महाराष्ट्र सरकारवर अगोदरच जवळपास अडिच लाख कोटी रूपयांचे कजर् आहे,मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनी नैसगिर्क आपत्तीमुळे विकासकामांसाठी पैसे नाहीत असं रडगाणं गायलं होतं अशी सारी स्थिती असताना महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार वृत्तपत्र,आकाशवाणी आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील सवार्क पुढे महाराष्ट्र माझा या जाहिरात कॅम्पनेसाठी तीन हजार कोटी रूपये खचर् करीत आहे.जनतेच्या पैश्याची ही सरार्स उधळपट्टी आहे.या जाहिराती किती बोगस आणि दिशाभूल करणाऱ्या आहेत हे मध्यंतरी काही वाहिन्यांनी पुराव्यासह दाखवून दिलं आहे.गारपीटग्रश्तांना पैसे मिळालेले नसताना गारपीटग्रस्तांना अनुदान मिळाल्याचं सांगून जनतेचा पैसा जनतेचीच दिशाभूल कऱण्यासाठी उधळला जात आहे.सरकारी पैशाने काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते स्वतःची आणि स्वतःच्या पैश्याची जी जाहिरात करीत आहेत त्याची वसुली त्यांच्याकडून केली गेली पाहिजे.गंमत म्हणजे सरकारचे माहिती आणि जनसंपकर् खाते असताना या खात्यातील १३०० कमर्चारी असताना जाहिराती तयार करण्याचं काम दोन खासगी जाहिरात एजन्सीला देण्यात आलंय.त्यासाठी देखील कोट्यवाधीची िबदागी त्या एजन्सीला दिली गेलीय.जाहिराती आणि सारी काणं आउडसोशिर्गंमापर्तच करून घ्यायची असतील तर माहिती आणि जनसंपकर् विभागाला टाळे टोकून त्यावर खचर् होणारे कोट्यवधी रूपये तरी सरकारने वाचवायला हवे होते.माहिती आणि जनसंपकर् विभाग हा सरकारचा पांढरा हत्ती झालाय असं आम्हाला वाटतं.हा विभाग काहीच कामाचा नाही असं आमचं मत होतं आता सरकार देखील ते मान्य करायला लागलं असून जाहिरातीची कामं खासगी एजन्सीला देऊन सरकारने ते जाहीरपणे मान्य केलं आहे..यातही गंमत अशी की,अगोदर जिल्हा वतर्मानपत्रांना या जाहिराती द्यायच्याच नाहीत असं सरकारनं धोरणं आखलं होतं.केवळ बड्या वतर्मानपत्रांना जाहिराती देऊन त्यांना खूष करण्याची सरकारी योजना होती.मात्र जिल्हा वतर्मानपत्रांनी आवाज उठविल्यानंतर त्यांनाही या जाहिराती दिल्या गेल्या आहेत.जनतेच्या पैश्याची उधळपट्टी करणाऱ्या या जाहिरातीच्या विरोधात आज शिवसेनेचे माजी आमदार बाबुराव माने यांनी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे.न्यायालयाने तीन आठवड्यात सरकारला आपले म्ङणणे मांडायला सांगितले आहे.या जाहिराती म्हणजे जनतेच्या पैश्याची उधळपट्टी अाहे हे जर न्यायालयाने मान्य केले तर त्या पैश्याची वसुली काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून केली गेली पाहिजे यासाठी मी जनहितयाचिका दाखल कऱणार आहे.खरं म्हणजे बाबुराव माने यांची याचिका यापुवीच दाखल व्हायला हवी होती.असे झाले असते तर किमान पुढच्या जाहिराती बंद कराव्यात अशी मागणी तरी करता आली असती.आता चार दिवसात आचारसंहिता लागत आहे.त्यानंतर या जाहिराती आपोआपच बंद होतील.
