“सरकारचे डोळे आणि कान” म्हणून ज्या विभागाचा उल्लेख केला जातो अशा माहिती आणि जनसंपर्क विभागाची अवस्था “कोणी वाली नाही” अशीच झाली आहे.सरकारची उत्तम प्रतिमा तयार कऱण्याचं काम हा विभाग करतो.किमान या विभागाकडून तशी अपेक्षा असते.त्यामुळंच बहुतेक मुख्यमंत्र्यांनी हा विभाग आपल्याकडं ठेवल्याचं आपणास दिसेल मात्र हा विभाग मुख्यमंत्र्याकंडं असून देखील कमालीचा उपेक्षित राहिला.ं कोणत्याच मुख्यमंत्र्यांनी या विभागाकडं प्रमानं पाहिलंंंय असं दिसत नाही.या विभागात चालणार राजकारण आणि कटकारस्थानामुळे वरिष्ठ अधिकारी देखील महासंचालक म्हणून यायला तयार नसतात.जे येतात ते सक्तीनं.असे अधिकारी जॉ्रईन झाल्याच्या दिवसांपासून अन्यत्र जाण्यासाठी प्रय़त्न करीत राहतात.जे चांगले अधिकारी असतात त्यांना काम करताच येणार नाही अशी चोख व्यवस्था केली जाते. परिणामतः अपवाद सोडला तर डीजींनी आपला कार्यकाळ पूर्ण केलाय असं दिसत नाही.विभागाचा प्रमुखच अस्थिर मानसिकतेतून काम करीत असेल तर तो विभागाला काय न्याय देणार ?.गेली अनेक वर्षे हेच चालू आहे.म्हणूनच अनेक संचालकाच्या जागा वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत.उपसंचालक,जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांच्या बाबतीतही हाच अनुभव असतो.मराठी पत्रकार परिषदेनेने वारंवार या वास्तवाकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले पण त्याकडं लक्ष दिलं गेलं नाही.
एक महासंचालक,आणि चार संचालक तसेच प्रत्येक विभागासाठी एक उपसंचालक आणि प्रत्येक जिल्हयासाठी एक जिल्हा माहिती अधिकारी अशी माहिती आणि जनसंपर्क विभागाची रचना आहे.दोन संचालक मुंबईत असतात.एक नागपूरला तर दुसरा औरंगाबादला असतो.महासंचालक प्रमोद नलावडेंची बदली झाल्यानंतर त्यांच्या जागेवर ऑगस्ट 30 रोजी विभागाचे महासंचालक म्हणून जगदीश पाटील यांची नियुक्ती केली गेली.मात्र प्रकृत्तीचे काऱण देत त्यांनी विभागाची सूत्रे स्वीकारलीच नाहीत.त्यामुळं महासंचालकांचा कारभार दीर्घकाळ संचालक प्रल्हाद जाधव यांच्याकडंच होता. ते 31 ऑक्टोबर रोजी निवृत्त झाले.त्यानंतर दोन-तीन दिवस कोणीच वाली नव्हता.आता हा कार्यभार अजय आंबेकर यांच्याकडं सोपविला गेला आहे.मुंबईतील दोन्ही संचालक निवृत्त झाले.श्रध्दा बेलसरे 31 ऑगस्टला निवृत्त झाल्या तर प्रल्हाद जाधव 31 ऑक्टोबर रोजी.नागपूरचे संचालक बी के कौशल 31 मे रोजी निवृत्त झाले.त्यांच्या जागा 5 नोव्हेंबरपर्यत भरल्या गेलेल्या नव्हत्या.मराठवाड्यातील पत्रकारांनी सतत पाठपुरावा केल्यानंतर जून 2001मध्ये औरंगाबादला संचालकाची एक पोस्ट निर्माण केली गेली.गंमत अशी की,तेव्हापासून म्हणजे गेल्या 14 वर्षात मराठवाड्याला पूर्णवेळ संचालक मिळालाच नाही. की जागा कायम रिक्तच आहे. औरंगाबाद किंवा लातूर विभागातील ज्येष्ठ उपसंचालकांकडं हा कारभार सोपविला जातो.असं संागितलं जातं की,औरंगाबादला जायला कोणीच अधिकारी तयार नसतो.प्रत्येक अधिका्रऱ्याला मुंबईच हवी असते.संचालकांच्याच नव्हे तर काही उपसंचालकाच्या जागाही रिक्त आहेत.पुण्याच्या वर्षा शेडगे यांची कोल्हापूरला बदली झाल्यानंतर पुण्याची जागा दिर्घकाळ रिक्त होती.काही जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांच्या जागाही रिक्त आहेत.रायगडला प्रभारी जिल्हा माहिती अधिकारी म्हणून अनेक दिवस कारभार चालू ठेवला गेला होता.आता कुठे तिु थं पूर्णवेळ डीआयओ मिळाला आहे.त्यामुळं विभागाचा कारभार कसा चालत असेल हे आपण समजू शकतो.कोणाचंच लक्ष नाही म्हटल्यावर अधिकाऱ्यांची मनमानी नेहमीच सुरू असते.मंत्रालयातील आपले संबंध वापरून अनेक अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच जागेवर तळ ठोकून आहेत.मंत्रालयातील दोन संचालकांचे . राजकारण आणि स्पर्धा एवढी तीव्र असते की,त्याचा परिणाम विभागाच्या कारभारावर होतो.माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे अधिकारी राजकारणात एवढे निपूण आहेत की,राजकाऱणीही शरमेनं मान खाली घालतील.नहाटा या विभागात महासंचालक होते त्यांनाही राजकारणाचे बाळकडू येथूनच मिळाले असावे कारण निवृत्तीनंतर ते थेट राजकारणात गेले आणि नवी मुंबईतून त्यांनी शिवसेनेकडून विधानसभेची निवडूक लढविली.दिवसभर शह-काटशह,कुलंगड्याच विभागात चालत असल्याने सरकारची प्रतिमा तयार कऱण्याचं काम सोडाच पत्रकारांचे प्रश्नही हा विभाग तडीस नेताना दिसत नाही.पत्रकारासाठीच्या पुरस्कार योजनेची वाट लावली गेली आहे.गेली तीन-चार वर्षे पुरस्कारांचे वितऱणच झालेले नाही.6 जानेवारीला म्हणजे पत्रकार दि नी विभागाच्यावतीनं कोणताही कार्यक्रम घेतला जात नाही.पत्रकार अधिस्वीकृती समितीची पुनर्रचना होणार नाही याची काळजी जाणीवपूर्वक घेतली जाते.कारण हे अधिकार आपल्याकडंच असले पाहिजेत असा काही अधिकाऱ्यांचा आग्रह असतो.त्यामुळे पाच वर्षे झाली ही समिती पुनर्गठितच होऊ दिली गेली नाही. छूर्वी पत्रकारांसाठी पत्रकार संघटनांच्यामदतीनं शिबिरं घेतली जायची ती देखील बंद झाली.शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीतून जी मदत पत्रकारांना दिली जाते ती आपल्या खिश्यातून देतो किंवा अशी मदत देऊन आपण पत्रकारांवर उपकार करतो अशी भावना काही अधिकाऱ्यांची असते.गुरूनाथ नाईक या ज्येष्ठ पत्रकाराला ह्रदयविकाराचा त्रास असताना त्यांच्या हातावर केवळ 15 हजार रूपये ठेऊन अमानवीय पध्दतीनं त्यांची बोळवण केली गेली.
– प्रारंभी म्हटल्याप्रमाणे माहिती आणि जनंसंपर्क विभाग हा अत्यंत महत्वाचा विभाग आहे.असं असतानाही या विभागाकडं दुर्ल्रक्ष होत गेल्याने विभागाची रया गेली आहे.नव्या मुख्यमंत्र्यांनी या विभागाला चांगला महासंचालक नियुक्त करून आणि रिक्त सारी पदं भरून विभागात चैतन्य आणण्याबरोबरच तो विभाग अधिक कार्यक्षणपणे चालेल,पत्रकाराभिमुख आणि जनताभिमुख होईल याची काळजी घ्यावी एवढीच अपेक्षा. (माहिती आणि जनसंपर्क विभागाबद्दलच्या सरकारी अनास्थेवर प्रकाश झोत टाकणारी एक स्टोरी ज्येष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल मारपकवार यांनी नुकतीच टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये दिली आहे.त्यात दिलेली माहिती सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी आहे.) ( एस एम)
माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाचा आणखी एक उपेक्षित विभाग म्हणजे वृत्त चित्र शाखा . या विभागाला राम गबाले यांच्यानंतर कुणी लायक संचालक मिळालाच नाही. कला संस्कृतीचा ठेवा असलेला विभाग नेहमीच दुर्लक्षित राहिला. आधुनिक कालनिरूप तंत्रज्ञानाची इथे नेहमीच कट्टी राहिली. माहितीपट निर्मिती हे या विभागाचे एक महत्वाचे काम. या विभागाच्या सूचीवर अनेक मान्यवर निर्माते असूनही आपल्या मर्जीतील त्याच त्याच निर्मात्यांना अर्थपूर्ण वाटाघाटी करून दर्जाहीन माहितीपट तयार करण्याकडे अधिक स्पर्धा इथे राहिली. परिणामत: दर्जा सुधारण्य ऐवजी आप्त स्वकीयांचे हित जोपासण्याकडे प्रयत्न झाले.
वृत्त संकलनाची जुनाट पद्धत इथे चालू आहे. व्हिडीओ वृत्त चित्रीकरण करतांना ध्वनीकडे लक्षच दिले जात नाही, परिणामत: मुख्यमंत्री महोदयासह अनेक भाषणाचे फक्त मूकपट उपलब्ध असतात. त्यांची महत्वाची वाक्ये रेकोर्ड होताच नाही. कॅमेरामन आणि वार्ताहर ह्यांचे कधीच आपसात संवाद नसतात. अनेक जिल्ह्यात तर ड्राईवर कॅमेरामन झाल्याची उदाहरणे आहेत.
अनेक वेळा काही सृजनशील निर्माते-दिग्दर्शकांनी विभागाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा आणण्यासाठी पूर्वीच्या प्रशासनात निवेदने, प्रस्ताव, सूचना दिल्या पण त्यात फरक कधीच पडला नाही.
नूतन मुख्यमंत्री आणि महासंचालक यात कटाक्षाने लक्ष घालून सुधारणा घडवून आणतील हि अपेक्षा!