पत्रकार भवनाच्या कमर्शियल वापराला पहिला दणका परभणीत

हे सारं आठवण्याचं काऱण म्हणजे 24 जुलैच्या लोकसत्तातील बातमी.परभणीतील पत्रकार भवनाची ही बातमी आहे.परभणीत पंचवीस वर्षापुर्वी मध्यवर्ती ठिकाणी सरकारनं दिलेल्या जागेवर पत्रकार भवन बांधलं गेलं.मात्र तिकडंही असंच झालं.पत्रकार संघाच्या तत्कालिन पदाधिकार्‍यांनी वेगळा ट्रस्ट स्थापन करून पत्रकार भवन कायम आपल्याच ताब्यात राहिल अशी व्यवस्था केली.जो पर्यत पत्रकार संघ आणि पत्रकार भवन एकाच कार्यकारिणीच्या ताब्यात होते तोपर्यत तर काही वाद झाला नाही.परंतू कालांतरानं पत्रकार संघाचे पदाधिकारी बदलले आणि मग पत्रकार भवनाच्या ट्रस्टींनी आमचा पत्रकार संघाशी काही संबंध नाही असं सांगायला सुरूवात केली.केवळ सांगायला सुरूवातच केली नाही तर पत्रकारांना जवळपास पत्रकार भवनात एन्ट्रीच बंद केली.पत्रकार येत नाहीत म्हटल्यावर जागेचा कमर्शियल वापर सुरू झाला.गाळे भाड्यानं दिले गेले.त्याचं काही ऑडीट नाही की,हिशोब नाहीत.खासगी मालमत्ता असल्यासारखा त्या इमारतीचा वापर होऊ लागला.हा प्रकार एक-दोन दिवस नाही तर तब्बल पंचवीस वर्षे सुरू आहे.पाणी जेव्हा डोक्यावरून गेलं तेव्हा मोहसिन खान नावाच्या पत्रकारानं जिल्हाधिकारी राहूल महिवाल यांच्याकडं तक्रार केली.महिवाल यांनी तहसिलदारांना आदेश देऊन तक्रारीची चौकशी करण्यास सांगितलं.सखोल चौकशी केल्यानंतर तक्रारीत तथ्य असल्याचे आणि इमारतीचा व्यावसायिक कामासाठी उपयोग होत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.तहसिलदारांनी तसा अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांना दिला.जिल्हाधिकार्‍यांनी 21 जुलै रोजी मनपा आयुक्तांना आदेश देऊन पत्रकार भवनाच्या इमारतीचा ताबा घेऊन ही इमारत जिल्हा माहिती अधिकार्‍याकडे हस्तांतरीत करावी असे सांगितले.तसेच तहसिलदारांना दिलेल्या आदेशात गेल्या पंचवीस वर्षापासून पत्रकार भवनाच्या ट्रस्टींनी किती भाडे जमा केले,किती रक्कम गोळा केली त्याचा तपशील मिळवून ही सारी रक्कम पत्रकार भवनाचे जे ट्रस्टी आहेत त्यांच्याकडून वसूल करण्यास सांगितले आहे.जिल्हाधिकार्‍यांच्या या आदेशानं सर्वत्र खळबळ उडाली आहे,जे ट्रस्टी आहेत त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे.असं झालं तर विद्यमान ट्रस्टींना कोट्यवधी रूपये सरकारी जमा करावे लागतील.

मला वाटतं जिल्हाधिकार्‍यांच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं पाहिजे.काऱण एकीकंडं आम्ही प्रत्येक तालुक्यात पत्रकार भवन उभं राहिलं पाहिजे आणि त्यासाठी सरकारनं जागा आणि निधी दिला पाहिजे यासाठी मराठी पत्रकार परिषद  प्रयत्न करते  आहे ,सरकारकडं तसा आग्रह धरते  आहे  आणि दुसरीकडंं जी  पत्रकार भवनं उभी आहेत त्यांच्यावर काही भुजंग वर्षानुवर्षे विळखे घालून बसले आहेत.त्यांच्या विळख्यातून पत्रकार भवनाच्या इमारती मुक्त केल्या पाहिजेत.असे प्रकार कुठं, कुठं झालेले आहेत त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे.अशी आमची मागणी आहे.ज्या ठिकाणी पत्रकार भवनाचे वेगळे ट्रस्ट झालेले आहेत ते रद्द करून इमारती निवडून आलेल्या पत्रकार संघाच्या ताब्यात दिल्या गेल्या पाहिजेत.सरकारी वास्तूचा कुणालाही अशा प्रकारे दुरूपयोग करता येणार नाही.त्याला पायबंद घातला गेला पाहिजे.पऱभणीच्या जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाचे आता राज्यभर पडसाद उमटतील.अनेक ठिकाणी अशाच तक्रारी दिल्या जातील यात शंका नाही .जगाला  आपण उपदेश देत असतो आपणही त्याच मार्गानं जाणार असू तर हे खपवून घेण्याचं कारण नाही.मात्र असे प्रकार सातत्यानं समोर यायला लागले तर तालुक्याचं सोडाच पण ज्या जिल्हयात अजून पत्रकार भवनं झाली नाहीत तिथं जागा आणि निधी देतानाही सरकार हजारदा विचार करेल.ते आपल्याला परवडणारे नाही.मुठभर लोकांच्या स्वार्थामुळं जर पत्रकार चळवळीचंच नुकसान होत असेल तर अशा लोकांना सक्तीनं बाजुला कऱण्याची गरज आहे.(SM )