5 ऑगस्ट 2013 रोजी विधीमंडळाने ‘चोरी छुपके माजी आमदारांच्या पेन्शनवाढीचा ठराव मंजूर केला.त्यामुळे आमदारांची पेन्शन 25 हजारांवरून 40 हजारावर गेली.हा निर्णय झाला तेव्हा राज्यात हयात आणि माजी आमदारांच्या विधवा पत्नीची संख्या 1572 एवढी होती.एवढ्या आमदारांना दरमहा 40 हजार या हिशोबाने 6 कोटी 28 लाख 80 हजार एवढी रक्कम होते.म्हणजे दरवर्षी 75 कोटी 45 लाख 60 हजार.पेन्शन शिवायच्या अन्य सवलती धरून ती रक्कम 100 कोटीच्या आसपास होते.( हा आकडा केवळ प्रत्येक आमदाराची एकटर्म झाली असे गृहित धरून काढलेला आहे.प्रत्येक टर्ममागे दहा हजार रूपये जास्त मिळतात.एकपेक्षा जास्त टर्म आमदार असलेल्यांचीही संख्या मोठी आहे.त्यामुळे हा आकडा वाढतो.) ही झाली पेन्शन.वेतनावर तेवढेच म्हणजे 100 कोटीच्या आसपास खर्च होतात.विद्यमान आमदारांना जवळपास 75 हजार रूपये महिना पगार आणि अन्य सवलती मिळतात.म्हणजे आजी-माजी आमदारांवर राज्य सरकार दरवर्षी 200 कोटी रूपये खर्च करते.ज्या घटकांना गरज नाही त्यांच्यासाठी होणारी ही उधळपट्टी संतापजनक होती.म्हणून मी जनहित याचिका दाखल केली होती.
याचा अर्थ माझा पेन्शन कायदा किंवा एकूणच आमदारांच्या पेन्शनला विरोध आहे असा नाही.दोन गोष्टींना विरोध आहे.एक तर ज्या माजी आमदारांकडे गडगंज संपत्ती आहे त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत पेन्शन मिळताच कामा नये.त्यामुळे पेन्शन ठरवताना ती सरसगट न देता काही निकष नक्की गेले पाहिजेत.त्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादी निश्चित केली जावी.अगदी बारा लाख उत्पन्न मर्यादी ठरविली गेली तर 95 टक्के माजी आमदारांचे पेन्शन रद्द होऊ शकेल.दुसरे विरोधाचे काऱण म्हणजे अत्यंत मनमानी पध्दतीनं ही पेन्शन वाढ केली जाते.ती करताना कोणतेही निकष लावले जात नाहीत.2000 मध्ये जी पेन्शन केवळ 2000 होती ती नंतरच्या 12 वर्षात 40 हजारावर पोहोचली. दरवषी जवळपास दुप्पट पेन्शनवाढ केली गेली.ही वाढ कोणत्या आधारे किवा निकषांवर तर आमदारांना वाटले म्हणून असे चालणार नाही…पेन्शनवाढ करताना सांगोपांग चर्चा व्हावी,ती का केली जातेय ते जनतेला सांगावे,अन्य घटकांना फायदे देताना तिजोरीकडे बोट दाखविले जाते पण स्वतःला फायदे मिळविताना तिजोरी पाहिली जात नाही.त्याला माझा आणि माझ्या प्रमाणेच अनेकांचा विरोध आहे.
पेन्शनवाढ कऱणे हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे.असे सरकारच्यावतीने सांगितले जाते.पण धोरणात्मक निर्णय जनतहिताचा असावा अशी अपेक्षा असते.2000 च्या आसपास असलेल्या माजी आमदारांना पेन्शन दिल्याने कोणते जनहित साधले गेले आहे?.आमदार हे जर जनतेचे ट्रस्टी असतील तर त्यांनी जनहिताचे निर्णय घ्यावेत हा निर्णय स्वहिताचा होता.त्यामुळे त्याला धोरणात्मक निर्णय़ तरी कसे म्हणावे ?.हा निर्णय जनतेच्या मुळावर उठणारा असल्याने माझा त्याला विरोध होता.उद्या सर्व आमदार मिळून मंत्रालयाची बिल्डिंग लिलावात काढण्याचा “धोऱणात्मक निर्णय घेतील असे धोरणात्मक निर्णय आपण गप्प बसून मान्य करायचे काय? .लोकप्रतिनिधी मालक नाहीत ते जर ट्रस्टी असतील तर स्वहितासाठी अशी मनमानी त्यांना करू देता कामा नये.
महाराष्ट्र आज दुष्काळानं होरपळतोय,राज्यावर असलेले 3 लाख कोटींच्या कर्जावरील 24 हजार कोटींचे व्याज भरायलाही सरकारजवळ दमडी नाही.अशा स्थितीत आमदारांवर सरकार उधळपट्टी करीत आहे.स्वातंत्र्य सैनिकांना 15 हजार रूपये आणि माजी सैनिकांना केवळ 8 हजारचे पेन्शन देणाऱे सरकार आमदारांवर मेहरनजर आहे.ते जनतेने खपवून घेण्याचे कारण नाही.अशी अनेक राज्ये आहेत की जिथं दहा हजारांच्या आत पेनशन आहे.काही राज्यात तर पेन्शनच नाही.मात्र महाराष्ट्रातील आमदारांना आणखी 20 हजार रूपये पेन्शनवाढ हवीय.त्यांना 60 हजार पेन्शन हवीय.ही मनमानी रोखली पाहिजे.मला जेवढे शक्य ते मी केले. दुदैर्वानं मला त्यात अपयश आलं.बलदंड व्यवस्थेशी लढताना नेहमीच असे अनुभव येतात.
उच्च न्यायालयाने माझी याचिका फेटाळून लावली.त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याएवढी आर्थिक क्षमता माझ्याकडे नाही.तसे आव्हान कोणी देत असेल तर मी अशा व्यक्तिस किंवा संस्थेस सर्व प्रकारची मदत करायला तयार आहे.कारण मी न्यायालयाच्या निकालाने अस्वस्थ झालो.काही बोलायचे तर कन्टेम्प्टची भिती.त्यामुळे माझी अवस्था तोंड धरून बुक्क्याचा मार अशी झाल्याने मी आज दिवसभर गप्प बसून होतो.आता थोडा मुड ठिक झाल्यानं वरील भूमिका मांडली.मला वाटतं माझी ही भूमिका महाराष्ट्रातील जनतेला मान्य असेल.( एस.एम.)
