पत्रकार संरक्षणः केंद्राचं राज्यांकडं बोट
कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्य सरकारचा विषय असल्याचे सांगत पत्रकारांच्या संरक्षणाची काळजी राज्य सरकारांनीच घ्यावी असा सल्ला किंवा निर्देश पत्र केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना पाठवून पत्रकारांच्या संरक्षणाच्या विषयापासून स्वतःाचे हात झटकले आहेत.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर महाराष्ट्रात राज्य सरकारने पत्रकार संरक्षण कायदा केला आहे.असाच कायदा केंद्राने केला तर तो देशभर लागू होऊ शकेल आणि त्याची परिणामकता अधिक वाढेल म्हणून केंद्रानेच पत्रकार संरक्षण कायदा करावा अशी मागणी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीसह देशभरातील विविध संघटनांनी वेळोवेळी केंद्राकडे केली आहे.मात्र केंद्र सरकार यापासून जाणीवपूर्वक स्वतःला अंतरावर ठेऊन आहे.मात्र राज्य सरकारांनीच काय ते पहावे असे सल्ले राज्यांना देत आहे.
काही दिवसांपुर्वीच दिल्लीतील पत्रकार संघटनांनी पत्रकारांवरील वाढत्या हल्ल्याच्या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेऊन वाढत्या दहशतीमुळे पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावरच कशी गदा येत आहे हे गृहमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते.त्यानंतर केंद्राने राज्यांना एक निर्देश पत्र पाठविले आहे.
पत्रकारांवरील हल्ल्यांच्या संदर्भात केंद्राने 01-04-2010 रोजी राज्यांना एक पत्र निर्देशपत्र पाठविले होते.त्याच धर्तीवर आता 20 ऑक्टोबर 2017 रोजी राज्य सरकारांना एक निर्देश पत्र पाठवून राज्यांनी पत्रकार संरक्षणासाठी काय करावे याचे ‘मार्गदर्शन’ केले आहे.चौथ्या स्तंभाचं लोकशाहीतील महत्व,चौथ्या स्तंभाची सुरक्षितता यावर पत्रकात प्रवचन झोडण्यात आले असून माध्यमांना आपलं कर्तव्य चोखपणे बजावता यावं यासाठी त्यांच संरक्षण करण्याचं राज्याचं कर्तव्य असून ते त्यांनी पार पाडलं पाहिजे असं म्हटलं आहे.
निर्देश पत्रात म्हटलं गेलंय की,देशाच्या विविध भागात सातत्यानं पत्रकारांवर हल्ले होत असतात,त्याच्या बातम्याही माध्यमातून येत असतात.अशा प्रकारचे हल्ले थांबले पाहिजेत याची काळजी राज्य सरकारांनी घ्यावी आणि हल्लयांची चौकशी निर्धारित वेळेत पूर्ण करून हल्लेखोरांना शिक्षा व्हावी यासाठी राज्यांनी प्रयत्न करावेत असा उपदेशही निर्देशपत्रात केला गेला आहे.एखादया पत्रकाराच्या जिवितास असलेला धोका लक्षात घेऊन त्याला व्यक्तिगत पातळीवर संरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना आहेतच याचीही पत्रात आठवण करून दिली गेली आहे.
संविधानातील सातव्या शेडयुलनुसार पोलीस आणि पब्लिक ऑर्डर हे विषय राज्याचे आहेत.त्यामुळं राज्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडावे असेही सूचविण्यात आले आहे.पत्रकारांचे लेखन व विचार स्वातंत्र्य अबाधित राहावे यासाटी आणि लोकविश्‍वासाला तडा जाणार नाही याची काळजी घेत कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी होईल यासाठी प्रयत्न करावेत असे निर्देश या पत्रात देण्यात आले आहेत.
