सोनिया गांधी यांचा प्रयत्न

*पाहुण्याच्या काठीनं मिडियाला ठेचण्याचा*
*सोनिया गांधी यांचा प्रयत्न*

मुंबई : कॉग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून कोरोना विरोधी लढा लढण्यासाठी काही सूचना केल्या आहेत.. विशेषतः आर्थिक नियोजन कसे करता येईल ते सरकारला सांगितले आहे.. सरकार कॉंग्रेसच्या या सूचना किती गंभीरपणे घेईल माहिती नाही पण या पत्रातून कॉग्रेसची माध्यम विरोधी मानसिकता मात्र प्रकर्षाने दिसून आली.. .. कॉग्रेसने सरकारला जे फुकटचे सल्ले दिले आहेत त्यातील पहिलाच सल्ला माध्यम जगतच मोडीत काढणारा आहे.. सोनिया गांधी म्हणतात, “सरकारने टीव्ही, वृत्तपत्रे आणि ऑनलाईन मिडियाला जाहिराती देणे बंद करावे..याशिवाय सरकारी उपक्रमाच्या जाहिराती देखील बंद कराव्यात” .. हे किती दिवस तर दोन वर्षे.. यातून जो पैसा वाचणार आहे तो कोरोना विरोधी लढ्यासाठी आणि समाजहितासाठी वापरला जावा असे सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे.. सोनिया गांधी यांची ही सूचना म्हणजे अगोदरच घायकुतीला आलेल्या माध्यम जगताच्या नरडीलाच नख लावणारी आहे.. कारण केंद्र सरकार दरवर्षी 1250 कोटी रूपये जाहिरातींवर खर्च करते.. यातील मोठा हिस्सा छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रासाठीच खर्च होतो.. कारण सरकारी जाहिरातींचे दर कमी असतात त्यामुळे साखळी वृत्तपत्रे सरकारी जाहिराती छापायला उत्सुक नसतात.. शिवाय सरकारी जाहिरातीची बिलं दोन दोन वर्षे मिळत नाहीत.. त्यामुळे मोठी वर्तमान पत्रं त्या जाहिराती घेत नाहीत.. देशातील जिल्हा आणि विभागीय वर्तमानपत्रांचं अस्तित्व केंद्र आणि राज्य सरकारच्या जाहिरातींवरच अवलंबून असते.. या जाहिराती जर दोन वर्षासाठी बंद झाल्या तर देशातील छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांवर “शटर डाऊन” करायची वेळ येणार आहे..
राजकीय पक्ष मग ते सत्ताधारी असोत की विरोधी माध्यमं त्यांच्या डोळ्यात खूपत असतात आणि त्यामुळे सर्वच पक्ष माध्यमांना “वठणीवर” आणण्याचा प्रयत्न आपल्यापरीने करीत असतात.. सोनिया गांधी यांची सूचना तर माध्यमांच्या अस्तित्वावरच आघात करणारी आहे.. . अशी सूचना करून सोनिया गांधी एका दगडात दोन पक्षी मारू पाहताहेत.. माध्यमं नरेंद्र मोदींना व्यापक प़सिध्दी देतात हा कॉग्रेसचा नेहमीचा आरोप असतो.. जाहिरातींच्या माध्यमातून देखील मोदी आपली छबी दररोज जनतेसमोर मांडत असतात.. हे देखील विरोधकांच्या डोळ्यात खूपत असते.. सरकारी जाहिराती बंद झाल्या तर मोदींचा चेहरा रोज पहावा लागणार नाही.. असे कॉंग्रेसला वाटते.. दुसरा हेतू असा की, जाहिराती बंद झाल्यानं “गोदी मिडिया” मोडित निघेल आणि त्याचं खापर भाजपवर फुटेल..
अर्थात कॉग्रेसला जरी राजकारण करायचं असलं तरी या राजकारणात लोकशाहीचा चौथा स्तंभच जमिनदोस्त होऊन जाईल..आणि देशाला परवडणारं नाही..
कोरोना विरोधी लढ्यासाठी निधीची गरज तर आहेच पण ती माध्यमांच्या नरडीला नख लाऊन भागणार नाही आणि ते योग्य ही होणार नाही.. सरकारने खासदारांच्या पगारात ३० टक्के कपातीचा निर्णय घेतला आहे..मराठी पत्रकार परिषदेची मागणी अशी आहे, खासदार आणि देशातील आमदारांचे पगार दोन वर्षांसाठी 100 टक्के बंद केले तर अन्य कोणतीच उपाययोजना करण्याची गरज भासणार नाही..शिवाय मिळणारया पगारावर काही खासदारांची उपजिविका चालत नाही.. असं न करता कॉग्रेस पाहुण्यांच्या काठीनं साप मारण्याचा प्रयत्न करतो आहे.. आपल्याला कोणतीही इजा होऊ न देता दुसरयाला ओरबडणयाचा हा प्रयत्न आहे.. भारत सरकारला आमची विनंती आहे की सोनिया गांधी यांची माध्यम जाहिरातीसंबंधीची सूचना अमान्य करावी.. अन्यथा लोकांचे शेवटचे आशास्थान असलेला हा चौथा स्तंभ उद्ध्वस्त  झाल्याशिवाय राहणार नाही.. असे झाले तर भारतीय लोकशाहीला देखील मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.. लॉक डाउन मुळे अगोदरच मिडियाचं कंबरडं मोडलं आहे.. वरतमानपत्रांचं प्रकाशन बंद आहे.. त्यामुळे मुद्रित माध्यमांना मोठी महसुली तूट सहन करावी लागणार आहे.. याचा फटका अनेक वृत्तपत्रांना बसणार असल्याने ही माध्यम अक्षरश: सैरभैर झालेली असतानाच सोनिया गांधी यांची सूचना आल्यानं सारा मुद्रित मिडिया अस्वस्थ झाला असल्यास नवल नाही..

*एस.एम.देशमुख*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here