नवी दिल्ली : राष्ट्रीय जीवनात बातम्या आणि जनमत यावर कोणाचीही मक्तेदारी न राहता त्याचे स्वरूप विविधांगी राहावे यासाठी टेलिव्हिजन आणि वृत्तपत्र उद्योगात राजकीय संस्था आणि बड्या कंपन्यांवर निर्बंध लागू करण्याची शिफारस ‘टेलिकॉम रेग्युलेटरी अँथॉरिटी ऑफ इंडिया’ने (ट्राय) केली आहे.
तसेच संपादकीय स्वातंत्र्य, ‘पेड न्यूज’आणि ‘खासगी करार’ यासारख्या बाबींचे नियमन करून चुकारपणा करणार्‍यांवर दंड आकारण्यासाठी टीव्ही आणि वृत्तपत्र या दोन्ही माध्यमांसाठी एकच स्वतंत्र माध्यम नियामक प्राधिकरण स्थापन केले जावे आणि त्यावर प्रामुख्याने माध्यमांशी संबंधित नसलेल्या मान्यवर व्यक्ती असाव्यात, असेही ‘ट्राय’ने सुचविले आहे.
टीव्ही प्रसारण आणि टीव्ही वाहिन्यांच्या वितरण उद्योगात राजकीय संस्था, धार्मिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, केंद्र व राज्य सरकारांची विविध खाती व विभाग, कंपन्या, उपक्रम आणि सरकारकडून निधी मिळणार्‍या संस्थांनी प्रवेश करण्यास मज्जाव करावा, असे सुचवत ‘ट्राय’ने असेही म्हटले की, अशा कोणत्या संस्थांना याआधी या क्षेत्रात परवानगी दिली गेली असेल तर त्यांना त्यातून बाहेर पडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जावा.
बडे औद्योगिक समूह माध्यम उद्योगात आले तर हितसंबंधांचा संघर्ष अपरिहार्य असल्याने त्यांच्यावर निर्बंध घालण्याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असे ‘ट्राय’ला वाटते. यासाठी माध्यम उद्योगातील बड्या कंपन्यांची भांडवल गुंतवणूक अथवा कर्जांवर र्मयादा लागू कराव्या लागतील, असेही या नियामक संस्थेचे मत आहे. याच्या विपरीत सध्या अशा ज्या संस्था माध्यम उद्योगात कार्यरत आहेत त्यांना नियमांचे पालन करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत देण्याचेही ‘ट्राय’ने सुचविले आहे. यासंबंधीचा कायदा केला जाईपर्यंत सरकारने प्रशासकीय आदेश काढून नियम बनवावेत.
￭ माध्यमांवर सरकारचा अंकुश असू नये. त्याऐवजी टीव्ही आणि वृत्तपत्रे या दोन्ही माध्यमांसाठी एकच स्वतंत्र नियामक संस्था असावी.
￭ या संस्थेत माध्यमांमधील व्यक्तीही घ्याव्यात, पण माध्यमांशी संबंधित नसलेल्या इतर क्षेत्रातील मान्यवरांचे या संस्थेत प्राबल्य असावे.
￭ आकाशवाणी आणि दूरदर्शनचे संचालन करणार्‍या प्रसार भारतीपासून दोन हात दूर राहण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारावे. त्यांना स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता द्यावी.
￭ ‘पेड न्यूज’च्या प्रकरणांमध्ये केवळ राजकारण्यांना नव्हे तर अनुकूल बातम्या छापण्यासाठी पैसे घेणारी व छापणारी माध्यमे या दोघांनाही जबाबदार धरावे.
￭ बातमीच्या स्वरूपात छापल्या जाणार्‍या जाहिरांतीवर (अँडव्हटोर्रियल) संबंधित मजकूर सशुल्क छापण्यात आल्याचे ठळकपणे नमूद करणे सक्तीचे करावे.
(बेरक्या फेसबुक वॉलवरून साभार)
