मुंबई,दिनांक 23 ( प्रतिनिधी) पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण देण्याच्या बाबतीत सरकार सकारात्मक असून एका महिन्याच्या आत पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या मसुद्यास मूर्त स्वरूप देण्यात येईल असे आश्‍वासन मुखयमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या शिष्टमंडळास दिले.एस.एम.देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली समितीच्या शिष्टमंडळाने विधानभवनात मुख्यमंत्र्याशी पत्रकारांच्या विविध प्रश्‍नासंदर्भात जवळपास तासभर चर्चा करून पत्रकार संरक्षण कायद्याची जोरकस मागणी केली.आता चर्चा,समित्या नको,आता थेट निर्णय घ्या,असा आग्रह धरतानाच आम्ही चुकीच्या पध्दतीनं पत्रकारिता करणार्‍या पत्रकारांसाठी संरक्षण मागत नाहीत ही बाबही एस.एम.देशमुख यांनी यावेळी स्पष्ट केली.
महाराष्ट्रात सातत्यानं पत्रकारांवर हल्ले होत असून पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या मागणीकडे सरकारही दुर्लक्ष करीत असल्यानं हल्ल्यांच्या घटनांत वाढत होत आहे.त्यामुळं माध्यम क्षेत्रात तीव्र संतापाची भावना आहे.पत्रकार संघटनांच्या भावनांची दळल घेत मुख्यमंत्र्यांनी काल पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती तसेच अन्य संघटनांच्या पदाधिकार्‍याशी तास भर चर्चा केली.तत्कालिन सचिव आनंद कुलकर्णी यांनी तयार केलेला मसुद्यावर आधारित नवा मसुदा असावा आणि तो स्वीकारण्यापूर्वी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीबरोबर चर्चा करावी अशा मागणी यावेळी करण्यात आली ती देखील मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्याने आता पत्रकार संरक्षण कायद्याचा विषय मार्गी लागेल अशी शक्यता व्यक्ते केली जात आहे.महाराष्ट्राचे राज्यपाल, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ,दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्ष नेते पत्रकारांच्या या मागणीस अनुकूल आहेत ही बाबही यावेळी पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.निश्‍चित कालावधीत पत्रकारांचे हे प्रश्‍न सुटावेत अशी मागणी केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी एक महिन्यात यावर निर्णय घेण्यात येईल असे स्पष्ट केले.पत्रकार संरक्षण कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल असा विश्‍वास यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
अनेक राज्यात निवृत्त पत्रकारांना पेन्शन दिले जाते.त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने 50 कोटीचा नि धी तयार करून त्याच्या व्याजातून राज्यातील पत्रकारांना पेन्शन द्यावी अशी सूचना प्रफुल्ल मारपकवार यांनी केली ती देखील स्वीकारण्यात आली असून त्यावर देखील एक महिन्याच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित वरिष्ठ अधिकार्‍यांना दिले.अधिस्वीकृती समिती गेल्या पाच वर्षांपासून अस्तित्वात नाही.त्यावरही उपस्थित पत्रकारांनी नाराजी व्यक्त केली.त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी पंधरा दिवसात याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत
बैठकीस सर्वश्री ज्येष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल मारपकवार ,मराठी पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष किरण नाईक,मंत्रालय आणि विधीमंडळ संघाचे अध्यक्ष चंदन शिरवाळे, माजी अध्यक्ष सुरेंद्र गांगण ,टीव्हीजे अध्यक्ष विलास आठवले, प्रसाद काथे,कमलेश सुतार, विनोद जगदाळे,मंगेश चिवटे, श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष यदू जोशी,प्रेस क्लबचे धमेंद्र जोरे,मृत्युजंय बोस.,फोटोग्राफर संघटनेचे दत्ता खेडेकर,तसेच चंद्रकांत शिदे,सुरेंद्र मिश्रा,विशालसिंग आदि पत्रकार संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या सचिव म्हैसकर,महासंचालक चंद्रशेखर ओक आणि सामांन्य प्रशासन,तसेच गृह विभाागाचे सचिव उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेचे यावेळी समितीने स्वागत केले.तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिष्टचिंतन करण्यात
