कायापालट(?) झालेला आपल्याला दिसेणार आहे.ही सारी मंडळी विमानाने प्रवास करणार असल्याचे समजते.मात्र हा सारा खर्च जो बदल होणार आहेत त्यापुढे काहीच नाही अशी चर्चा आहे.गंमत अशी की,जे अधिकारी फिल्डवर काम करतात त्यांच्यापैकी एकाचाही या टूरमध्ये समावेश नसल्याने सरकारचा या अधिकार्यांना भारतभ्रमणावर पाठविण्याचा उद्देश काय ? याबद्दलच आता शंका व्यक्त केली जात आहे. खरं प्रशिक्षण विविध विभागातील उपसंचालक आणि जिल्हा माहिती अधिकार्यांना देणं अपेक्षित असताना त्यांच्याकडं दुर्लक्ष करून मंत्रालयातील काही मंडळी आपलं घोडं पुढं दामटताना दिसत आहे.दोन महिन्यापुर्वी अधिस्वीकृती समिताली दिल्ली टूर घडवून आणल्यानंतर आता अधिकार्यांना टूरला पाठवून त्यांना शांत कऱण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आहे.आणखी एक मुद्दा असाही चर्चेत आहे की,केरळ,राजस्थान दिल्ली,उत्तर प्रदेश,मध्यप्रदेश,आंध्र प्रदेश,कर्नाटक ,उत्तरप्रदेश या राज्यातील माहिती आणि जनसंपर्कचा कारभार आणि यंत्रणा आपल्यापेक्षाही उच्च प्रतिच्या आहेत.त्यामुळं त्या राज्यातील अभ्यास करण्याची गरज वाटलेली आहे.आमचा समज असा होती की,या सर्व राज्यांमध्ये महाराष्ट अगे्रसर आहे.परंतू ते तसं नाही हे सरकारचं अप्रत्यक्ष मान्य करतंय असं म्हणावं लागेल.
गंमत आणि विरोधाभास असा की,एकीकडं आहे त्या अधिकार्यांना काळाशी जुळवून घेता येत नाही असं काऱण देत टाटा कन्सलटन्सीमधून नव्या दमाचे दोन डझन तरूण अकरा महिन्याच्या करारावर हायर केले गेले आहेत.विभागासाठी एका सल्लागाराचीही नेमणूक केली गेली आहेेेेे.ही टीम आता मंत्रालयात बसून फिल्डवर काम करणार्या अधिकार्यांना फटाफट आदेश सोडताना दिसत आहे.त्यामुळं मोठी नाराजीची भावना असताना आता रिटायरमेंटला आलेल्या अधिकार्यांंना प्रशिक्षण आणि अभ्यास कऱण्यासाठी दौर्यावर पाठवून लाखो रूपये उधळले जात आहेत.सरकारची प्रतिमा चांगली करण्यास,पत्रकारांशी समन्वय साधण्यात हा विभाग सपशेल अपयशी ठरलेला असतानानिरर्थक प्रयोग केले जात आहेत.शशिकांत सांडभोर यांच्या शोकसभेत सर्वच पत्रकारांनी या विभागाच्या गलथान,मनमानी कारभाराबद्दल अत्यंत कडक शब्दात संताप व्यक्त केला आहे.शशिकांतचं अधिस्वीकृती कार्ड दिल्ली बैठकीत मंजूर झालं .ते तातडीनं शशिकांतला मिळणं अपेक्षित असताना एका अधिकार्यानं ती फाईलच पुढं सरकू दिलेली नाही.त्यामुळं शशिकांत गेला तरी त्याला कार्ड मिळालेलं नाही.याबद्दलही सर्वच वक्यांनी संचालक देवेंद्र भुजबळ यांच्यासमोरच या विभागाचे वाभाडे काढले.भाजपच्या निवडणूक जाहिरनाम्यात पत्रकारांना पेन्शन देण्याचं वचन दिलेलं असताना आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार तसं आश्वासन दिलेलं असताना त्या संबंधीचा प्रस्तावच अर्थ विभागाकडं गेलेला नाही असं सांगितलं गेलं आहे.पत्रकारांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात या विभागाकडून सातत्यानं टोलवा टोलवी होत आहे.शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीबाबत तर काल प्रत्येक सदस्यांनी संताप व्यक्त केला.गेल्या आठ वर्षात केवळ 102 पत्रकारांना ही मदत मिळाली असून त्यात बहुतेकांना 10-15 हजार रूपये देऊन वाटेला लावले आहे.ठेवीच्या व्याजापोटी आलेले लाखो रूपये केवळ अधिकार्यांच्या नकारात्मक भूमिकेमुळं पडून आहेत.हे सारे विषय काल जोरकसपणे सर्वांनीच मांडले.त्यामुळं नियमात तातडीनं बदल होऊन पुन्हा दुसरा सांडभोर होणार नाही याची काळजी घेण्याची गरज असताना त्याकडं दुर्लक्ष होत आहे. त्यात सुधारणा करून आणणे अपेक्षित आहे,कारभार गतीशिल होणे अपेक्षित असताना त्याकडं दुर्लक्ष करून अधिकार्यांना सरकारी खर्चानं सहलीला पाठविलं जात आहे.जोपर्यंत अधिकार्यांची मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत असे अभ्यास दौरेही निरर्थक ठरतात.
अशा कथित अभ्यास दौर्यातून काय निष्पण्ण होते हे अनेकदा अनुभवास आलेलं आहे.हे दौरे देखील असेच आहेत.अधिकारी चार दिवस मौज-मजा करून येणार आणि कारभार पुर्वीच्याच पध्दतीनं चालत राहणार हे उघड आहे.सरकार आहे ,ते आपल्या पध्दतीनं निर्णय घेतच असतं.वरिष्ठ अधिकार्यांनी घेतलेले निर्णय त्यांना बरोबर वाटत असतात त्यामुळं सोशल मिडियावर भावना व्यक्त करण्यापलिकडं आपल्या हाती काही नाही.त्याचा काही उपयोगही नाही.त्यामुळं अधिकार्यांच्या या भारतभ्रमणास शुभेच्छा देण्याशिवाय आपल्या हाती काहीच नाही.