मुंबई दिनांक 4 जुलै ( प्रतिनिधी ) राज्यातील ज्येष्ठ आणि वयोवृद्द पत्रकारांना ‘बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजने’च्या माध्यमातून पेन्शन योजना सुरू करण्याच्या सरकारी निर्णयाचे मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्‍वस्त एस.एम.देशमुख यांनी स्वागत केले आहे.ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन सुरू करावी या मागणीसाठी मराठी पत्रकार परिषद गेली 21 वर्षे सरकारकडे पाठपुरावा करीत होती.
सरकारनं पेन्शन योजना 2005 पासून बंद केलेली आहे.शिवाय पत्रकार हे खासगी आस्थापनेकडं कामं करीत असल्यानं त्यांना सरकारनं पेन्शन का द्यावी ? असे तांत्रिक मुद्दे उपस्थित होत राहिल्यानं पत्रकार पेन्शन योजनेची फाईल गेली अनेक वर्षे धुळ खात पडलेली होती.मात्र देशातील अन्य 18 राज्यांमध्ये पत्रकार पेन्शन योजना राबविली जात होती.भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यातही पत्रकारांना पेन्शन देण्याचे अभिवचन देण्यात आलं होतं.तरीही शासकीय पातळीवर याबाबत उदासिनता होती.याविरोधात मराठी पत्रकार परिषदेच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील पत्रकार सातत्यानं आंदोलनं करीत होती. मराठी पत्रकार परिषदेच्या या लढयास अखेर यश आलं असून सरकारनं आज सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये पत्रकारांच्या पेन्शनसाठी 15 कोटींची तरतूद केली आहे.ही पेन्शन नेमकी कोणाला मिळेल याबाबत अद्याप स्पष्टता नसली तरी सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आणि गरजू तसेच वयोवृध्द पत्रकारांना दिलासा देणारा असल्याचं मत एस.एम.देशमुख यांनी व्यक्त केलं आहे.पत्रकारांना किमान दहा हजार रूपये मासिक पेन्शन मिळावी,अधिस्वीकृतीची अट असू नये अशी मागणी देशमुख यांनी एका पत्रकाव्दारे केली आहे.पत्रकार पेन्शनचा निर्णय घेतल्याबद्दल मराठी पत्रकार परिषदेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तसेच या लढ्यात योगदान दिलेल्या तमाम पत्रकारांचे आभार मानले आहेत.या पत्रकावर परिषदेचे विश्‍वस्त किरण नाईक,अध्यक्ष सिध्दार्थ शर्मा,कार्याध्यक्ष गजानन नाईक,सरचिटणीस अनिल महाजन कोषाध्यक्ष शरद पाबळे यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.
