मुंबईः पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी,पत्रकार पेन्शन,छाटया वृत्तपत्रांचे अस्तित्व संपवून टाकणारे जाहिरात धोरण मागे घेणे,अधिस्वीकृतीबाबतच्या जाचक अटी शिथिल करणे आणि मजिठियाच्या अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती,मराठी पत्रकार परिषद आणि पत्रकारांच्या अन्य संघटनांच्यावतीने 17 नोव्हेंबर 2018 रोजी होणारे आंदोलन आता 26 नोव्हेंबर 2018 रोजी होईल.राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन 19 तारखेपासून सुरू होत आहे.या कालावधीतच हे आंदोलन व्हावे अशी सूचना अनेकांनी केल्यानं हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या प्रसिध्दी पत्रकात देण्यात आली आहे.
पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर झाला पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही,पेन्शनची घोषणा झाली पण अजून त्याचीही अंमलबजावणी नाही,छोटया वृत्तपत्रांसाठीच्या जाहिरात धोरणात बदल करून ते छोटी वृत्तपत्रे बंदच होतील अशा पध्दतीनं आखले गेले आहे त्याचा मोठा फटका वृत्तपत्र व्यवसायाला बसणार आहे,मजिठियाच्या अंमलबजावणीबाबतही आनंदी आनंद आहे.सरकार घोषणा करते पण अंमलबजावणी करीत नसल्यानं राज्यातील पत्रकारांमध्ये मोठा असंतोष आहे.तो व्यक्त करण्यासाठी 26 नोव्हेंबर 2018 रोजी राज्यातील पत्रकार जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन करतील.आपल्या भागातील आमदारांना भेटून पत्रकारांचे प्रश्‍न विधानसभेत उपस्थित करण्याबाबत विनंती करतील आणि सरकारी उदासिनतेच्या निषेधार्थ 16 नोव्हेंबर रोजी होत असलेल्या राष्ट्रीय पत्रकार दिनाच्या सर्व सरकारी कार्यक्रमांवर बहिष्कार टाकतील.21 तारखेला छोटया आणि जिल्हा वृत्तपत्रांनी पत्रकारांच्या प्रश्‍नांवर अग्रलेख लिहून शासनाचे लक्ष पत्रकारांच्या प्रश्‍नांकडं वेधण्याचा प्रयत्न करावा असे आवाहन पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने केले आहे.
देशात आणि राज्यात विविध मार्गानं पत्रकारांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे.पत्रकारांच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्यांकडं केलं जाणारं हा त्याचाच भाग आहे.सरकारच्या या धोरणाच्या विरोधात राज्यातील सर्व पत्रकार संघटनांनी आपसातील वाद बाजूला ठेऊन या आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी केले आहे.
