शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीतून अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना आरोग्यासाठी मदत दिली जाते.मदतीची रक्कम आता दुप्पट करण्याचा आणि एखादया पत्रकाराचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या नातेवाईकांना यापुढे एक लाख रूपयांऐवजी 3 लाख रूपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय समितीच्या काल मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.या शिवाय आतापर्यंत अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारासच आरोग्य विषयक मदत मिळत असे.यापुढे त्याचे आई-वडिल,पत्नी आणि दोन मुलांचा देखील या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे ज्यांच्याकडे अधिस्वीकृती नाही पण जे अधिस्वीकृतीसाठी पात्र आहेत म्हणजे ज्यांची उपजिविका पूर्णपणे पत्रकारितेवर अवलंबून आहे अशा पत्रकारांनाही मदत देण्यात यावे अशी सूचना सदस्यांनी मांडली आणि ती मान्य कऱण्यात आली आहे.या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे.मात्र अडचण एक आहे की,सरकारचे जीआर निघायला सहा सहा महिने लागतात . .शिवाय शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधी हा ट्रस्ट आहे.त्यामुळे हे सारे बदल करायचे तर ट्रस्टच्या घटनेत दुरूस्तया कराव्यात लागतील.दुरस्त्या केल्यानंतर तो जेंचरिपोर्ट धर्मदाय आयुक्तांकडे पाठवावा लागेल.तो मंजूर झाल्यावर सरकारचा जीआर निघेल.हे सारे सोपस्कार व्हायला किती दिवस लागतील हे सांगता येत नाही.हे जोपर्यंत होत नाही तोर्पयत कारभार जुन्याच नियमाने चालेल.अर्थात गेली अनेक वर्षे आम्ही ज्या गोष्टीसाठी बोंब मारत आहोत ते आवश्यक आहे हे समितीच्या अध्यक्षांना आणि सदस्य सचिवांना पटले हे ही आमच्यादृष्टीने फार महत्वाचे आहे.समितीलीत बहुसंख्य सदस्यही सातत्यानं हा विषय मांडत होते पण ते सरकारी अधिकार्‍यांना पटत नव्हते अखेर आता अधिस्वीकृतीची अट काढून टाका ही मागणी अधिकार्‍यांच्या गळी उतरली ही आनंदाची गोष्ट आहे.
या ट्रस्टकडे सरकारने पाच कोटी रूपये ठेव ठेवलेली आहे.त्याचे आतापर्यंत दीड कोटी रूपये व्याज मिळाले आहे.या व्याजातून जवळपास शंभर पत्रकारांना मदत दिली गेली आहे.ट्रस्टकडे सध्या 34 लाख रूपये शिल्लक आहेत.सुरेश अवधूत आणि औरंगाबादचे रमेश राऊत या दोन पत्रकारांचे निधन झाले आहे.मात्र त्यांच्याकडे अधिस्वीकृती नसल्याने त्यांच्या नातेवाईकांना मदत मिळाली नव्हती.हा विषय मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांच्याही कानी घातला गेला होता.त्याचा परिणामही झालेला असावा.त्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी एक लाख रूपये देण्याचेही नक्की झाल्याचे समजते.मराठी पत्रकार परिषदेने यासर्व मागण्यांसाटी सातत्यानं पाठपुरावा केला होता.परिषदेचे सदस्य किरण नाईक यांनी सातत्यानं हे सारे मुद्दे समितीत लाऊन धरले होते.
