पत्रकारांच्या एकजुटीचा पहिला विजय

 महाराष्ट्रातील पत्रकारांचा वाढता दबाव  आणि एकजूट यांचा  आता हळूहळू  परिणाम जाणवू लागला आहे.महाराष्ट्र सरकारची शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधी नावाची व्यवस्था आहे.या योजनेमार्फत गरजू पत्रकारांना उपचारासाठी काही निधी दिला जातो.वास्तव असे आहे की,या निधीचा जो जीआर आहे त्यात कुठेही केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारानाच मदत करावी असे म्हटलेले नसले तरी अधिकाऱ्यांनी मनमानी पध्दतीने अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाच या योजनेचा लाभ दिला होता.त्यामुळे नाशिकचे ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश अवधूत यांनाही मदत नाकारली गेली.अखेर त्यांचे निधन झाले होते.हा पोरखेळ बंद झाला पाहिजे अशी मागणी वारंवार पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने केली होती.राज्यातील सर्वच गरजू पत्रकारांना या योजनेचा लाभ मिळायला हवा अशी आमची भूमिका होती.आज मराठी पत्रकार परिषदेचे किरण नाईक,विधीमंडळ वार्ताहर संघाचे प्रवीण पुरो तसेच अन्य संधटनांच्या प्रतिनिधींनी  बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करून तो जोरदारपणे मांडला.त्यामुळे माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या सचिव मनिषा पाटणकर यांनी तो मुद्दा मान्य करीत विशेष बाब म्हणून अधिस्वीकृती नसलेल्या पत्रकारांनाही या योजनेचा लाभ देण्याचे मान्य केले.मला वाटतं हा आपल्या एकजुटीचा आणि दबवाचा विजय आहे.आज जवळपास साडेचार लाख रूपये गरजू पत्रकारांसाठी मंजूर करण्यात आले.

आजच्या बैठकीत एक धक्कादायक बाब समोर आली.समितीचे काही सदस्य वारंवार बैठकांना दांड्या मारतात.ज्यांना या समितीत स्वारस्य नाही किवा ज्यांना वेळ नाही अशांना बैठकीत सदस्य म्हणून बोलावले जाते आणि त्यांच्या अनुपस्थितीकडेही दुर्लक्ष केले जाते हे संतापजनक आहे.आज काही सदस्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यावर जे तीन बैठकांना गैरहजर राहतील त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

आणखी एक महत्वाचा मुद्दा.महाराष्ट्रतील निवृत्त पत्रकारांना पेन्शन सुरू होण्याची शक्यता आहे.शासन येत्या चार-आठ दिवसात तसा नि र्णय घेऊ  शकते पण पुन्हा तेच अधिस्वीकृतीधारकांंंंनाच ही पेन्शन दिले जाण्याचा धोका आहे.त्यालाही आपण लेखी विरोध केलेला आहे.ज्यांचं वय साठ वर्षे आहे,ज्यांनी किमान वीस वर्षे पूर्णवेल पत्रकारिता केलेली आहे आणि ज्यांचं सध्याचं उत्पन्न दोन लाख रूपयांपेक्षा कमी आङे अशा सर्व पत्रकारांना पेन्शन मिळाले पाहिजे ही आपली भूमिका आहे.प्रत्येक जिल्हयातील पत्रकारांनी या संबंधिची निवेदनं तातडीने मुख्यमंत्री कार्याळयाकडे पाठवावीत ही विनंती आहे.