19 जानेवारी रोजीच्या टाइम्स ऑफ इंडियानं एक विस्तृत विशेष संपादकीय प्रसिध्द केलं आहे. Newspaper Industry-Red Ink Splashed Across The Bottem Line हे त्याचं शिर्षक .या संपादकीयाचा अनुवाद २१ च्या लोकमत आणि लोकमत समाचारमध्ये प्रसिध्द झाला आहे.लोकमतच्या अनुवादीत लेखाचं शिर्षक भारतीय वृत्तपत्रसृष्टीःअर्थकारणावर कोसळली कुर्‍हाड असं आहे.एखादया मोठ्या वर्तमानपत्राचं संपादकीय अन्य मोठ्या वृत्तपत्रानं उचलणं आणि ते जसंच्या तसं किंवा अनुवादीत करून छापनं हा दुर्मिळ योग लोकमतंनं या निमित्तानं घडवून आणला आहे.हितसंबंध धोक्यात आले की,बडी मंडळी सारे संकेत कसे पायदळी तुडवित असते याचं दर्शन या निमित्तानं पुन्हा घडलं आहे.टाइम्सचे हे संपादकीय येत्या काही दिवसात देशभरातील सर्वच साखळी वृत्तपत्रांनी अनुवाद करून किंवा आहे त्याच स्वरूपात छापले तर आम्हाला जराही आश्‍चर्य वाटणार नाही.मुळात भांडवलदारी वृत्तपत्राचं दुखणं काय आहे ? त्यांना आपल्या पत्रकारांना आणि पत्रकारेतर कर्मचार्‍यांना मजिठिया द्यायचा नाही.त्यासाठी कायदेशीर मार्गानं जेवढं करता येईल ते सारे प्रयत्न या मंडळींनी केले आहेत मात्र प्रत्येक ठिकाणी मोठी माध्यमं तोंडघशी पडली.तेव्हा आता लोकांसमोर जाऊन त्यांनी अरण्यरूदन सुरू केलं आहे.या निमित्तानं प्रशासनावरही दबाव आणण्याचा छुपा अजिंडा यामागं नक्कीच आहे.आम्ही किती अडचणीत आहोत आणि लोकशाही वाचविण्याचं निसर्गदत्त आव्हान या अवस्थेतही आम्ही कसे पेलतो आहोत हे दाखविण्याची एक केविलवाणी मोहीम या मागे दिसते , सुदैवानं त्यांच्या या ‘मगरमच्छ के आसू’ वर कोणीही विश्‍वास ठेवणार नाही.कारण केवळ भारतीयच नव्हे तर जागतिक पातळीवर वृत्तपत्रसृष्टी सध्या विविध समस्यांनी घेरलेली आहे.त्याची कारण केवळ पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचार्‍यांचे पगार वाढल्यामुळंच अधिकचा आर्थिक बोजा वृत्तपत्रांवर पडला असं नाही तर इलेक्टॉनिक मिडिया आणि डिजिटल मिडायानं प्रिन्ट समोर मोठं आव्हान निर्माण केलं हे आहे.पुर्वी प्रिन्टला मिळणार्‍या जाहिरातीत आता अनेक वाटेकरी झाले त्यामुळं जाहिरातीचं प्रमाण कमी झालं. (डीएव्हीपी जाहिरातदराची आता या मंडळींना आठवण झाली.पुर्वी दर कमी असल्यानं ते या जाहिरातींना जागा नाही म्हणून सांगायचं किंवा थेट फेकून द्यायचे.आज 2010 पासून डीएव्हीपीच्या दरात वाढ झाली नाही याची आठवण यांना झाली आहे.ही आठवण केवळ अडचणीचा पाढयात भर पडावी यासाठी आहे.प्रत्यक्षात सरकारी जाहिरातीवर कोणतेही वृत्तपत्र चालू शकत नाही.अगदी साप्ताहिकही.) मात्र या मंडळींचा आव असा आहे की,मनुष्यबळावरील खर्चात वाढ झाल्यानं वृत्तपत्रसृष्टी घायकुतीला आली आहे.हे सपशेल खोटं तर आहेच त्याच बरोबर यामागं मजिठियापासून सुटका करून घेण्याचा छुपा अजिंडाही आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या संपादकीयात वृत्तपत्रांसाठीच्या वेतन आयोगालाच आव्हान दिलं गेलं आहे.अन्य कोणत्याही खासगी व्यवसायासाठी अशी व्यवस्था नाही,मग वृत्तपत्रसृष्टीलाच कश्यासाठी वेतन आयोगाच्या जोखडात अडकविले गेले आहे असा सवाल केला गेला आहे.एकीकडं वेतन आयोगाचं अस्तित्वच संपुष्टात आणण्याचा आग्रह धरला जात असतानाच दुसरीकडं वेतन आयोगाच्या कक्षेतून पत्रकारेतर कर्मचारी वगळावेत अशी मागणीही संपादकीयात केली गेली आहे.त्यामुळं मालकांना वेतन आयोगच नकोय की पत्रकारेतर कर्मचार्‍यांना पगारवाढ द्यायची नाही हे स्पष्ट होत नाही.अर्थात वेतन आयोगाचं अस्तित्वच नाकारण्याची ही काही पहिली वेळ नाही.न्यायालयातही वृत्तपत्रांच्या बाजुनं हा मुद्दा मांडला गेला होता.मात्र तो सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावत मजिठियाचं कायदेशीर अस्तित्व मान्य करीत या आयोगानं केलेल्या शिफारशींची तातडीनं अंमलबजावणी करावी असा आदेश दिला आहे.एवढंच नव्हे तर पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचार्‍यांना त्यांची 2010 पासूनची थकित देणी आदेश पारित झाल्यापासून एक वर्षात दिली जावीत असेही सर्वोच्च न्यायालायने फर्वावलेले आहे.मात्र हे अजून झालेलं नाही.’लोकशाहीचं संरक्षण आणि संवर्धन करणारी एक सशक्त शक्ती म्हणून वृत्तपत्रे महत्वाची भूमिका पार पाडत आहेत’ असा दावा करणारे लोकशाहीच्या अन्य एका स्तंभानं दिलेला आदेश मान्य करायला तयार नाहीत .लोकशाही रक्षकांची ही भूमिका अनाकलनीय आहे.लोकशाहीचे रक्षण,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं रक्षण करणारे आम्ही आहोत असं सांगणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश मानत नसतील तर यांना लोकशाही रक्षक म्हणायचे का? हा प्रश्‍न पुढील काळात सामांन्यजणही विचारतील.दांभिकपणाचा अर्थ मालकांनी घेतलेल्या या भूमिकेतून दिसतो.
संपादकीयात काही मागण्या केल्या गेल्या आहेत.त्यात वृत्तपत्र विक्री करमुक्त व्हावी,जीएसटी प्रणालीत जाहिराती झीरो रेटेड पुरवठा ठरवाव्यात ,जागतिक स्तरावर लोकशाही देश ज्या पध्दतीनं वृत्तपत्रांना संरक्षण देतात ( म्हणजे काय करतात याचा उल्लेख नाही ) त्याच पध्दतीनं भारत सरकारनं सकारात्मक वृत्तीनं वृत्तपत्रसृष्टीला प्रोत्साहन द्यावं अशीही मागणी केली गेली आहे.त्याच बरोबर वृत्तपत्रांवर कराचा बोजा टाकण्याची आणि त्यांच्या महसूल स्त्रोतांवर आघात कऱण्याची ही वेळ नसल्याचा सूचक इशाराही दिला गेला आहे.कोणी कोणत्या मागण्या कराव्यात,त्या सरकारनं किती गांभीर्यानं घ्यावेत यावर येथे भाष्य करण्याची गरज नसली तरी पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचार्‍यांच्या न्याय्य मागण्यांकडं दुर्लक्ष करून आपलंच घोडं पुढं हाकण्याची हा प्रकार कुणालाच मान्य होणार नाही.आपण किती अडचणीत आहोत हे सांगताना हिंदूचा आणि पीटीआयचा हवाला दिला गेला आहे मात्र हिंदुस्थान टाइम्सनं सहा आवृत्या बंद करून अनेक पत्रकारांना देशोधडीला लावले आहे,भास्कर ग्रुपनंही आपल्या परिनं या ‘कार्यात योगदान’ दिलेलं आहे.याचा पुसटता उल्लेखही संपादकीयात नाही.याचा अर्थ काय घ्यायचा ? वृत्तपत्रसृष्टीतील या घडामोडींबाबत टाइम्सचे संपादक अनभिज्ञ आहेत की,त्यांनी जाणीवपूर्वक डोळ्यावर झापडं लावली आहेत.सारं माहिती असतानाही भांडवलीदारी वृत्तपत्रांची ही ठरवून खेळलेली चाल आहे.हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.याचं कारण असं की,देशातील एकाही वृत्तपत्रानं मजिठियाची पूर्णपणे अंमलबजावणी केलेली नाही.त्याबाबतच्या पन्नासच्यावर अवमान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात पडून आहेत.विविध मुद्यांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू असून सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या क्लुप्त्या लढवूनही यश येत नसल्यानं ही सारी आदळ -आपट सुरु आहे .
.एकच बाजू लोकांना सांगायची,आम्ही किती संकटात आहोत याचा पाढा वाचायचा या निमित्तानं जनतेची सहानुभूती मिळाली तर त्याचं भांडवल करीत सरकरावर अप्रत्यक्ष दबाव आणायचा अशी ही खेळी आहे.मात्र ती यशस्वी होणार नाही.कारण लोकशाहीचं संरक्षण कऱण्याची जबाबदारी काही एकट्या वृत्तपत्र मालकांचीच नाही तर ती पत्रकारांचीही आहे.ती निश्‍चितपणे पत्रकार पार पाडतील आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश वृत्तपत्रांना मान्य करून त्यानुसार वेतन द्यायला भाग पाडतील यात शंकाच नाही.एक गोष्ट खरी आहे की,मालकांच्या भितीनं अनेक पत्रकार समोर येत नाहीत.आपला हक्क मिळाला पाहिजे असं सर्वानाच वाटत असलं तरी हक्क मिळविताना जे मिळतंय त्यावर पाणी सोडण्याची बहुतेकांची तयारी नाही.मजिठियाची भाषा कऱणार्‍यांच्या बदल्या करणं ,त्यांचा वेगवेगल्या पध्दतीनं छळ कऱणं हे बहुतेक ठिकाणी प्रच्छन्नपणे सुरू आहे.मात्र व्यवस्थेशी आणि अपप्रवृत्तींशी चार हात करण्याची सवय असलेले पत्रकार वृत्तपत्र व्यवस्थापनाच्या कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाहीत ,उलटपक्षी पुरून उरतील हे नक्की.काही दिवसांपुर्वी सिंधुदुर्गच्या एका पत्रकाराची एका व्यवस्थापनाने गडचिरोलीला बदली केली.हा पठ्ठ्या व्यवस्थापनासोर झुकला नाही तो गडचिरोलीलाही गेला आणि व्यवस्थापनाच्या नाकावर टिच्चून त्यानं तिथंही काम केलं.देशात अशी हिंमत अनेक पत्रकारांनी दाखविली आहे.काहींनी संघटीत होत व्यवस्थापनाच्या विरोधात आवाज उठविला आहे,काहींनी थेट कोर्टात धाव घेत बलाढ्य व्यवस्थापनाला आव्हान दिलं आहे तर आम्ही तुमच्या दादागिरीसमोर झुकणार नाहीचा इशाराच देऊन टाकला असल्यानं व्यवस्थापनाची अवस्था हतबल झाल्यासाऱखी झाल्यानं नसलेल्या दुःखाचे कढ काढत काही उपयोग होतो का ते तपासत आहेत. बदलीचा बाऊ हे बोथट झालेलं हत्यार आता प्रभावी ठरताना दिसत नाही हे मालकांच्याही लक्षात आलं आहे.
संपादकीयात अडचणींचा जो पाढा वाचला गेला आहे. तो तेवढासा खरा नाही.स्थानिक आणि निष्टेनं पत्रकारिता करणार्‍या जिल्हा पत्रांना मुळासकट उखडून टाकण्यासाठी साखळी वृत्तपत्रांनी जिल्हावार आवृत्या काढल्या.जिल्हा वर्तमानपत्रांवर हल्ला बोल कऱण्यासाठी पानांची संख्या बेसुमार वाढविली,एका रूपयांत सोळा पानी पेपर द्या अशी मागणी कोणत्याही वाचकांनी केलेली नसताना एका रूपयांत किंवा अगदी पाचशे आणि सहाशे रूपयांत वर्षभर अंक देण्याच्या योजना आखल्या गेल्या त्या केवळ स्थानिक ,छोटया वृत्तपत्रांचा घास घेण्यासाठी,यातून खर्च वाढला त्याला पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचारी जबाबदार आहेत की छोटे मासे गिळंकृत कऱण्याचे बड्याचं धोरण ? शेजारी श्रीलंकेसारख्या देशातही वृत्तपत्रांची किंमत दहा ते बारा रूपये असताना ती भारतात अगदी चार ते पाच आहे,कोणता वाचक म्हणाला होती की,आम्हाला चार रूपयांच्यावर अंक घेऊन वाचणे परवडत नाही म्हणून.? जेव्हा जेव्हा वृत्तपत्रांनी किमती वाढविल्या तेव्हा तेव्हा अंकांचे खप कमी झालेत असं दिसलेलं नाही.त्यामुळं वाचकांची ढाल करून पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचार्‍यांना वार्‍यावर क्लुप्ती देखील यशस्वी होणार नाही.वृत्तपत्रांनी किंमती अशा ठेवाव्यात की किमान त्यातून कागदाचा तरी खर्च भागेल.अंक विक्रीतून कागदाचा खर्च निघाला तर उर्वरित खर्चासाठी जाहिरातीचा स्त्रोत पुरेसा ठरू शकेल.खर्च कमी करताना पानांची संख्या,त्यातही रंगीत पानांची संख्या कमी केली तर फार फरक पडणार नाही.मोजकाच परंतू वाचनीय मजकूर दिला तर पानं कमी असलेली वृत्तपत्रे देखील वाचक स्वीकारतात हे अनेक उदाहरणं देऊन स्पष्ट करता येऊ शकेल.
भांडवलदारी वृत्तपत्रांना आता मजिठियाची अंमलबजावणी करण्यावाचून पर्याय नाही.ते त्यांना चुकणारही नाही.त्यासाठी राज्या-राज्यातील कामगार विभाग त्यांच्या पाठी लागले आहेत.आकडयांची फेरफार आणि बनवाबनवी करण्याचे प्रयत्नही उघडे झाले आहेत.पत्रकार संघटना अगदी चिवटपणे याचा पाठपुरावा करीत आहेत हे सारं व्यवस्थापनाला दिसत असल्यानं त्यांची अखेरची धडपड सुरू आहे.ती यशस्वी होणार नाही हे नक्की.
एक पीडित पत्रकार
.
